बीड दि.29(प्रतिनिधी): बीड जिल्ह्यातील 1260 गावांमध्ये सुरू असलेल्या जलजीवन योजनेचे जिल्ह्यातील चित्र भेसूर आणि भीषण म्हणावे असे आहे. या योजनेवर जिल्ह्यात सुमारे 1300 कोटी खर्च होणार आहेत. त्यातले अर्धे खर्च झालेही आहेत मात्र मागच्या दहा वर्षात या योजनेला पदाचा कार्यकारी अभियंता मिळू शकला नाही. कधी एखाद्या उपअभियंत्याकडे तर कधी आणखी कोणत्या अभियंत्याकडे कार्यकारी अभियंत्याचा अतिरिक्त पदभार देवून ही योजना रेटण्याचे काम जिल्ह्यात सुरू आहे. आराखडे आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या खाजगी कंपन्यांच्या अभियंत्यावरच या योजनेची मदार असल्याचे चित्र आहे. 

बीड जिल्ह्यातील जलजीवन अभियान अगदी सुरूवातीपासूनच वादग्रस्त ठरले आहे. 2012 ला ही योजना सुरू झाली. सुरूवातीची तीन चार वर्षे या योजनेसाठी कार्यकारी अभियंता मिळाला, नंतर मात्र  पदाचा कार्यकारी अभियंता या  योजनेसाठी मिळालाच नाही. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत ही योजना राबविली जाते मात्र मागच्या नऊ दहा वर्षात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागच वार्‍यावर पडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांचे अभियंते जे काही अहवाल देतील ते केवळ पुढे सरकवून त्यावर मंजुरीची  मोहर उमटविण्याचे उद्योग झाले आहेत. या सार्‍या प्रकारामुळे बहुतांश ठिकाणच्या योजना अव्यवहार्य ठरू लागल्या आहेत. 

केवळ बाराच  योजना झाल्या पूर्ण
सुमारे 13 वर्षांपासून जलजीवनचे काम सुरू झाले आहे, मात्र आतापर्यंत  जिल्ह्यात केवळ बाराच योजना पुर्ण होवून त्या हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत. 1260 गावात योजना असतांना बारा वर्षात केवळ बाराच योजना हस्तांतरीत होत असतील तर या योजनेची प्रगती म्हणजे काय? असा प्रश्‍न कोणालाही पडू शकतो. 

कनिष्ठ अभियंत्यांवरच चालणार कारभार
बीड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे दोन उपअभियंता गुरूवारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे ऑगस्टपासून पाणीपुरवठा विभागात केवळ दोन उपअभियंता शिल्लक राहणार आहेत. त्यांच्या जोडीला 28 कनिष्ठ अभियंता देण्यात आले आहेत. मात्र ही कनिष्ठ अभियंत्याची फौज सहा महिन्यांपूर्वीच जिल्हापरिषदेच्या सेवेत आली आहेत. त्यांच्या गाठीला असलेला अनुभव निव्वळच तुटपूंजा म्हणावा असा आहे. आता अशा नवख्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या जोरावर जलजीवन अभियान रेटायचे तरी कसे? हा प्रश्‍न पडणार आहे. 

जीवन प्राधिकरणाची उदासिनता
तर बांधकाम विभागाला उत्सूकता
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता मुकूंद आंधळे यांच्यावर एसीबीची कारवाई झाली आता कार्यकारी अभियंता पदाचा पदभार मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील काही अभियंते उत्सूक आहेत. खरे तर जीवन प्राधिकरण विभागाकडे कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता आहेत मात्र ते जलजीवनचा पदभार घ्यायला फारसे उत्सूक नाहीत. या योजनेत जावून आता विनाकारण आडकायचे नको ही त्यांची मानसिकता आहे.