जे लपविण्यासाठी अट्टाहास सुरू होता आणि पाहिजे तसे कायदे केले जात होते ते नागडे वास्तव अखेर समोर आले आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ असे म्हणणारे किती दांभीक आहेत आणि त्यांचे धोरण ‘पार्टी को खिलावूंगा और कंपनीयो को खाने दुंगा’चेच कसे राहिले आहे हे इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या प्रकरणात समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे जी माहिती उघड करावी लागली त्यातून भाजपचा खरा चेहरा समोर आला. 6 हजार 61 कोटी रूपयांच्या देणग्या या पक्षाला मिळाल्या आहेत आणि ज्यांनी ज्यांनी पक्षाला देणग्या दिल्या एकतर त्यांच्या वरच्या कारवाया थांबल्या किंवा त्यांना मोठी कंत्राटी मिळाली.

औद्योगिक जगताने राजकीय पक्षांना देणग्या देणे यात नवीन असे काहीच नाही. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हे चालत आलेले आहे. राजकीय पक्ष चालवायचा तर त्यासाठी पैसा लागतो आणि तो पैसा काही केवळ कार्यकर्त्यांच्या सभासद शुल्कातून भागणारा नसतो त्यामुळे राजकीय पक्षांना वेगवेगळे उद्योगपती देणग्या देत असतात. एकेकाळी काँग्रेसकडे असा देणग्यांचा ओघ असायचा. मात्र त्यावेळी कोणत्या पक्षाला कोणी देणगी दिली हे उघड करण्याचे बंधन असायचे. एका विशिष्ट रक्कमेपलिकडच्या देणगीदारांची नावे निवडणुक आयोगाकडे जाहीर करावी लागायची. त्यातून मग कोणत्या उद्योगपतीने सत्ताधार्‍यांना किती निधी दिला, विरोधकांना किती निधी दिला हे देखील कळायचे. अगदी मागच्या दोन तीन दशकापूर्वीपर्यंत म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणात भाजपचा वरचष्मा निर्माण व्हायला सुरूवात व्हायच्या काही काळ अगोदरपर्यंत सत्ताधार्‍यांना शंभर रूपये दिले तर विरोधकांनाही पन्नास रूपये का होईना देण्याची मानसिकता औद्योगिक घराण्यांमध्ये होती आणि त्याचे सत्ताधार्‍यांनाही काही वाटत नव्हते. राष्ट्रीय राजकारणात भाजपची वाटचाल सत्तेकडे झाल्यानंतर त्यातही मागच्या दशकभरात मोदी-शहा जोडीच्या हाती सारी सत्ता एकवटल्यानंतर मात्र विरोधकांना काही मिळालेच नाही पाहीजे ही भावना राजकारणात वाढीस लागली. आणि त्यासोबतच आपल्याला कोण देणग्या देते हे कळू नये अशी यंत्रणा निर्माण करण्याकडे भाजपचा कल होता. त्यातूनच थेट देणग्या घेण्याऐवजी निवडणुक रोख्याची कल्पना मांडली गेली. आता या निवडणुक रोख्याचा सर्वाधिक फायदा कोणाला झाला हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे का होईना समोर आले आहे.
कोणत्या उद्योगपतीने कोणाला देणगी द्यावी या बाबत काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. एखाद्या राजकीय विचारधारेला कोणी समर्थन द्यावे किंवा आर्थीक सहकार्य करावे हा ज्याचा त्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. मात्र हे करताना सरकार नावाची यंत्रणा जर सत्तेतल्या पक्षाला जे देणग्या देतात त्यांना सोयीची वागत असेल तर मात्र प्रश्‍न निर्माण होतो. भाजपला ज्या देणगीदारांनी देणग्या दिल्या आहेत त्या कंपन्यांच्या एकंदर प्रवासावर नजर टाकली तर या देणग्या देण्यामागचे नागडे वास्तव समोर येवू शकते. भाजपने इतरवेळी शेल कंपन्यांबद्दल पोटतिडकीने बोलत असतात मात्र ज्या कंपनीला साधे चकचकीत म्हणावे असे कार्यालय नाही ती कंपनी शेकडो कोटी रूपयांची देणगी भाजपला देत असेल तर त्याला काय म्हणणार? दुसरी एक कंपनी भाजपला काहीशे कोटींची देणगी देते आणि लगेच त्या कंपनीच्या पदरात हजारो कोटींची कंत्राटे पडतात. मग याला नैतिकता म्हणायचे का? ज्या कंपनीवर ईडीचा छापा पडलेला असतो त्या कंपनीने भाजपल देणगी दिली की नंतर सार्‍या कारवाया थंडावतात याचा अर्थ सारे काही भाजपला देणगी मिळावी यासाठीच सुरू होते असा घेतला तर त्यात वावगे ते काय?
भाजपने, मोदी-शहांनी कितीही प्रामाणिकपणाचा आव आणला तरी भाजप सत्तेत आल्यानंतरच या पक्षाकडे देणग्यांचा ओघ कसा वाढला आणि या पक्षांची कार्यालये इतकी कॉर्पोरेट अशी झाली, या पक्षाला जाहिरातीवर हजारो कोटी खर्च करणे कसे परवडते? ठिकठिकाणी ऑपरेशन लोटस सारख्या मोहिमा राबवायला पैसा येतो कोठून याचे उत्तरे या असल्या वर्तवणुकीत आहे. देणग्या द्या आणि मग काहीही धंदे करा असा परवानाच जणु भाजपने सत्तेच्या सहाय्याने खाजगी कंपन्यांना दिला आहे.