मुंबई : सणासुदीच्या काळात अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) विशेष यंत्रणा उभारण्यात येत असून, या संदर्भातील आदेश एक-दोन दिवसांत जारी केला जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाड्या आणि सेंट्रल किचन यांनाही अन्नसुरक्षेच्या तपासणी कक्षेत आणण्यात आले असून, त्यांच्याही अन्नाच्या दर्जाची तपासणी सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'मुंबई प्रेस क्लब'च्या वतीने आयोजित 'मीट द प्रेस' कार्यक्रमात बुधवारी ते बोलत होते.सणासुदीच्या काळात सणापूर्वी, सणादरम्यान आणि सणानंतर अन्नसुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, यासाठी स्वतंत्र टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आदेश लवकरच जारी होणार असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "सणासुदीच्या काळासाठी आम्ही संपूर्ण यंत्रणा उभी करीत आहोत. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, याची आम्ही काळजी घेत आहोत. हा कोणत्याही एका सणापुरता विषय नाही. केवळ परवानाधारकांनीच अन्नपदार्थ तयार करून त्याचा पुरवठा करावा, हा त्यामागील उद्देश आहे."तसेच वृत्तपत्रे, दूरदर्शन; सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींवर लक्ष असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. उत्पादनाची जाहिरात करणे चुकीचे नाही; मात्र चुकीच्या पद्धतीने किंवा नियमांचे उल्लंघन करून जाहिरात केल्यास कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.नागरिक अन्न व औषध प्रशासनाच्या पोर्टलवर अन्नसुरक्षेबाबत तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी घटनास्थळी जाऊन पाहणी करतील, प्रकरणाची तपासणी करतील आणि आवश्यक ती कारवाई करतील, असे मुंढे यांनी सांगितले.
महाप्रसाद, भंडाऱ्यांनाही नियम लागू
गणेशोत्सवादरम्यान दिल्या जाणाऱ्या महाप्रसाद आणि भंडाऱ्यांच्या अन्नाबाबतही त्यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. "हा महाप्रसाद आहे किंवा भंडारा आहे, हा मुद्दा नाही. प्रश्न अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्याचा आहे. प्रत्येक अन्न व्यवसायिकाकडे अन्न पदार्थ परवाना नोंदणी असणे आणि निर्धारित मानके व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे." असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अंगणवाडी, शाळांच्या अन्नाचीही तपासणी
अंगणवाडी आणि शाळांमध्ये अन्नपुरवठा करणाऱ्या सेंट्रल किचनची तपासणी करून नमुने घेण्यात आले असून, एका आस्थापनेचा परवाना निलंबित करण्यात आल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. यासंदर्भातील आदेश आता संपूर्ण महाराष्ट्रात जारी करण्यात आला आहे आणि काम सुरू आहे," असे ते म्हणाले. दर महिन्याला किमान ठरावीक नमुने घेण्यात येतील, तसेच शाळा आणि अंगणवाड्यांची वर्षातून किमान दोन वेळा तपासणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
