बीड दि. दि. ३० (प्रतिनिधी ) : दोन दिवसांपूर्वी वाळू तस्करांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीला हूल दिल्याची घटना घडली होती, त्यानंतर आता गस्तीपथकातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनाला वाळू माफियांनी धडक दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अवघ्या दोन दिवसात वाळू माफियांनी दाखविलेल्या या दुस्साहसाचीं आता जिल्ह्यात चर्चा होत आहे. दरम्यान प्रशासन व्यवस्थेतील मिंधेपणामुळेच वाळू माफियांची मुजोरी वाढली असल्याची चर्चा नागरिक करीत आहेत.
बीड जिल्ह्यात वाळूची त्साकारी हा सर्वात प्रभावी धंदा झालेला आहे. वाळू माफिया त्यांच्या हिताआड येऊ पाहणाऱ्या कोणालाच जुमानायला तयार नसल्याचे चित्र आहे. त्यातूनच दोन दिवसांपूर्वी वाळू माफियांनी चक्क माजलगावच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या गस्ती वाहनालाच धडक दिल्याचे समोर आले आहे. २८ तारखेच्या रात्री माजलगाव तालुक्यातील गोदापट्ट्यात हा प्रकार घडला आहे. गस्तीवर असलेले उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले यांना वाळू माफियांनी जीवे मारण्याची धमकी देखील दिली. उपविभागीय दंडाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याला धमकी देण्यापर्यंत आणि त्यांच्या वाहनाला धडक देण्यापर्यंत वाळू माफिया मस्तवाल झाले असतील तर प्रशासन नेमके काय करतेय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यापूर्वी देखील घडल्या घटना
बीड जिल्ह्यात वाळू माफियांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना 'टार्गेट ' करण्याच्या घटना यापूर्वी देखील घडल्या आहेत. दीपा मुधोळ मुंडे जिल्हाधिकारी असताना वाळू माफियांनी त्यांच्या वाहनाला हुलकावणी दिली होती, तर दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या वाहनाला मध्यरात्री राष्ट्ट्रीय महामार्गावर वाळू तस्करी करणाऱ्या वाहनांनी हूल दिली होती. काही म्हण्यापूर्वी माजलगावच्या तत्कालीन तहसीलदार वर्ष मनाळे यांना वाळू तस्करांनी वापरलेली अर्वाच्च भाषा केलेली दादागिरी जघईर झाली होती. इतर मंडळ अधिकारी , तलाठी यांच्या पथकावर हल्ले होणे काही जिल्ह्याला नवीन राहिलेले नाही, तर चार दिवसांपूर्वीच वाळू तस्करांनी वाळूची वाहने अडविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर देखील हल्ला केला होता.
प्रशासनातील मिंधेपणा जबाबदार
बीड जिल्ह्यात वाळू तस्करीची एक समांतर अर्थव्यवस्था सुरु आहे. यातून महिन्याला लाखोंची उलाढाल होते. त्यामुळेच बीड जिल्ह्यातील वाळूपट्ट्यात नियुक्ती मिळविण्यासाठी महसूल आणि पोलिसातील अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागलेली असते. महसूल विभागात देखील गौणखनिजशी संबंधित विभाग मिळावा यासाठी नायब तहसीलदारांपासून अनेक जण वरिष्ठ पातळीवर वशिले लावतात , उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे पथक असेल किंवा जिल्हा पातळीवरील गौण खनिज विभागाचे पथक यात ठराविक अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाच संधी मिळते . त्यातून अनेकांचे 'काळे ' धंदे सर्रास सुरु असतात . अनेकांना तर वरिष्ठ पातळीवरून आदेश देऊन अशा पदांवरून दूर करावे लागते. एकूण काय तर महसूल विभागात गौणखनिज ही काही मूठभर लोकांची मक्तेदारी झालेली आहे. बरे इतक्या उत्साहाने अशा ठिकाणी नियुक्त्या मिळविलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी फार चमकदार कामगिरी बजावली आहे असेही नाही. राष्ट्रीय महामार्गावरून सर्रास वाळूची त्साकरी होत असते, मात्र कधीतरी सोयीनुसार तोंडदेखल्या कारवायापलीकडे काही होत नाही. पूर्वी टोलनाक्यावर वाळू तस्करी शोधण्यासाठी स्थिर पथके गठीत केली होती, त्या पथकांचे काय झाले ? वाळू घाटावर सीसीटीव्ही बसविण्यात आले होते , त्याचे काय झाले ? लांबीचे अंतर दाखवून जीपीएसमध्ये फेरफार करून वाळूची वाहने भलतीकडे प्रवास करतात, दाखविलेल्या ठिकाणी वाळू पोहचत नाही , वाळूची उचल देखील भलतीकडून होते असा अहवाल अनेकदा प्रशासनाला यंत्रणांनीच दिला, मात्र त्यावर कसलीच कारवाई झाली नाही . मग अशा प्रकारे वाळूमाफियांना मोकळे रान देण्यामध्ये प्रशासनाचा काय हेतू असेल हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नसते. विशेष म्हणजे प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच जेव्हा वाळू तस्करीचा काळा धंदा सर्रास सुरु असतो , त्यावेळी अचानक वाळू माफिया याच संरक्षकांना हूल का देतात याचेही सामान्यांना कोडे आहे.
