आयुक्तांच्या सूचना 
बीड : मराठवाडा टँकरमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सार्वजनिक विहिरींचे जाळे निर्माण करावयाचे आहे, यासाठी नरेगामधून प्रत्येक जिल्ह्यात ६०० सार्वजनिक विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून ते डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करा असे निर्देश औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिले आहेत. औरन्गाबाद विभागातील नरेगाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच रोहयोमंत्री व विभागणीय आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, त्या बैतर्हकीत आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना या सूचना दिल्या. 

                    औरंगाबाद विभागात नरेगाच्या कामांना अजूनही गती आलेली नाही. या कामांचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच राज्याचे रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचीही उपस्थिती होती. या बैठकीत सार्वजनिक विहिरींचा विषय प्रामुख्याने चर्चेला आला . मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांना प्रत्येकी ६०० सार्वजनिक विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे, मात्र अजूनही त्या विहिरी पूर्ण झालेल्या नसल्याचे आयुक्त म्हणाले. सदर विहिरींची कामे कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर २०२० अखेर पूर्ण करावीत आणि सदर विहिरींवर मोटार , पाईप यासाठीच खर्च ग्रामपंचायतींनी वित्त आयोगाच्या निधीतून भागवावा अशा सूचना देखील आयुक्तांनी दिल्या. गट विकास अधिकाऱ्यांनी स्वतः विहिरींचा कामांना भेटी देऊन दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यावा असे निर्देश देखील आयुक्तांनी दिले. 

लातूर उस्मानाबादमधील नादुरुस्त रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण 
दरम्यान या पावसाळ्यात अनेक ठिकाणच्या सार्वजनिक व शेतकऱ्यांच्या व्यक्तिगत विहिरींची पडझड झाली आहे, तसेच लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर रस्ते नादुरुस्त झाले आहेत . अशा पडलेल्या विहिरी आणि नादुरुस्त रस्त्यांचे तातडीने सर्व्हेक्षण करण्यात यावे. हे सर्व्हेक्षण करताना गावातील सरपंच आणि ग्रामसेवकांना सोबत घ्यावे असे निर्देश या बैठकीत रोहयो मंत्र्यांनी दिले आहेत. आता प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक प्रशासन यासंदर्भात काय करते याकडे सर्वांच्या नजर आहेत. 

बीडमध्ये प्रशासनाच्या नकारात्मकतेचा फटका 
बीड जिल्ह्यात नरेगाच्या बाबतीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका नकारात्मक राहिलेली आहे. त्यामुळे नरेगाच्या कामांना या जिल्ह्यात मोठा ब्रेक लागला आहे. नरेगामध्ये घोटाळे होतात , म्हणून एकंदर योजनेकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहण्याच्या जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दृष्टिकोनामुळे अनेक तालुक्यामध्ये नरेगासाठी ऑपरेटर , एपीओ मिळायला तयार नाहीत. बीड सारख्या काही तालुक्यात शेतकऱ्यांनी वृक्ष लागवडीची कामे केली आहेत, मात्र त्यांचे मस्टर ऑनलाईन करायला कर्मचारी नाहीत, तर काही ठिकाणी कर्मचारी नसल्याने कामे सुरु करता येत नाहीत.नरेगामध्ये काही ठिकाणी गैरप्रकार झाले, त्यावर कारवाई करायला हरकत नाही, मात्र प्रशासन नकारात्मक असल्याचा फटका सामान्य मजुरांना बसत आहे