बीड: जातपडतानी संदर्भाने गृहचौकशी अथवा गावातील लोकांच्या म्हणण्याला आधार घेतला जाण्याच्या तरतुदीच्या संदर्भाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठे निरीक्षण नोंदविले असून यात पुरेसे कागदोपत्री पुरावे नसतील तर केवळ गावकऱ्यांच्या म्हणण्याला महत्व देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. बीड येथील सुरज चुंगडे यांची याचिका फेटातलात जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले असल्याने यायचा एकूणच जात पडताळणीच्या कामावर मोठा परिणाम होणार आहे.
जात पडताळणी समिती ही न्यायालयीन व्यवस्थेतून निर्माण झालेली अर्धन्यायिक समिती असून जात पडताळणीच्या संदर्भाने त्या समितीचे स्वतःचे काही नियम आहेत. मात्र मागच्या काळात राज्य शासनाने जात प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भाने नियमांमध्ये दुरुस्ती करून वंशावळ आणि वंशावळीत व्यक्तीचे शपथपत्र तसेच पुरेसे पुरावे उपलब्ध होत नसतील तर गाव पातळीवरील समितीने पंचनामा करून गावातील लोकांच्या जबाबावरून शिफारस करायची आणि त्यानुसार जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याने निर्णय घ्याचा असे निर्देश दिले होते. मराठा कुणबी , कुणबी मराठा या जात प्रमाणपत्रांची असे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र अशी जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली तरी त्याचे पडताळणीत काय होणार हा प्रश्न त्यावेळीही उपस्थित होत होताच.
आता बीड येथील सुरज चुंगडे यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधातील याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठे निरीक्षण नोंदविले आहे. सुरज चुंगडे यांनी ज्या पडताळणी प्रमाणपत्राचा आधार घेतला होता, त्या व्यक्तीची आणि सुरज चुंगडे यांनी सादर केलेली वंशावळ जुळत नव्हती. त्यानंतर गावकऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की यांची जात राजपूत भामटा आहे असा आधार याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. त्यावर जातीचा दावा पुरेशा कागदोपत्री पुराव्याआधारे सिद्ध होत नसेल किंवा तो सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे नसतील तर अशावेळी गावकरी काय म्हणतात याला फारसे महत्व देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सदरची याचिका  फेटाळली आहे.
आता उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण विचारात घेतले तर कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भाने राज्य सरकारने गाव पातळीवर नेमलेल्या समित्या आणि त्यांनी गृह चौकशी किंवा नातेवाईकांचे, गावकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेण्याची केलेली तरतूद देखील भविष्यात निष्प्रभ ठरणार आहे. अशा पद्धतीने निघालेल्या जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेचे देखील आव्हान असणार आहे.