देशाच्या अनेक भागात मल्टिस्टेटच्या माध्यमातून उभारलेल्या खाजगी सावकारीतून सामान्य ठेवीदारांचे मोठे नुकसान होत आहे. जास्त व्याजाच्या अमिषाला बळी पडून सामान्य ठेवीदार अशा मल्टिस्टेटमध्ये आपल्या आयुष्याची जमा पुंजी ठेवतो आणि काही दिवसांनी मल्टिस्टेटचे दिवाळे निघाले की त्या ठेवीदारांच्या आयुष्याचा देखील शिमगा होतो, हे चित्र कमीअधिक फरकाने सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. मात्र अशा मल्टीस्टेट काय किंवा इतर वित्तीय संस्था काय, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही प्रभावी यंत्रणाच आज सरकार नावाच्या व्यवस्थेकडे आहे असे दिसत नाही. एका मोठ्या आणि अनिर्बंधपणे फोफावलेल्या क्षेत्राकडे सरकारची डोळेझाक जीवघेणी आहे.
ग्रामीण भागापर्यंत वित्तपुरवठा अधिक सोयीचा व्हावा यासाठी सवजनिक क्षेत्रातील बँका आणि खाजगी बँकांच्या जोडीला नागरी बँकांचे जाळे देशभरात निर्माण झाले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर रिझर्व्ह बँक आणि राज्याच्या स्तरावर त्या त्या राज्यातील सहकार कायद्यांतर्गत निर्माण केलेली व्यवस्था होती. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सहकाराची बीजे अधिक रुजलेली होती, त्यामुळे महाराष्ट्रात पतसंस्थांचे जाळे देखील मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेले होते. नागरी बँका काय , किंवा पतसंस्था काय , या सहकाराच्या तत्वावर उभारण्यात आल्या. मात्र सुरुवातीची काही वर्षे गेल्यानंतर विशेषतः मागच्या दोन दशकात सहकारात घुसलेल्या अनेकांना सहकारी कायद्याची बंधने जाचु लागली, या बंधनातून मुक्त होऊन मनमानी व्यवहार करता आले तर बरे ही मानसिकता वाढीस लागली आणि त्यातूनच मल्टीस्टेट नावाच्या व्यवस्थेचा उदय झाला. नागरी बँक स्थापन केली तर दुहेरी नियंत्रण, पतसंस्थांवर देखील सहकार विभागाचे नियंत्रण अशा काळात देशात २००२ च्या कायद्याने मल्टीस्टेट नावाच्या व्यवस्थेला मोकळी वाट करून देण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यावेळी सहकार या विषयात केंद्र सरकारकडे स्वतंत्र व्यवस्था नव्हती, विभागही नव्हता , म्हणून चक्क कृषी खात्याकडे मल्टीस्टेट नोंदणीचे काम देण्यात आले. आणि त्यातून मग मल्टिस्टेटचे पीक फोफावायला सुरुवात झाली. हा झाला इतिहास.
आता या इतिहासात मल्टिस्टेच्या नावाच्या वल्लीचा विस्तार कसा झाला हे पाहायला गेले तर अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येतात. ज्या महाराष्ट्रात सहकार रुजला असे आपण म्हणतो, तोच महाराष्ट्र अशा अनिर्बंध मल्टीस्टेट नोंदणीत देशात आघाडीवर आहे. आजघडीला देशभरात नोंदणी असलेल्या मल्टिस्टेटची संख्या आहे १५५६ आणि त्यातील ६५४ एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजे देशाच्या ४० % मल्टीस्टेट एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. मल्टीस्टेट अस्तित्वात येण्यापूर्वी ज्या संस्था सहकार विभागाकडे पतसंस्था म्हणून नोंदविल्या गेल्या होत्या, त्यातन्ही लगेच आपल्या संस्थेचे रूपांतर मल्टिस्टेटमध्ये करून घेतले. परिणामी त्यांना नियंत्रण मुक्त व्यवहार करणे सोपे झाले. कृषी विभाग एकदा नोंदणी देऊन मोकळा होतो, पुन्हा कोणी फारसे विचारणार नाही, त्यामुळे काहीही करायला मोकळे रान मिळते याच मानसिकतेतून अनेक मल्टिओस्टचा कारभार झाला आहे. याला अनेक सन्माननीय अपवाद आहेत, नाही असे नाही, आजही अनेक मल्टिस्टेटनी चांगले व्यवहार करून अर्थव्यवस्था बळकट करायला मदत केलेली आहे हे नाकारता येणार नाही , पण मल्टिस्टेटवर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था दीर्घकाळ उपलब्ध नसल्यानेच आज जे फसवणुकीचे प्रकार समोर येत आहेत , ते होऊ शकले हे देखील कटू वास्तव आहे.
