Advertisement

नियोजनच्या निधीसाठी पदाधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच असतानाच आता अधिकारी देखील वाटेकरी !

प्रजापत्र | Thursday, 27/08/2026
बातमी शेअर करा

बीड दि.२६ (प्रतिनिधी): जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाचे सूत्र निश्चित झाले असून लोकप्रतिनिधींना ७० तर पालकमंत्र्यांना ३० % निधीचे धोरण ठरल्याचे सांगितले जात आहे. बीडसारख्या जिल्ह्यात अद्यापही नियोजन समितीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे सुरु झालेले नसून या निधीसाठी सत्तेतल्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांमध्येच रस्सीखेच सुरु असतानाच आता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून देखील 'निकडी'च्या नावाखाली कामे सुचविण्याचा हालचाली सुरु झाल्या आहेत. नियोजनच्या निधीत प्रथमच अधिकारी 'वाटेकरी' होण्याच्या मार्गावर असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा जिल्ह्यातील स्थानिक कामांच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जातो. यात स्थानिक विकास कामांसोबतच स्थानिक कार्यकर्त्यांचे देखील पुनर्वसन केले जाते. स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून गावपातळीवरील कामांमध्ये स्थानिकांना कामे दिली जातात. त्यामुळे नियोजनाच्या निधीची अपेक्षा सर्वांनाच असते.
बीड जिल्ह्यात मात्र मागच्या वर्षांपासून या निधीमध्ये स्थानिक कार्यकर्त्यांचा वाटा कमी होताना दिसत आहे. लोकप्रतिनिधींना ७० % आणि पालकमंत्र्यांच्या मर्जीनुसार ३० % असे सूत्र सरकार पातळीवर निश्चित झाल्याचे सांगितले जाते, मात्र त्याची देखील अंमलबजावणी अद्याप नाही. बीड सारख्या जिल्ह्यात ६०० कोटीच्या आराखड्यात पालकमंत्र्यांना ३० % अधिकार दिला तर तो आकडा २०० कोटींच्या घरात जातो. या २०० कोटींमध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींचा विचार केला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्यापही त्या दृष्टीने फारशा हालचाली होताना दिसत नाहीत.
असे असतानाच आता प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा देखील जिल्ह्याच्या विकासाच्या 'नियोजनाचा' विवेक जागा होत असल्याचे चित्र असून लोकप्रतिनिधी जशा शिफारशी करतात तसेच काही अधिकारी देखील शिफारशी करत असल्याची माहिती आहे. पालकमंत्री आल्या की त्यांच्या भोवती राहायचे आणि आपल्यालाच कशी विकासाची जाण आहे ह त्यांना ठसवत 'निकडीची' म्हणून कामे सुचविली जात आहेत. याच विषयावरून एका अधिकाऱ्याला एका लोकप्रतिनिधीने तुम्हाला इतकाच विकासाचा पुळका आणि निकड असेल तर आम्ही राजीनामे देतो आणि तुम्हीच निवडणुका लढवा असे देखील सुनावले असल्याची चर्चा आहे. एकूणच विकासाच्या निधीपासून पदाधिकारी दूर असतानाच आता अधिकाऱ्यांनीच वाटेकरी होण्याचा नवा पायंडा पाडणे सुरु केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

 

Advertisement

Advertisement