दिल्ली : महाराष्ट्रात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.मात्र हे करताना मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षण लढ्याला हा फार मोठा धक्का मानला जात आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासूनच होती.मागच्या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. या कायद्याला 16 ऐवजी 13 टक्के आरक्षणाची तरतुद करत उच्च न्यायालयाने देखील संवैधानिक ठरविले होते.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आणि एसईबीसी आरक्षण कायद्याला विरोध करणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या कायद्यामुळे आरक्षणावर असलेली 50 टक्के मर्यादेचा भंग होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. तर या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठापुढे सुनावणी व्हावी अशी भूमिका महाराष्ट्र शासन आणि इतरांनी घेतली होती.
बुधवारी न्या.एल.नागेश्‍वरराव,न्या.हेमंत गुप्ता.न्या.एस.रविंद्रभट यांच्या पिठाने सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिला असून तोपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणी स्थगिती दिली आहे.यामुळे आता या प्रकरणात पुढील आदेश होईपर्यंत महाराष्ट्रात मराठा समाजाला नौकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण उपभोगता येणार नाही.

11 सदस्यीय पिठाकडे कशासाठी?
मराठा आरक्षणावरील याचिके दरम्यान या कायद्याने इंदर सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे असा आक्षेप घेण्यात आला. इंदर सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय पिठाने हा निकाल  दिला होता.त्यामुळे आता त्यापेक्षा अधिक सदस्यीय पिठालाच या आव्हानावर सुनावणी घेता येणार आहे. त्यामुळे आता 11 सदस्यीय घटनापिठासमोर याची सुनावणी होईल.सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे या पिठाचे गठन करतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील  हे पहिलेच 11 सदस्यीय घटनापीठ असेल.

निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर रणनिती ठरवू
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला देण्यात आलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे. यात विसंगती आढळते. यापूर्वी ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण असेल अथवा तामिळनाडूमधील आरक्षण ती प्रकरणे घटनापीठाकडे वर्ग करताना आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली नव्हती.या प्रकरणात मात्र ती देण्यात आली आहे.यामुळे याचे सविस्तर निकालपत्र आल्यानंतरच यावर अधिक भाष्य करता येईल आणि त्यानंतरच रणनिती ठरवू.
अ‍ॅड.श्रीराम पिंगळे
याचिकाकर्त्यांचे वकील