मुंबई: महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना राज्य सरकारने मोठा वेग दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली आहे. या समितीला येत्या ६ महिन्यांत आपला अहवाल सादर करायचा असून, या वर्षीच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा सभागृहासमोर मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    कायद्याच्या मसुद्याचा कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, घटनातज्ज्ञ, माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश आहे:विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “या सात जणांची समिती गठीत करण्यात येत असून, पुढच्या सहा महिन्यांत या समितीने आपला अहवाल देणे अपेक्षित आहे. आमचा असा प्रयत्न असेल की, हा अहवाल घेऊन नागपूरचे जे हिवाळी (शीतकालीन) अधिवेशन आहे, त्या अधिवेशनात हा कायदा दोन्ही सभागृहापुढे आणावा.

१)रंजना देसाई-  अस्यक्ष ( माजी यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय)
२)न्यायमूर्ती आरसी चव्हाण ( सदस्य ) -   माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई 
३)माजी न्यायमूर्ती एस जी बेहेरे  ( सदस्य ) -   माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई 
४)डी.के.जैन (सदस्य )माजी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य
५)वीरेंद्र सराफ (सदस्य) माजी महाधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य 
६)रमेश पतंगे (सदस्य) माजी पद्मभूषण 
७)डॉ. सुवर्णा रावळ (सदस्य) सामाजिक कार्यकर्ता