नवी दिल्ली : दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) खाद्यतेलाच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी आयातीवरील सीमाशुल्कात सवलत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  दरम्यान, देशात सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. अशा परिस्थितीत या काळात तेलाच्या किमती वाढल्या तर साहजिकच सर्वसामान्यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता असते. खाद्य मंत्रालयाने (Food Ministry) रविवारी सांगितले की, निर्दिष्ट खाद्यतेलांवरील सवलतीचे आयात शुल्क मार्च 2023 पर्यंत लागू असणार आहे

खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सवलतीच्या सीमाशुल्कात आणखी 6 महिन्यांसाठी वाढ करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, आता नवीन मुदत मार्च 2023 असणार आहे, असे खाद्य मंत्रालयाच्या निवदेनाचा हवाला देत पीटीआयने म्हटले आहे. तसेच, जागतिक किमतीत घसरण झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत नरमाईचा कल दिसून आला आहे. जागतिक बाजारातील घसरलेल्या किमती आणि कमी आयात शुल्क यामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे, असे मंत्रालयाने सांगितले. 

पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या कच्च्या वाणांवर आयात शुल्क सध्या शून्य आहे. मात्र, 5 टक्के कृषी सेस, 10 टक्के सोशल वेलफेअर सेस लावला जातो. सेस टॅक्स कर लक्षात घेता, या तिन्ही तेलांच्या कच्च्या वाणांवर 5.5 टक्के शुल्क लागू होते. याशिवाय, पामोलिन आणि रिफाइंड पाम तेलाच्या विविध वाणांवरील मूळ सीमाशुल्क 12.5 टक्के आहे. खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने पामतेलावरील आयात शुल्कात अनेकवेळा कपात केली आहे.

भारत आपल्या स्वयंपाकाच्या तेलाच्या दोन तृतीयांश आयात करतो. अलिकडच्या काही महिन्यांत रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या होत्या. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत पाम तेलाच्या किमती घसरल्या. भारत दरवर्षी इंडोनेशियाकडून जवळपास 80 टन पामतेल खरेदी करतो.

भारतातील महागाई दर!
सध्या भारतात चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या टारगेटपेक्षा जास्त आहे. ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर 7 टक्के होता. सप्टेंबर महिन्याची आकडेवारी येणे बाकी आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई दरात घट झाली होती आणि ती 6.71 टक्क्यांवर आली होती. सरकारने महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, परंतु सर्व प्रयत्न करूनही तो वरच राहिला आहे.