कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा तसा वाईटच, अनेकदा हा अतिरेक विषासमान ठरत आलेला आहे. मात्र सत्तेच्या अहंकारात म्हणा अथवा उन्मादात म्हणा, आपले काहीच होऊ शकत नाही, किंवा आपण 'सर्वशक्तिमान' आहोत या अविर्भावात अतिरेक केल्यास काय होते हे महाराष्ट्र सरकारच्या आता लक्षात आले असेल. एकीकडे आचारसंहिता जाहीर होत असतानाच सरकारने जो निर्णयांचा धडाका लावला आणि अनेक शासन निर्णय काढले त्यातले शंभराहून अधिक शासन निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी कधी कोणत्या सरकारला असे तोंडघशी पडावे लागले नव्हते.
विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत गेल्या तसे महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारचा कामाचा वेग देखील प्रचंड वाढला. महाप्रचंड वेगाने एखादे काम करावे तसे सरकारकडून राज्यात निर्णयांचा आणि घोषणांचा पाऊस पडायला सुरुवात झाली. सरकार जणू 'जो जे वांछिल तो ते लाहो' च्याच भूमिकेत गेले. अनेकदा तर कोणी मागितले नसतानाही त्याला काही तरी देण्याची प्रश्नच सरकार करू लागले. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना सपाटून आपटी खावी लागल्याने कसेही करून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठची सरकारची केविलवाणी धडपड मागच्या एका महिन्यात तर अधिकच प्रकर्षाने दिसत होती. एका महिन्याच्या आत सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांनी काढलेल्या शासन आदेशांची संख्या हजाराच्या पुढेही गेली. महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीतला हा तसा विक्रम म्हणावा लागेल.
कोणतेही सरकार निवडणुकांच्या तोंडावर असे निर्णय घेतच असते, त्यामुळे आम्ही करतोय त्यात वावगे ते काही नाही अशी मखलाशी म्हणा किंवा कोडगेपणा म्हणा करायला गिरीश महाजनांसारख्या मंत्र्यांची फौज असल्यावर सरकार कोणाचा विचार कशाला करणार? त्यातच निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता जाहीर करण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलाविल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारकडून अनेक शासन निर्णय काढण्यात आले. त्यात महामंडळांवरच्या नियुक्त्या, अनेक कामांच्या निवडीचे आणि खूप काही असे होते. यातील काही शासन निर्णय मागच्या तारखेत नोंदविण्यात आले. एकप्रकारे ही आदर्श आचारसंहितेची देखील उडविलेली थट्टाच होती, मात्र निवडणूक आयोग आपल्याला फार काही करणार नाही असे सरकारला वाटत होते. यावेळी इथे मात्र सरकारचा एक 'हातचा' चुकल्याचे चित्र आहे. निवडणूक आयोगाने या साऱ्या 'महाप्रचंड वेगा'बद्दल सरकारवर केवळ नाराजीचा व्यक्त केली नाही, तर कारवाई करू असा दम देखील भरला. त्यामुळे आता शंभराहून अधिक शासननिर्णय सरकारला मागे घ्यावे लागले आहेत. ज्या महामंडळावर नियुक्त्या झाल्या, मात्र पदभार घेतला गेला नव्हता, त्या नियुक्त्या देखील आयोगाने लटकविल्या आहेत. महाराष्ट्रात यापूर्वीच्या इतिहासात असे कधी झाले नव्हते.
आचारसंहितेचे वेध लागल्यावर सरकारकडून एरव्हीपेक्षा जरा अधिकचे जीआर काढले जातात हे वास्तव आहे. तसे ते नेहमीचेच हे देखील खरे, पण जरा जास्तच म्हणजे किती? याच्या साऱ्या मर्यादा यावेळी ओलंडण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे हे जीआर काढताना विहित प्रक्रियेचे पंच केले गेले नाही असाही आक्षेप आहेच. अगोदर जीआर आणि नंतर त्यासाठीची प्रक्रिया असेही काही बाबतीत घडले, अर्थखात्याचे अभिप्राय दुर्लक्षित करून किंवा त्यांना बायपास करून काही निर्णय घेतले गेले. अशी अनागोंदी महाराष्ट्रात यापूर्वी झाली नव्हती. निवडणूक आयोगाने नेमके यावरच बोट ठेवले आहे. एखाद्या सरकारला आपले शंभराहून अधिक निर्णय मागे घ्यावे लागतात हा सरकारचा नाकर्तेपणा तर आहेच, मात्र त्यासोबतच सरकार पातळीवरच्या उन्मादाचे देखील हे लक्षण आहे.
