एखादी दुर्घटना घडली, की तेवढ्यापुरते प्रचंड सतर्कता बाळगायची. सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घ्यायचा, फार काही कठोर पाऊले उचलत आहोत हे दाखवायचे आणि मग काही काळ लोटला की पुन्हा एकदा सारे काही शिथिल होते असा अनुभव चक्क संसदेच्या सुरक्षेबाबतही यावा यापेक्षा मोठा हलगर्जीपणा काय असू शकेल ? एकीकडे छप्पन इंच छातीच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात कोणीतरी थेट स्मोकबॉम्ब घेऊन प्रवेश करतो , याचे अपयश नेमके कोणाचे ?
संसदेवरील हल्ल्याला २२ वर्ष झाल्यामुळे त्यातील शहिदांना श्रद्धांजली देऊन होत नाही तोच, संसदेत , तेही सभागृहाचे कामकाज सुरु असताना दोन इसम थेट गॅलरीतून सभागृहात उतरतात , ते खासदारांच्या बाकांवरून उद्या मारतात , सभागृहात दूरच बॉम्ब फोडतात हे सारे चित्र आज देशाने पहिले आहे. या घटनेने एकूणच आपल्या सुरक्षा व्यवस्था आघातांमधून काही शिकतात का यावरच मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. २००१ मध्ये देशाच्या संदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर संडेच्या एकूणच सुरक्षा व्यवस्थेवर गांभीर्याने चर्चा झाली होती. त्यावेळी सुरक्षा व्यवस्थेत ज्या त्रुटी आढळल्या होत्या, त्यानुसार अनेक निर्णय घेण्यात आले. मात्र जसजसा वेळ निघून जातो, तसे सुरक्षा व्यवस्थेबद्दलचे यंत्रणांचे गांभीर्य देखील निघून जाते का काय असा प्रश्न पडावा असेच हे सारे चित्र आहे.
देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात काही लोक थेट धुराचे बॉम्ब म्हणा किंवा धूर पसरविणारे इतर काही उपकरण घेऊन पोहचूच कसे शकतात ? त्या तरुणांचा नेमका हेतू काय होता हे अद्याप समोर यायचे आहे. केतू काहीही असला तरी असल्या अनाठायी धाडसाचे समर्थन मुळीच करता येणार नाही. पण प्रश्न आहे तो हे सारे घडले कसे ? या लोकांना सनदेत प्रवेश करण्यासाठी ज्यांच्या शिफाशीवरून प्रवेशपत्र मिळाले ते खासदार भाजपचे असल्याचे समोर आले आहे. हे इसम कोणी महाराष्ट्र, तर कोणी आणखी वेगळ्या राज्यातले आहेत. संसदेत हे होत असतानाच संसदेबाहेर देखील काहींनी धुराच्या मेणबत्त्या जाळल्या . जिथे सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षित आहे, ज्या सभागृहाने यापूर्वी सुरक्षाव्यवस्थेत त्रुटींचा थरार सोसला आहे आणि ज्या संसदेच्या रक्षणासाठी २२ वर्षांपूर्वी आमच्या जवानांना शाहिद व्हावे लागले , त्या सभागृहाच्या सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल इतका गाफीलपणा कसा होऊ शकतो ?
इतरवेळी तर आपले पंतप्रधान, छप्पन इंच छातीचा दाखल देत आपली संरक्षण यंत्रणा किती सक्षम झाली आहे, इतरांना आपली धडकी कशी बसते , सारे जग आपल्याकडे कसे पाहते असे सांगत असतात. त्यांचे भक्तमंडळी देखील आपल्या नेत्यांच्या कौतुकाचे पोवाडे गात असतात , मग संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील या चुकीचे काय ? आज त्या दोन तरुणांच्या ऐवजी जर कोणी दहशतवादी असते तर आज देशासमोरचे चित्र काय असते ? एकीकडे सामान्यांना काटेकोर नियम लावायचे आणि दुसरीकडे भाजप खासदाराच्या शिफासरशीवर प्रवेशपत्र असेल तर सभागृहात काहीही वस्तू पोहचू शकते हे कसे ? या साऱ्या प्रकरणाची आता उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी. मुळात संसद काय, राज्यांची विधानमंडळ काय किंवा कोणतीही जागा असेल, देशाची, राज्याची बलस्थाने म्हणून आपण ज्याकडे पाहतो, त्यांची सुरक्षा व्यवस्था गांभीर्याने पाहायलाच हवी आणि महत्वाचे म्हणजे या गांभीर्यात सातत्य असायला हवे. प्रश्न एकट्या संसदेपुरता नाही. आज देशातील इतर ठिकाणांचे देखील तसेच आहे. देशातील धरणे देखील महत्वाचे स्थान म्हणून पहिले जाते. त्या ठिकाणी स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्त देखील लावलेला असतो, मात्र आज जरी कोणत्याही धरणावर गेले तरी तेथे कोणालाही हटकणारे कोणी नसते हेच चित्र आहे. तीच अवस्था ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आणि इतर ठिकाणांची आहे. महत्वाच्या स्थळांच्या सुरक्षेबाबत अगओड्र गाफीलपणा करायचा आणि काही घटना घडून गेल्यानंतर मग दोष संशोधन सुरु करायचे, कोणावर तरी खापर फोडायचे , चार दोन कारवाया करायच्या असेच आतापर्यंत घडून गेले आहे.
संरक्षणाच्या विषयात राजकारण नकोच असते. पण आज जी घटना घडली ती जर काँग्रेसच्या म्हणा किंवा विरोधीपक्षांच्या सत्तेत किंवा विरोधिकपक्ष शासित राज्यांमध्ये घडली असली आणि भाजप जर विरोधीपक्षांमध्ये असता , तर भाजपने देश डोक्यावर घेतला असता. आताच्या विरोधी पक्षांनी तोच कित्ता गिरवावा असे नाही , पण या प्रकारातून देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या दंभ देखील उघड पडला आहे. सुरक्षा व्यवस्थेतील दोषांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि त्याची उत्तरे देशाला मिळायला हवीत. चार दोन लोकांवर कारवाई करून हा विषय पुन्हा थंड्या बस्त्यात जायला नको, तर संवेदनशील आणि बलस्थाने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थळांच्या सुरक्षेसंदर्भाने गांभीर्यपूर्वक व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे.
