बीड दि.३० (प्रतिनिधी)-बीड जिल्हा परिषदेत जलजीवन योजना राबवायला १० वर्षात पदाचा कार्यकारी अभियंता मिळत नसल्याचे वृत्त 'प्रजापत्र' ने प्रसिद्ध केल्यानंतर या योजनेचा आणखी भेसूर चेहरा आता समोर येऊ लागला आहे.जलजीवन योजना सुरु होतानाच बीड जिल्ह्यातील केवळ गुत्तेदार पोसायचे म्हणून अनेक गावांमधील योजनेचे आराखडे अवास्तव फुगवण्यात आले होते,आता तेवढ्यानेही गुत्तेदारांचे पोट भरात नसल्याने बहुतांश ठिकाणी 'रिवाईज आराखड्याच्या' नावाखाली आराखडे बदलण्याचे काम सध्या सुरु आहे.यातून शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीची उधळपट्टी होणार आहे.
बीड जिल्ह्यात बाराशेहून अधिक गावांमध्ये जलजीवन योजनेचि कामे सुरु आहेत.मात्र सुरुवातीपासूनच ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. सुरुवातीला मोजक्याच कंत्राटदारांना कामे देणे,अधिकाऱ्यांच्या नातलगांना कामे देणे असे आरोप या योजनेच्या अंमलबजावणीवर झाले होते.आता या योजनेतील अनेक गैरप्रकार समोर येत आहेत.बहुतांश ठिकाणी योजनेचे आराखडे बनविताना गावाच्या जवळ स्रोत असताना मुद्दाम दूरच स्रोत निवडणे आणि इतर गोष्टींच्या माध्यमातून आवश्यकतेपेक्षा जास्त निधीचा आराखडा तयार केला गेला. ८० % योजनांमध्ये आराखडे अवास्तव पद्धतीने आणि अनावश्यकरीत्या फुगविले गेले आहेत.आता त्या फुगवलेल्या आराखड्यांमध्ये देखील पुन्हा बदल करण्याचा घाटा घातला जात आहे. अनेक योजनांसाठी सध्या रिवाईज आराखड्यांचे प्रस्ताव तयार आहेत.जर बहुतांश योजनांचे आराखडे रिवाईज करावे लागत असतील तर पूर्वीचे आराखडे चुकले होते का? आणि चुकले असतील तर त्याची जबाबदारी कोणाची ? याचे उत्तर मात्र कोणीच देत नाही.
आराखडे बनविण्यावर कोट्यवधींची उधळपट्टी
जलजीवन योजनेसाठी गावांचे आराखडे बनविण्याचे काम व्यापकोस या खाजगी यंत्रणेला देण्यात आले होते. या यंत्रणेच्या अभियंत्यांनी आराखडे बनविले. त्यासाठी या यंत्रणेला आराखडा किमतीच्या ५ % निधी दिला जातो.मग आता बहुतांश गावात आराखडे रिवाईज करावे लागत असतील तर या यंत्रणेला निधी कशासाठी दिला गेला? या यंत्रणेवर जो खर्च झाला त्याचे काय ? याचेही उत्तर मिळायला हवे.
स्रोत बदल,लोकसंख्या वाढ असली कारणे
मुळात जलजीवन अभियान ही योजना पुढच्या २० वर्षांची लोकसंख्या गृहीत धरून करायची होती.त्यामुळे आता लगेच लोकसंख्या वाढली हे कारण देणे अपेक्षित नाही.तरी देखील लोकसंख्या किंवा कुटुंबसंख्या वाढली असली कारणे दाखवून किंवा स्त्रोतामध्ये बदल करावा लागला असे सांगून आराखडे बदलण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
तीन किलोमीटरच्या तलावातून नव्हे १२ किलोमीटरवरच्या धरणातून उद्भव
जलजीवन योजनेचे आराखडे कसे अनावश्यक फुगवले गेले याचे अनेक किस्से आहेत. त्यापैकी एक आहे केज तालुक्यातील आनंदगाव (सारणी ) या गावचा. या गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर जवळबन तलाव आहे.त्यामुळे योजनेचा उद्भव येथून देणे अपेक्षित होते. मात्र तो तेथून न देता १२ किलोमीटर अंतरावरच्या धनेगाव येथील मांजरा धरणातून दिला गेला.या धनेगाव येथे अगोदरच अनेक योजनांचे उद्भव देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुन्हा आणखी एक योजना इतक्या लांब आणण्याची आवश्यकता काय ? असा प्रश्न आहेच. हे उदाहरण केवळ प्रतिकात्मक आहे.जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी 'शास्वत उद्भव ' या गोंडस नावाखाली असे योजनांच्या पाईपलाईनचे अंतरात वाढविण्यात आले आहे.या सर्वांचीच त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी झाली तर शासनाचे कोट्यवधी रुपये कसे जाणीवपूर्वक पाण्यात घातले गेले ते समोर येईल
