ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटासंदर्भात काल केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. दुसरीकडे या प्रत्रिज्ञापत्रातून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यासह जातिनिहाय जणगणनेसंदर्भात देखील मोठी माहिती समोर आली आहे.
२०२१ ची जनगणना जातिनिहाय होणार नाही हे यातून स्पष्ट केलं आहे. २०२१ च्या जनणनेसाठी जी प्रश्नावली आहे, त्यासंदर्भातले नोटफिकेशन ७ जानेवारी २०२० लाच निघाले आहे. यासाठी प्रश्नावली तयार कशी होते त्यासाठी २-३ वर्षे आधी तयारी करावी लागते हे सांगत आता या स्टेजला कुठला नवा प्रश्न अॅड करणं शक्य नाही हे सांगितलं आहे. एससी, एसटीचं राजकीय आरक्षण, मतदारसंघाची पुर्नरचना ही जनगणनेच्या आकड्यावर ठरते. त्यामुळे हा आकडे गोळा करणं बंधनकारक आहे. ओबीसी वर्गासाठी असं कुठलंही बंधन घटनेनुसार नाहीय. मद्रास हायकोर्टानं एक निर्णय दिलेला जातनिहाय जणगणनेच्या बाजूनं आहे पण नंतर सुप्रीम कोर्टानं २०१४ मध्ये तो रद्दबातल ठरवला होता. २०२१ च्या जनगणनेत ३१ प्रश्न विचारले जाणार आहेत.
एकट्या महाराष्ट्रात ४९४ अधिकृत जाती, पण २०११ च्या जनगणनेत महाराष्ट्रात ४ लाख २८ हजार ६१७ जातींची नोंद झालीय. यातल्या केवळ २४४० जाती अशा आहेत जिथं लोकसंख्या १ हजार पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे तब्बल ४ लाख २६ हजार २३ जाती अशा जिथे १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या आहे. १९३१ च्या जातगणनेत देशात ४ हजार १४७ जाती होत्या. आताची २०११ ची संख्या दाखवते ४६ लाख जाती देशात आहेत. काही जातींमध्ये उपजाती असतात हे गृहित धरलं तरी इतकी संख्या असू शकत नाही.
शैक्षणिक प्रवेशांसाठी आरक्षण, बढतीतलं आरक्षण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं आरक्षण अशा ठिकाणी वापरता येईल असा कुठलाही अधिकृत कास्ट डेटाच उपलब्ध नाही. मार्चमध्ये निकाल देताना कोर्टानं २०११ चा ओबीसींचा रॉ डेटा द्यावा असा कुठलाही आदेश दिलेला नव्हता, अशीही माहिती आहे. केरळच्या मलबार रीजनमधली एकच जात चुकीच्या स्पेलिंगमुळे ४० वेगवेगळ्या नावांनी लिहिली गेलीय, अशीही माहिती यातून मिळाली आहे.
ओबीसींच्या दोन लिस्ट आहेत. सेंट्रल आणि स्टेट लिस्ट. एससी, एसटी सारखी केवळ एकच सेंट्रल लिस्ट नाही. देशात पाच राज्यं, अरुणाचल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड ही ओबीसी लोकसंख्येशिवाय आहेत. चार राज्यं, दिल्ली, दादरा, दमण, सिक्कीम हे केवळ केंद्राची लिस्ट फॉलो करतात. काही राज्यात अनाथ बालकांनाही ओबीसींचा दर्जा दिला गेलाय.. अनेक राज्यांत जे एससी ख्रिश्चन झालेत त्यांना ओबीसी गणलं जातं. सेंट्रल लिस्टनुसार देशात ओबीसींच्या २४७९ जाती आहेत. ( उपजाती, उपघटक सगळे) तर राज्यांच्या लिस्टनुसार ३१५० ओबीसी आहेत.
काही राज्यं जातिनिहाय जणगणनेसाठी आग्रही
२०२१ जनगणना जातीनिहाय व्हावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर अधिवेशनात ठराव मंजूर केला होता. अशाच पद्धतीने नितीशकुमार आणि देशातली इतर काही राज्य सुद्धा आग्रही आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा पुन्हा राजकीय वादाचा विषय ठरणार असल्याची चिन्हं आहेत.
