बीड : जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीत नरेगाचा वाटा नेहमीच राहिलेला आहे. या योजनेत अनेकदा गैरप्रकार झालेले असले तरी आजही ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत लाभ देऊ शकणारी दुसरी योजना नाही. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत बीड जिल्ह्यात प्रशासनाच्या नकारात्मक दृष्टिकोनामुळे योजनेच्या कामांनाच जिल्ह्यात ब्रेक लागला आहे. त्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेक कामे कृषी विभागाकडे वर्ग केली, मात्र कृषी विभाग आपल्याकडे मनुष्यबळ नसल्याचे सांगत आहे. या टोलवाटोलवीत कामे मात्र सुरु व्हायला तयार नाहीत.
बीड जिल्ह्यात नरेगाच्या घोटाळ्यांचीच चर्चा जास्त झाली. अनेक प्रकरणात आजही चौकशा सुरु आहेत. काहींनी नरेगाला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनविले हे देखील खरे आहे, मात्र अशा काही प्रकरणांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीकडेच आता प्रशासन नकारात्मक दृष्टीने पाहत असल्याचे चित्र आहे. नरेगाच्या कामात गैरप्रकार घडले हे जरी खरे असले तरी जिल्ह्यात यातूनच मोठ्याप्रमाणावर विहिरी, शोषखड्डे, शेततळी, घरकुले, रेशीमशेती आणि इतरही अनेक कामे झाली, त्यातून रोजगार निर्मितीसोबतच शेतकऱ्यांच्या अर्थचक्राला गती मिळाली हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
आता मात्र जिल्ह्यातील प्रशासनच याकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहत असल्याने नरेगाच्या कामांना खीळ बसली आहे. राज्यभरात नरेगाची कामे करताना ग्रामपंचायतींना प्राधान्य दिले जाते, मात्र बीड जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक पत्र काढून अनेक कामे कृषी विभागाने करावीत असे आदेश दिले. हे करताना ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांचा दर्जा आणि गैरप्रकार असा ठपका ठेवला गेला. ग्रामपंचायतींमध्ये गैरप्रकार झाल्यास कारवाई करावी हे ठीक मात्र स्वतः जिल्हाधिकारीच ग्रामपंचायत या पंचायतराजमधील महत्वाच्या घटकावर अविश्वास व्यक्त करणार असतील तर कामे व्हायची कशी ? हा प्रश्न आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भलेही कृषी विभागाच्या गळ्यात नरेगाचे घोंगडे अडकवण्याचा प्रयत्न केला , मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी त्याला तयार नाहीत . आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असल्याचे सांगत त्यांनी ही कामे राबवायला नकार दिला आहे. या टोलवाटोलवीत नवीन कामे सुरु व्हायला तयार नाहीत, अगदी व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांची कामे देखील रखडली आहेत.
धुतलेले कोणीच नाही
नरेगा म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र सध्या समोर येत असले तरी यात कोणती एक यंत्रणा वाईट आणि दुसरी चांगली असे म्हणण्यासारखे चित्र नाही . जिल्हाधिकारी ग्रामपंचायतींवर ठपका ठेवतात आणि कृषी विभागाला बळ देतात , मात्र जलयुक्त शिवार असेल की अन्य योजना , त्यात कृषी विभागाने काय केले हे सर्वांनी पहिले आहे. अगदी नरेगाच्या कामात देखील कृषी विभागाचे पराक्रम सर्वश्रुत आहेत. अगदी तहसीलच्या यंत्रणेमार्फत जी कामे झाली, त्यातही गैरप्रकार समोर आले आहेत . अंबाजोगाईसारख्या तालुक्यात तर लातूर जिल्ह्याच्या हद्दीतील कामावर बीड जिल्ह्यातून खर्च झाला , आणि याची यंत्रणा तहसील होती. म्हणजे गैरप्रकार सर्वच यंत्रणांमध्ये होतात , प्रयत्न ते रोखण्यासाठी व्हावेत, त्या ऐवजी एखादी यंत्रणा किंवा योजना बदनाम होऊन काय साधणार ?
कारवाईत समान न्याय नाही
नरेगाच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन निश्चितपणे शासनाचा निधी वाया जाऊ नये असाच असेल, मात्र असे करताना कारवाईत सर्वांना समान न्याय दिला जात नाही. बीड तालुक्यात गुन्हे दाखल होतात , तर आष्टी तालुक्यात प्रकरण केवळ वेतन वाढ रोखण्यावर भागविले जाते , केजमध्ये वेगळीच कारवाई होते, तर गेवराई, अंबाजोगाई सारख्या तालुक्यात चौकशीच सुरु होत नाही. योजना थंड्या बस्त्यात टाकण्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वत्र समान कठोर कारवाईचा संदेश दिला तर ते अधिक बरे होईल
