23 मार्चपासून देशात टाळेबंदी आहे, यामुळे सारे व्यवहार बंद आहेत,व्यवसाया बंद आहेत. देश टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात असताना केंद्रसरकारनेच काही उद्योग, काही सेवा, किमान ज्यांचे हातावर पोट आहे अशा काही व्यक्तींच्या रोजगाराच्या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली, राज्याने देखील आता लॉकडाऊन नव्हे तर स्लोडाऊन म्हणा अशी भूमिका घेतली.याची गरजच होती. अखेर भारतासारख्या देशात, जिथे 80 टक्के लोकांना रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, तिथे किती दिवस घरात बसवून ठेवणार? असेही लॉकडाऊन हा कोरोनावरचा हमखास उपाय आहे असे आरोग्य क्षेत्रातील कोणत्याही संस्थेने खात्रीशीरपणे सांगितलेले नाही.जगातील सर्वच देशांनी लॉकडाऊन केला नाही. भारतासारख्या देशात लॉकडाऊनची गरज होती, नाही असे नाही, पण ‘लॉकडाऊन लगावं,कोरोना भगाव’अशा प्रकारची नव्हती, तर लॉकडाऊनमुळे  कोरोनाचा वेग मंदावेल आणि त्याकाळात आपली सार्वजनिक आरोग्यसेवा - जिच्याकडे आतापर्यंत फारसे गांभीर्याने लक्षच दिले न गेल्याने, तिचं सलाईनवर होती -तिच्यात कोरोनाशी झुंजण्याचे बळ देता येईल हा हेतू होता.लॉकडाऊन मागची ही महत्वाची भूमिका आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. लॉकडाऊनमुळे कोरोनाच्या प्रसाराला मर्यादा येतील पण कोरोना थांबत नाही. त्यामुळेच राज्याचे सरकार लॉकडाऊन वरून स्लोडाऊनवर आले. मात्र असे असताना बीडसारख्या जिल्ह्यात प्रशासन मध्यरात्री बीड शहर असेल किंवा आणखी 13 गावे असतील, यात संपूर्ण कर्फ्यूची घोषणा करतात.हे करताना उद्या सकाळी या भागातील प्रत्येकाच्या घरात किमान चहापुरते दूध तरी असेल का? किंवा उद्याच्या जेवणाचा किराणा असेल का याचा विचार करण्याची गरज प्रशासनाला वाटत नाही हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. शेवटच्या घटकाच्या म्हणून काही वेगळ्या समस्या असतात याचाच समाजातील एक घटक विचार करत नाही. त्यातून मग मध्यरात्री आदेश निघतात.
देशात उशिरा आणि अचानक घोषणा करण्याची जी एक टूम निघाली आहे,तोच कित्ता सध्या बीड जिल्ह्यात आहे. ‘आठ दिवसाचा कर्फ्यू’ रात्री 11 असेल तर ग्रामीण भागातील लोकांना आणि शहरातील लोकांनाही स्वतःची व्यवस्था कशी करता येणार? याबद्दल बोलायचे कोणाला? प्रश्न विचारायचे कोणाला ? आणि कोणी? सारा एकतर्फी संवाद आहे, आदेश काढून प्रशासन मोकळे होणार, आदेशांचे पालन करायचे म्हणून पोलीस यंत्रणा पुन्हा नाराजीची धनी होणार. कोणालाच बाहेर पडू देऊ नका प्रशासन सांगणार, आणि लोक बाहेर निघाले कि त्यांना रोखण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करणार, दोष कोणाला द्यायचा ? रात्री काढलेले दूध सकाळी शहरात आणायचे नाही तर रस्त्यावर टाकून द्यायचे का ? मध्यरात्री काढलेले आदेश खेड्यातील दूधविक्रेते,शेतकरी यांच्यापर्यंत कसे पोहचणार होते ? जनावरे शेतात ,शेतकरी राहायला गावात, तुमचे गाव सील केले आहे असे म्हणत त्याला शेतात देखील जाऊ दिले नाही, जनावरांना पाणी कोणी पाजायचे ? अनेकांच्या शेतात ऊस आहे, मोटार सुरु करायला गावच्या हद्दीबाहेरच जावे लागते,त्यांनी काय करायचे ? असे अनेक प्रश्न आहेत, फक्त सर्वसामान्यांचे आहेत म्हणून त्यावर कोणी बोलत नाही. मग या लोकांनीं काय करायचे ? कोणी तरी एक रुग्ण शहरात फिरतो, त्याचा जिल्ह्यातील अनेक गावातील काही व्यक्तींशी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संबंध येतो म्हणून उपाययोजना करणे प्रशासनाची गरज असेलही, मात्र संपूर्ण कर्फ्यू हाच त्यावरचा एकमेव उपाय आहे का? सुरुवातीपासून बाहेरून येणारांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करा अशी मागणी गावागावातून लोक करत आहेत, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही, मात्र असे काही झाले की सामान्यांना त्रास होतो. ज्यांना दोन दिवसात बीडसारख्या शहरात काही प्रमाणात उद्योग व्यवसाय सुरु झाले होते, आता पुन्हा आठ दिवस घरात बसायचे तर लोकांनी खायचे काय? सरकार एकीकडे कोरोनासह जगण्याची मानसिकता करा म्हणतेय. केंद्र सरकारने एखाद्या उद्योगाच्या ठिकाणी एखादा कोरोनाग्रस्त सापडला तर लगेच पूर्ण उद्योग सील करू नका, काही काळ निर्जंतुक करा आणि तेथील काम सुरु होऊ द्या अशी मार्गदर्शक तत्वे सांगितली होती, आता इथे तर रुग्णालयाचा परिसरच  सील झाला, अशाने उद्या सर्वच रुग्णालये बंद राहू लागली तर कोणते संकट उद्भवेल याची कल्पना केली आहे का? कोरोनाचा धोका आहेच, त्याचे गांभीर्य देखील आहेच, पण त्याला सरसकट परिसर सील करणे आणि लॉकडाऊन याच उत्तराने पहिले जाणार असेल तर यातून केवळ सामान्यांचे, अतिसामान्यांचे हाल होतील.
आजही काही वर्ग लॉकडाऊन वाढला पाहिजे, घरात बसले पाहिजे या मताचा आहे. शेवटी प्रत्येकाला आपल्या जीवाची काळजी असते. त्यामुळे ज्यांच्या घरात संसाधने आहेत आणि किती काळ जरी लॉकडाऊन राहिला तरी ज्यांचे काही अडणार नाही, त्यांनी स्वतःहून स्वतःला ’स्टे होम स्टे सेफ ’ करायला कोणाची हरकत असणार नाही. मात्र ज्यांना रोज कामावर गेल्याशिवाय पोट भरता येत नाही, त्यांचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क आपण हिरावून घेणार आहोत का ? याचाही विचार करावा लागेल. ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी कितीही दिवस घरात बसावे, त्यांना कोणी जबरदस्तीने घराबाहेर काढणार नाही, पण ज्यांना रोजच्या जेवणासाठी झगडावे लागते यांचा विचार कल्याणकारी, मायबाप म्हणवणारे सरकार आणि प्रशासन करणार आहे का? आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी ज्यांना लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार म्हणून निवडून दिले ते तरी यावर बोलणार आहेत का ?