मल्टिस्टेटने व्याज किती द्यायचे, कर्ज कोणाला द्यायची, कशी द्यायची, ठेवी घेताना काय नियम असावेत याची काहीच स्पष्टता कायद्यात नाही . ज्याचे त्यांनी ठरवावे असे सारे धोरण, म्हणून मग अनेक संस्थांनी ठेविंवर अगदी १६ -१७ % पर्यंत व्याज देऊ केले. आलेला पैसे कर्ज स्वरूपात देताना आपल्याच संबंदातील लोकांना, संस्थांना, कंपन्यांना दिला गेला. त्यामुळे चार दोन लोक बुडाले की सारी संस्था बुडते असे चित्र विशेषतः महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. ठेवीदार सुद्धा जास्त व्याजाच्या अमिषाला भुलतो. मल्टिस्टेटच्या ठेविंना विमा संरक्षण नाही, त्यांच्या बाबतीत कठोर कायदा नाही याचा साधा विचार ठेवीदार करीत नाही आणि सरकार देखील त्याबाबत जागृती करीत नाही अशी सारी परिस्थिती आहे.
नाही म्हणायला सर्वच वित्तीय संस्थांना लागू असणारा एमपीआयडी हा कायदा मल्टिस्टेटला देखील लागू आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी इतक्या संथ गतीने असते की या कायद्याचा वापर करून ठेवीदारांना ठेवी परत मिळायला किती तरी वर्ष वाट पाहावी लागते. एमपीआयडी कायद्यांतगार गुन्हा दाखल झालीय नंतर त्या वित्तीय संस्थेच्या संचालकांच्या मालमत्तांची माहिती जमवून राज्य शासनाकडे पाठवायची, राज्य शासनाने मग अधिकारी नियुक्त करून त्या मालमत्तांचा लिलाव करायचा अशी सोपी वाटणारी तरतूद कायद्यात आहे, मात्र या सोप्या गोष्टीला देखील अनेक वर्ष लागतात. त्यामुळे मग या कायद्याचा यती उपयोग काय असा प्रश्न आहेच.
याच अशा पळवाटांचा गैरफायदा मग वित्तीय संस्था उचलत आहेत. ठेवीदारांची फसवणूक झाली, त्यांना ठेवी परत मिळत नसतील तरी त्या संस्थेचे फक्त उंबरे झिजवायचे, गुन्हे दाखल करून काय होणार, एकदा का संचालक जेलमध्ये गेले,मग पैसे देणार कोण असली मखलाशी सुरूच असते. म्हणजे संचालक बाहेर असून देखील काही फायदा नाही आणि आत जाऊन देखील , ठेवीदारांच्या नशिबी केवळ रडणे हेच आलेले असेच चित्र सध्या महाराष्ट्रात तरी पाहायला मिळत आहे. कोना एका संस्थेबद्दल काही सांगावे असे नाही, मात्र कमी अधिक फरकाने मल्टिस्टेटच्या मन्मनीवर जे कोणाचेच नियंत्रण नाही , आता केंदफरचं सहकार कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर किमान काही तरतुदी झाल्या आहेत, पण केंद्राची व्यवस्था निर्माण व्हायला आणखी दिन तीन वर्ष लागतील , तोपर्यंत ठेवीदारांचे भवितव्य काय ? एमपीआयडीचा प्रस्ताव राज्यसरकारकडे गेल्यानंतर दोन दोन महिने त्यावरची धूळ झटकली जात नसेल तर ही डोळेझाक नेमकी कोणाच्या हिताची आहे ? न्यायाची अपेक्षा करायची ती कोणाकडून ?
