बीड : महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १२% आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे . २०१८ मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा कायदा उच्च न्यायालयाने देखील २०१९ मध्ये वैध ठरवला होता. मात्र सदर कायद्याला (एसीबीसी आरक्षण ) आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय २०१८ मध्ये झाला असला तरी या मागणीला मोठा इतिहास आहे.
मराठा आरक्षणाबद्दल काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
http://prajapatra.com/308
अगदी सुरुवातीला, जेंव्हा संविधानसभेचे कामकाज सुरु होते, त्यावेळी मागास वर्गाची व्याप्ती ठरविताना मराठा समाज शूद्र अर्थात मागास असल्याची भूमिका पंजाबराव देशमुख यांनी मंडळी होती , तर आण्णासाहेब पाटील यांनी देखील मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी लावून धरली होती. मंडळ आयोगाने मराठा समाजाला मागास समजायला नकार दिला होता मात्र कुणबी इतर मागास वर्गात ठेवले होते. अण्णासाहेब पाटलांसारख्या नेत्यांनी 'कुणबी व्हा' अशी भूमिका घेतली होती, मात्र या भूमिकेला त्यावेळी मराठा समाजातील अनेकांनी विरोध केला होता.
त्यानंतर १९९२ मध्ये शशिकांत पवार यांच्या नेतृत्वात मराठा महासंघाने तत्कालीन सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तर २००० पासून आ. विनायक मेटे याच मागणीवर आक्रमक होत गेले. त्यावेळी ते राष्ट्रवादीत होते. आरक्षणाच्याच विषयावरून त्यांच्यात आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यात दरी निर्माण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय म्हणाले आ. विनायक मेटे ?
http://prajapatra.com/309
विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीने २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मराठा आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते पूर्ण करण्यासाठी त्या सरकारने ५ वर्ष लावली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील पराभवानंतर ७ जुलै २०१४ ला राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला , मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात रद्दबातल ठरविला होता.
त्यानंतर फडणवीस सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. राणे समितीने जमविलेली माहिती आणि त्या समितीच्या शिफारशी हा या कायद्याचा आहार होता, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा देखील रद्द केला. त्यावेळी मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी वैधानिक तथ्ये आणि माहिती उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.
दरम्यानच्या काळात कोपर्डी येथील घटनेनंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीने आणखी जोर धरला, राज्यात ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले . त्यानंतर सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयॊगाचे पुनर्गठन करून त्या आयोगाकडे हा विषय दिला. आयोगाचे न्या. गायकवाड यांनी 'मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचा ' अहवाल दिला. त्या आधारे २०१८ मध्ये राज्यसरकारने मराठा समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास (एसीबीसी ) ठरवीत या समाजाला १६ % आरक्षण देणारा कायदा केला. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, मात्र उच्च न्यायालयाने 'एखाद्या विशिष्ट समाज घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद ५० % पेक्षा अधिक वाढविण्याची गरज असेल तर राज्य सरकार तसे करू शकते , आणि मराठा समाज आर्थिक व शैक्षणिक मागास असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे निरीक्षण ग्राह्य धरत हा कायदा वैध ठरविला होता .
याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर आता हे प्रकरण ११ सदस्सीय पीठाकडे वर्ग करण्यात येणार असून न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.
