यशाला अनेक बाप असतात, मात्र अपयशाचे अपश्रेय घेण्याची कोणाची इच्छा नसते हा मानवी स्वभाव आहे , याला अगदी मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या खुर्चीवर बसलेला व्यक्ती देखील सहसा अपवाद असत नाही. मात्र आपल्या सरकारचे अपश्रेय किंवा नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी आपल्यावरची टीका म्हणजे राज्याचा अपमान भासविणे हा शुद्ध अविवेक आहे. राज्य आणि सरकार या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत, हे संविधानाने स्पष्ट केलेले आहे, अनेक न्यायालयांनी अनेकदा हे उद्घृत केलेले आहे, मात्र तरीही सत्ताधाऱ्यांवरची टीका म्हणजे राज्य किंवा देशावरचे टीका दाखविणे हे कोठेतरी विवेक हरवल्याचे (मिसिंग ) लक्षण आहे आणि एकदा राज्यकर्तेच असे वागू लागले की मग अधिकाऱ्यांचा आणि विवेकाचा काही ताळमेळ उरतच नाही आणि त्यांची बेबंदशाही सुरु होते, ती इतकी की लोकशाही व्यवस्थेतील कायदेमंडळाच्या सभागृहाची देखील बेअदबी अधिकारी करतात हे मुंबईपासून अगदी जिल्हा, तालुका पातळीवर पाहायला मिळत आहे.
राज्य विधिमंडळाचे सध्या सुरु असलेले पावसाळी अधिवेशन काही सकारात्मक निर्णय किंवा जनहिताच्या कामाने चर्चेत राहायला हवे होते, मात्र हे अधिवेशन लक्षात राहील ते मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचा बेजाबदारपणा , बेमुर्वतखोरी, मुख्यमंत्र्यांची 'सोडणार नाही ' ची भाषा अशा साऱ्या विवेक आणि संसदीय कार्यपद्धतीच्या 'मिसिंग ' लिंकमुळे . मिसिंग लिंक प्रकल्पाच्या बोगद्यावर दरड कोसळल्यानंतरही त्याबद्दल विधिमंडळात कोणी प्रश्न विचारू नयेत किंवा सामान्य नागरिकांनी काही बोलूच नये असे जर मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल तर त्याला सत्तेच्या मदामुळे विवेक हरवल्याचे उदाहरण म्हणूनच म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस तसे नेहमीच आक्रमक असतात , मात्र त्यांच्या सारख्या मुत्सद्दी आणि एक मोठी राजकीय उंची गाठलेल्या, संसदीय परंपरांचा वारसा आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींच्या तोंडी 'भाडे के टट्टू ' किंवा 'सोडणार नाही ' ची भाषा किमान विधानमंडळाच्या पटलावर तरी अपेक्षित नाही. ही महाराष्ट्राची संसदीय परंपरा नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणाला कोणी ट्रोल करत असेल तर व्यक्ती म्हणून राग येणे समजू शकतो, मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला तसेस विचार करून चालत नसते, इतका सारासार 'विवेक ' देखील संघ परिवाराच्या बौद्धिकावर वाढलेल्या व्यक्तीला राहणार नसेल तर काय म्हणावे ?
मागच्या काही काळात सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार असा विवेकशून्य कारभार पाहायला मिळत आहे. कोणी आमदार कोणाला मारहाण करतात, कोणी शिवीगाळ करतात , कोणी आणखी काही करतात आणि वरती पुन्हा त्याबद्दल साधी खंत किंवा खेद देखील व्यक्त केला जात नाही. एखाद्या शब्दामुळे किंवा एखाद्या कृतीमुळे थेट राजीनामा मागण्याची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची पपरंपरा आणि तो देण्याची विलासराव देशमुख, आर आर पाटील, शिवराज पाटील अशी उदाहरणे आताच्या राजकारण्यांनी पाळावीत अशी अपेक्षा करणे देखील भाबडेपणाचे ठरेल, मात्र किमान संसदीय परंपरांचे पालन होण्याची अपेक्षा आजच्या राज्यकर्त्यांकडून ठेवता येत नसेल तर हे नैतिक ढासळलेपण नेमके कोणाचे आहे?
एकदा राज्यकर्तेच संवैधानिक प्रथा, परंपरा, संकेत यांना धाब्यावर बसविण्याची मानसिकता ठेवणार असतील तर मग अधिकाऱ्यांना काय बोलणार ? असेही मागच्या काही काळात अधिकाऱ्यांची बेबंदशाही महाराष्ट्रात मोठ्याप्रमाणावर वाढली आहेच. युतीच्या राजकारणात मित्र पक्षांच्या आणि आपल्याच पक्षांचाही मंत्र्यांवर 'नजर ' ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक अधिकारी वेगवेगळ्या विभागात पेरले जात असतील , त्यांनी थेट आपल्याला रिपोर्टींग करावी अशी मुख्यमंत्री काय किंवा पंतप्रधान काय यांची मानसिकता असेल तर मग अधिकारी सत्तेतले एक दोघे खुश ठेवा , इतरांना मोजण्याचे कारणच काय या पेक्षा वेगळी कोणती मानसिकता ठेवणार? जर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात वारंवार सूचना देऊनही अधिकारी गॅलरीत उपस्थित राहणार नसतील आणि त्यासाठी स्वतः विधानसभा अध्यक्षांना 'सभागृह संपूर्ण दिवसासाठी तहकूब करण्याचा' इशारा देण्याची वेळ येत असेल तर अधिकाऱ्यांच्या बेबंदशाहीचे यापेक्षा वेगळे लक्षण कोणते असेल ? जे मुंबईत किंवा दिल्ली घडणार तेच खाली देशात, राज्यात जिल्हा आणि तालुका स्तरावर पाझरणार. मग आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचा देखील सन्मान ठेवत नाहीत हे बीडपासून अनेक ठिकाणापर्यंत पाहायला मिळालेच आहे. पूर्वी एखाद्या जिल्ह्यात नवीन अधिकारी देताना सहसा त्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा केली जायची, स्पष्टच बोलायचे तर 'एनओसी ' घ्यावी लागायची , आता बीडसारख्या जिल्ह्यात अधिकारी येण्यापूर्वी त्यांना मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची भेट पुरेशी ठरते , मग ते जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात इतरांना कशाला विचारतील ? एखादा तहसीलदार राज्याला हादरविणारा वाळू घोटाळा करतो, आमदार स्वतः तक्रार करतात, चौकशी समितीच्या चौकशीत त्याच्यावर ठपका ठेवला जातो तरीही त्याच्यावर सरकार कारवाई करणार नसेल तर लोकप्रतिनिधींचा तरी काय सन्मान राखला जाणार आहे? जिथे लोकप्रतिनिधींची अशी अवस्था तिथे सामान्य नागरिकांशी असंवेदनशील वागणाऱ्या आणि मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारायचा कोणी ? राज्याचा अपमान सत्ताधाऱ्यांवरची टीका नसते तर अधिकाऱ्यांची अशी बेबंदशाही म्हणजे राज्याचा अपमान समजायला हवा आणि त्याबद्दल जरा मुख्यमंत्र्यांनी बोलायला हवे . सत्तेचा 'विवेक ' तिथे लिंक व्हायला हवा आज तोच मिसिंग आहे.
