बीड दि. २५ (प्रतिनिधी ) : एकीकडे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था सामान्यांना सोयीची व्हावी यासाठी आयुष्यमान भारत (Aayushman Bharat) आणि राज्याची महात्मा फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY)एकत्रित आणण्याच्या हालचाली सुरु असतानाच राज्यभरात या योजनेसाठी ४ हजाराहून अधिक रुग्णालये पॅनलवर (Empanel)घेण्याचे उद्दिष्ट असताना  आजघडीला केवळ २ हजार १७९ इतकीच रुग्णालये पॅनलवर आली आहेत. आजघडीला या योनेसाठीचा २ हजार ररुग्णालयांचा अनुशेष असल्याचे चित्र असून तब्बल ५०० रुग्णालयांचे अर्ज जिल्हाप्रशासनाच्या(DEC) शिफारशींसाठी प्रलंबित आहेत. यात एकट्या बीड जिल्ह्यातील ३६ अर्जाचा समावेश आहे.
राज्यात  खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य सुविधा महागड्या झाल्या आहेत, अशावेळी केंद्राची आयुष्यमान  भारत  आणि राज्याची महात्म फुले जनआरोग्य योजना सामान्यांसाठी आधार ठरू शकते. आता या दोन्ही योजना एकत्रित करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मात्र राज्यात या योजनांचा लाभ घेता येईल अशा रुग्णालयांची संख्या अपुरी आहे. या योजनांसाठी राज्याला ४ हजाराहून अधिक रुग्णालयांचे उद्दिष्ट असले तरी आजघडीला तब्बल २ हजार रुग्णालयांचा अनुशेष असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी रुग्णालयांनी पॅनलवर घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत, मात्र जिल्हाप्रशासनच्या पातळीवरील समितीच्या शिफारशी साठी सदरचे अर्ज प्रलंबित आहेत.

राज्यात आजघडीला २ हजार १७९ रुग्णालयांमध्ये या योजनांचा लाभ दिला जातो. आणखी २ हजार रुग्णालयांचा असलेला अनुशेष पूर्ण झाला तर कितीतरी रुग्णांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (Collector)वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत, मात्र जिल्हाप्रशासनाला यागोष्टीकडे लक्ष देण्यात  फारसा रस नसल्याचे चित्र आहे. राज्यभरातील सर्व प्रस्ताव आठवडाभरात निकाली काढण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्रसिंह यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

बीडचा अनुशेष ५९ तर ३६ रुग्णालयांचे अर्ज प्रलंबित
बीड जिल्ह्यासाठी या योजनेतून ११३ रुग्णालयांचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजे इतकी रुग्णालये पॅनलवर घेता येतात. मात्र आजघडीला जिल्ह्यात केवळ ५४ रुग्णालये या योजनेच्या पॅनलवर आहेत. म्हणजे आजघडीला जिल्ह्याचा अनुशेष तब्बल ५९ रुग्णालयांचा आहे. विशेष म्हणजे आजच्या  तारखेत बीड जिल्ह्यात तब्ब्ल ३६ रुग्णालयांचे अर्ज जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीसाठी प्रलंबित आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (Collector,Beed)अध्यक्षतेखालील समितीने या संदर्भात तपासणीकरून आपल्या शिफारशी आरोग्य विभागाला कालवायच्या असतात. मागच्या ६ महिन्यात अशा केवळ ९ प्रस्तावांना जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली असून आणखी ३६ प्रस्तावांवर निर्णय झालेला नाही. आता खुद्द आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्रसिंह यांनीच सारे प्रलंबित प्रस्ताव आठवडाभरात निकाली काढण्याचे निर्देश दिल्यानंतर तरी जिल्हाप्रशासन याचे गांभीर्य समजून घेणार का हा प्रश्न आहे.