कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात (Shaktipeeth Highway) शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या महामार्गाविरोधात मंगळवारी (दि.१ जुलै) कोल्हापूरसह सांगली, सोलापूर, धाराशिवमधील शेतकऱ्यांना रास्ता रोको आंदोलन केले. यामुळे वाहतूक ठप्प झाली. कोल्हापूरमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन केले. त्यांनी पुणे- बंगळूर महामार्ग तब्बल अडीच तास रोखून धरला. शेतकऱ्यांना रस्त्यावर ठिय्या मांडल्याने महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली.

        कोल्हापूरमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यातील (Shaktipeeth Highway)शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ विरोधी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जोरदार आंदोलन केले. 'एकच जिद्द...शक्तीपीठ रद्द' या नाऱ्यातून सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा असा इशारा दिला. या आंदोलनात राजू शेट्टी यांच्यासह ऋतुराज पाटील, माजी आमदार राजूबाबा आवळे, शिवसेनेचे संजय पवार, विजयराव देवणे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, रविकिरण इंगवले, इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील, किसान काँग्रेसचे सागर कोंडेकर, कॉ. सतिश्चंद्र कांबळे, प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाभरातील हजारो शेतकऱ्यांनी पुणे- बंगळूर महामार्ग रोखून धरला.

शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात धाराशिवमधील शेतकऱ्यांनी धुळे- सोलापूर महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन केले. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. यामुळे सुमारे १० किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या असल्याचे दिसून आले. शक्तिपीठ महामार्गासाठी धाराशिव तालुक्यातील १७ गावे आणि तुळजापूर तालुक्यातील २ गावे असे मिळून १९ गावांतील जमिनीचे भूसंपादन केले जात आहे. या दोन तालुक्यातून जाणारा हा मार्ग ४६ किमीचा आहे. रत्नागिरी- नागपूर महामार्ग असताना आता शक्तिपीठ महामार्गाची गरज काय? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला.दरम्यान, येथील आंदोलक शेतकरी आणि धाराशिव जिल्हा प्रशासनासोबत प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी फोनवरून संवाद साधला. येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी तहसीलदार मृणाल जाधव यांनीही चर्चा केली. पण शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. जिल्हाधिकारी आंदोलनस्थळी येत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरु राहील, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली.

शक्तिपीठ महामार्गबाधित शेती बचाव कृती समिती, सांगली यांच्या वतीने सांगली–कोल्हापूर मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात अपक्ष खासदार विशाल पाटील सहभागी झाले. त्यांनी यावेळी सरकारच्या भूमी अधिग्रहणाच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला. हे आंदोलन फक्त रास्त मागण्यांसाठी नाही, तर शेतीच्या अस्तित्वासाठीचा लढा आहे. महामार्गाचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने घेतल्या जात आहेत. त्यांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले जात आहे. ज्यांच्या कष्टावर देश उभा राहतो, त्यांचं भविष्य मात्र सरकारच्या बेजबाबदार धोरणामुळे अंधारात जात आहे. विकासाच्या नावाखाली जर शेतकरीच उघड्यावर पडत असेल, तर असा विकास स्वीकारणं अशक्य आहे. शासनाने विकासाची दिशा ठरवताना शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकणं गरजेचं आहे. जमीन जात असेल, तर न्याय्य भरपाई हवी. पुनर्वसनाची स्पष्ट हमी हवी आणि शक्य असल्यास, जमीन पर्यायदेखील द्यावा. अन्यथा, ही असंतोषाची ठिणगी पेटून मोठं आंदोलन होईल, याची सरकारने नोंद घ्यावी, असा इशारा विशाल पाटील यांनी दिला आहे.