दहा पंधरा वर्ष संघर्ष करुनही शेवटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात जीव सोडण्याची वेळ सामान्य माणसावर येत असेल तर प्रशासन नेमकं चालतय तरी कोणासाठी हाच प्रश्न आहे. गुत्तेदार, राजकारणी, दारु दुकानांच्या परवान्यासाठी आलीशान गाड्यांमधून येणारांना पायघड्या घालण्याचे 'प्रोटोकॉल' करायलाही विरोध नाही, पण रोजच्या रोजीरोटिसाठी, निवाऱ्यासाठी जोडे झिजविणाऱ्या सामान्यांना प्रशासनाने दहा पाच मिनिटे द्यायला काय हरकत आहे? आणि हे करताच येणार नसेल तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे ' इव्हेंट' करुन प्रशासन कोणते 'झेंडे' गाडणार आहे?
आप्पाराव पवार, पारधी समाजातल्या कुटुंबाचा प्रमुख, मागच्या १२ वर्षापासून एका घरकुलासाठी जागा मिळावी यासाठी संघर्ष करत होता. बाबासाहेब आणि महात्मा गांधींनी दाखविलेला आंदोलनाचा रस्ता त्याला असा मरणाच्या दारात नेऊन सोडेल अन कुडकुडत्या थंडीत त्याला जीव सोडावा लागेल असं कधी वाटलं नव्हतं. पण हे घडलय.असं प्रशासनाच्या दारात मरणारा आप्पाराव एकटा नाही, यापुर्वी पाली येथील एका शेतकऱ्याने असाच जिव दिला अन मग प्रशासनाचे कागदी घोडे हलले. म्हणजे तुम्हाला न्याय हवा असेल तर तुमच्यातल्या कोणीतरी मेलचं पाहिजे, हेच बीडचे प्रशासन सामान्यांना सुचवत आहे. या दोन बळींच्या प्रकरणात कदाचित त्यांना न्याय देण्यात कायदेशीर अडचणी असतीलही किंवा त्यांच्या मागण्यांमध्ये तथ्य नसेलही, पण दहा दहा वर्ष ही बाब प्रशासन स्पष्टपणे सांगत का नाही, हा प्रश्न आहे. प्रशासनाचा मुर्दाडपणा इतक्या पुरता मर्यादित नाहीच. मुळात प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी दोन वर्ष खेटे घालून देखील जर आत्मदहनाचा इशारा देण्याचीच वेळ येणार असेल तर प्रशासन नेमकं कोणासाठी खुर्च्या उबवतय? मावेजा पाहिजे कोर्टात जा, फेरफार करायचाय, मंत्रालयात जा, जमिनीवर अतिक्रमण झालय, वर्षानुवर्षे जोडे झिजवा, आम्ही मात्र काहीच करणार नाही. कधी वृक्षारोपणाचे तर कधी ट्रॅक्टरमधून पर्यटनाचे 'इव्हेंट' करण्यात प्रशासन धन्यता मानत आहे. शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या दारात दिवाळी करावी लागली तरी त्याची लाज प्रशासनाला वाटत नाही. गुत्तेदारांना पायघड्या घालणारे, दारु परवाने मागणारांचे स्वागत करत बसणारे, पुढाऱ्यांना वेळ देणारे प्रशासनातील अधिकारी सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. कोणत्याच समस्येची सोडवणूक जर जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणारच नसेल तर मग हे प्रशासन आहे तरी कोणासाठी?
काम नाही झालं हरकत नाही, पण 'प्रोटोकॉल' आवर
जिल्हा प्रशासनात सध्या कोणत्याही कामासाठी 'प्रोटोकॉल'ची भाषा सुरु आहे. बडे अधिकारी स्वत:च आपल्या दालनात येणारांना 'प्रोटोकॉल' मागण्याचा 'विनोद' करण्यात 'संतोष ' मानित आहेत. सामान्यांची कामे म्हटली की नाके मुरडणारे रडत'राऊत' प्रशासनात असल्यावर गोरगरिबांना मरणाशिवाय पर्याय तरी कोणता आहे?
