कोणत्याही सरकारने खरेतर उद्योग स्नेही असायला हवे राज्यात नवेनवे उद्योग कसे येतील आणि त्या माध्यमातून रोजगार निर्मीतीसोबतच अर्थव्यवस्थेला चालना कशी मिळेल याचा विचार सरकारने करायला हवा मात्र ज्यावेळी सत्तेमध्ये बसलेले लोक उद्योगापेक्षा उत्सवामध्ये अधिक मग्न असतात त्यावेळी राज्यातून उद्योग कसे निघून जातात हे सध्या महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे. गोविंदांच्या स्पर्धा भरविण्यात धन्यता मानणार्‍या सरकारच्या काळात यापेक्षा वेगळी अपेक्षा ती काय करावी?
मागच्या तीन दिवसात महाराष्ट्रातून दोन मोठे उद्योग गुजरातमध्ये गेल्याचे समोर आले आहे. ज्या उद्योगांमधून लाखोंच्या संख्येने रोजगार निर्मीती होवू शकली असती अशा उद्योगांना महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात बरा वाटावा यातच महाराष्ट्राच्या सरकारचे अपयश आहे. सत्तेवर कोणता पक्ष किंवा कोणता व्यक्ती आहे हे महत्वाचे नसते तर सत्तेवरच्या कोणत्याही व्यक्तीने राज्यात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काय केले पाहीजे याचे एक धोरण आखावे लागते. मात्र सध्या महाराष्ट्रात उद्योगापेक्षा उत्सव प्रियतेवर अधिक भर दिला जात आहे.दहिहंडी आली की गोविंदांना गोंजारा, त्यांच्या स्पर्धा भरवा, त्यांना खेळाचा दर्जा देण्याचे गाजर दाखवा, गणेशोत्सव आला की रात्री अपरात्री फिरून का होईना पण मंडळांना भेटी द्या, डिजे वाजवायला परवानगी द्या असल्याच गोष्टीत राज्याचे सारे सरकारच धन्यता मानत चालले आहे. स्वतः मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारमधील सारेच मंत्री अशाच उत्सवांवरच संपूर्ण लक्ष केंद्रीत करणार असतील तर त्या राज्यात उत्सवांमधला उन्मादच समोर येणार.सार्वजनिक उत्सव होवू नयेत असे नाही. समाजाला एक दिशा देण्यासाठी असे उत्सव आवश्यक देखील असतात मात्र अशा उत्सवांमध्ये सरकारी यंत्रणेचा वापर किती व्हावा आणि उत्सवप्रियतेपायी महत्वांच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष तर होत नाही ना हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची असते. महाराष्ट्रात याचे भान सरकारमधील कोणालाच असल्याचे जाणवत नाही.महाराष्ट्रातून जेव्हा एखादा उद्योग इतर राज्यात निघून जातो त्यावेळी खरेतर आपल्यापेक्षा उद्योगाला इतर राज्य चांगले का वाटतात याचा विचार आणि याचे आत्मपरिक्षण सरकार म्हणवणार्‍या यंत्रणेने करणे अपेक्षीत असते. ‘ईज ऑफ डूईंग बिझनेस’ असे केवळ पंतप्रधानांनी धोषणा करून भागत नसते किंवा मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र फार आघाडीवर आहे असे सांगून राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण होत नसते तर त्यासाठी सारी परिस्थिती तशी निर्माण करावी लागते.जिथे अगदी लघू उद्योग स्थापन करायचा म्हटला तरी त्यासाठी ढिगभर परवानग्या काढाव्या लागतात आणि अशा परवानग्या मिळविण्यासाठी वेगळ्या ‘बजेट’ची तरतूद करावी लागते तिथे उद्यमशिलता वाढणार कोठून? साध्या फेरीवाल्यांना कर्ज देण्याच्या विषयात बँका नकारघंटा वाजवितात आणि त्याकडे ना सरकारचे लक्ष असते ना लोकप्रतिनिधींचे अशा परिस्थितीत उद्यमशिलता किंवा उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण कसे होणार? जिथे लघुउद्योगांची परिस्थिती अशी असते तिथे हजारो, लाखो कोटींची गुंतवणूक करणार्‍या उद्योगांना सुरक्षीतता ती काय असणार? ज्या सरकारमधील लोक सरेआम धमक्या देत असतील त्या राज्यात उद्योजकांना सुरक्षीत कसे वाटेल? या सार्‍या गोष्टींचे आत्मपरिक्षण सरकारने करायला हवे असते मात्र आजघडीला सरकारचे प्रमुख उत्सवाचा गरबा भरविण्यात मग्न आहेत. त्यांना उद्योग जात असल्याचे भान येणार तरी कधी?
