शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यासाठी अखेर विधानसभा अध्यक्षांना १० दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. मागच्या तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे कान उपटत त्यांना अपात्रतेची याचिकांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणी ही 'समरी ' स्वरूपाची असते, त्यामुळे त्यात वेळखाऊपणा नको असे देखील स्पष्ट केले होते तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी आणखी वेळ वाढवून मागितली. म्हणजे कसेही करून हे प्रकरण लांबवता येईल तितके लांबवायचे हा हेतू लपून राहिलेला नाही, मात्र १० जानेवारीला तरी याचा निकाल द्यावाच लागणार आहे, प्रकरण टाळून टाळून विधानसभा अध्यक्ष आणखी किती दिवस टाळणार आहेत? पण या साऱ्या प्रकारात विधानसभा अध्यक्ष या संवैधानिक पदाचे अवमूल्यन होत आहे याचे काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाकडे देशातील सर्वच लोक शेवटचे आशास्थान म्हणून पाहात असले आणि न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च म्हणून त्यांची भूमिका असली, तरी इतर संवैधानिक पदांचा बाज राखला जावा अशी भूमिका नेहमीच सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणातील साऱ्या गोष्टी समोर असताना आणि राज्यपालपदावरील व्यक्तीने देखील चुका केल्या आहेत हे निरीक्षण नोंदवून देखील न्यायालयाने शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यावा असा निर्णय दिला. यामागे विधानसभा अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे, आणि त्या पदावर बसेलले व्यक्ती त्याची बूज राखतील असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता.
मात्र संवैधानिक पदावर असले तरी त्या पदावरील व्यक्ती राजकारणीच आहे हे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दाखवून दिले. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर आतापर्यंतही शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर निकाल लागू शकलेला नाही. या प्रकरणाला किमान गती यावी यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयालाच विधानसभा अध्यक्षांचे कान उपटावे लागले होते. तेव्हा कोठे या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेली मुदत ३१ डिसेंबरला संपणार होती, मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी आता पुन्हा एकदा आणखी दिवस या प्रकरणातला निकाल टाळण्याचे ठरविले असावे. खर ते ज्या प्रकरणात 'समरी ट्रायल ' घ्या असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते, तेथे देखील ज्या पद्धतीने सारी प्रक्रिया सुरु आहे, ती विधानमंडळाच्या नियमातली असेलही, मात्र ती प्रकरण लांबविण्यासाठीच असल्याचे स्पष्ट आहे. उद्या आम्ही नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन करतोय असे सांगायला विधानसभा अध्यक्ष मोकळे होतील, मात्र नैसर्गिक न्यायासोबतच न्यायाचे मूळ तत्व हे न्याय वेळेत झाला पाहिजे हे देखिल आहे आणि विधानसभा अध्यक्षांना त्याचा विसर पडला आहे त्याच हे काय ?
मुळात जर सारे काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील पक्षांतरबंदीच्या कायद्याच्या उद्देशाला धरून झाले तर निकाल काय असावा हे लपून राहिलेले नाही, आणि कदाचित त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षाकडून हे प्रकरण होईल तितके लांबविले जावे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. निकालावर आत्ताच भाष्य करणे योग्य नसले तरी या प्रकरणाबाबतची जनभावना लपून राहिलेली नाही आणि म्हणूनच सत्ताधारी पक्ष वेळकाढूपणा करतोय आणि संवैधानिक पदावर बसलेले विधानसभा अध्यक्ष त्यांना तसाच वेळकाढूपणा करू देत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी म्हणून आणखी १० दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजे १० जानेवारीला विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय द्यावा लागेल. आता या निर्णयाची संक्रांत नेमकी कोणावर बसते हे त्यावेळी कळेलच, पण संवैधानिक पदावरील व्यक्तीचा हा व्यवस्थेशी सुरु असलेला खेळ घातक आहे.
