मुळात संवैधानिक संस्थांचे ताठरपण हेच जर अडचणीचे वाटत असेल आणि तिथे कणाहीन बाहुले बसवायची हीच सत्तेची मानसिकता असेल तर त्यांच्याकडून संवैधानिक संस्थांच्या स्वायत्ततेची अपेक्षा करायची तरी कशी ? त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या संदर्भाने केंद्राच्या नवीन कायद्याबाबत कोणी कितीही कांहीही बोलले तरी बहुमताच्या जोरावर काहीही चालविणारे सरकार त्याची दखल कशाला घेईल?
भारताच्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचे नियमन करण्यासाठी अलिकडेच मंजूर करण्यात आलेले विधेयक मनमानी असल्याची टिका सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि भारताचे माजी महान्याय अभिकर्ता न्या. (निवृत्त) रोहिंटन फली नरीमन यांनी केली. जर हा कायदा मागे घेतला नाही तर त्यामुळे लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका निर्माण होईल असा इशाराही त्यांनी दिला. नरीमन हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे अनेक दशकांचे साक्षीदार आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम करण्यापूर्वी देखील ते ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणून संविधानतज्ञ म्हणून ओळखले जायचे. त्यामुळे संविधानाला अपेक्षित काय आहे याचा अभ्यास त्यांचा निर्विवाद आहे. अशी व्यक्ती ज्यावेळी एखाद्या कायद्याबाबत भाष्य करीत असेल तर त्याची राजकारणापलिकडे जाऊन दखल घेतली जायला हवी,मात्र केंद्र सरकार तसे करणार आहे का?
मुळात नव्या कायद्याने निवडणूक आयोगामधील नियुक्त्यांमध्ये थेट केंद्र सरकारला मोकळा हात मिळणार आहे आणि एका अर्थाने आयोगाची स्वायत्तता बाजूला जाऊन नियुक्ती आणि इतर बाबींसाठी आयुक्तांना सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागेल. निवड समितीत सरकार पक्षाचे बहुमत असेल अशीच व्यवस्था निर्माण केली गेल्याने साहजिकच सरकार आपले 'होयबा' म्हणा किंवा कळसूत्री बाहुले म्हणा आयुक्त म्हणून बसविणार असेल तर उद्याच्या निवडणूक व्यवस्थेचे भवितव्य काय असेल?
निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता किती महत्वाची असते आणि तिचे रक्षण कसे केले गेले पाहिजे यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेल्या टी एन शेषन यांनी दिलेला लढा, तो प्रशासकीय आणि न्यायालयीन दोन्ही पातळ्यांवरचा अत्यंत महत्वाचा होता. त्यावेळीही तत्कालीन सरकारने आयोगात आपली माणसे घुसविण्याचा प्रयत्न केला होताच, मात्र तत्कालीन न्यायपालिकेने ते होऊ दिले नव्हते आणि मुख्य म्हणजे शेषन यांच्यासारखी खमकी व्यक्ती तिथे होती.आता नवीन कायद्यांमुळे त्या खमकेपणालासुद्धा मर्यादा येणार आहेत. अगोदरच मागच्या काही काळात सनदी सेवेची पोलादी आणि अराजकीय म्हणविले जाणारी चौकट देखील भंगली आहे. सनदी सेवेतील अधिकारी निवृत्तीनंतरच्या सरकारी आशीर्वादासाठी काय काय करतात आणि निवृत्तीनंतर मोक्याच्या जागांवर स्वतःचे पुनर्वसन कसे करून घेतात हे अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग तरी खऱ्या अर्थाने राजकारण्यांचा आश्रित राहू नये ही जनभावना आहे. बहुमत आहे म्हणून जनभावना पायदळी तुडविल्या जाणार असतील तर ते देखील घातकच आहे.
