देशातील, विशेषतः पंजाब आणि हरियानामधील शेतकऱ्यांना ३ वर्षातच पुन्हा एकदा आंदोलन उभारावे लागले हे खरेतर केंद्र सरकारच्या आडमुठेपणाचे निदर्शक आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी आपण खूप काही करीत आहोत असे म्हणावयाचे, शेतकऱ्यांबद्दल आपल्याला किती आस्था आहे हे दाखविण्यासाठी चौधरी चरणसिंग आणि एम एस् स्वामीनाथन यांना भारतरत्न द्यायचा आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या हमी भावाच्या मागणीवर तीन वर्षांनंतरही तसूभरही पुढे जायचे नाही अशी दुट्टप्पी भूमिका सरकारची राहिलेली आहे. आता मात्र लोकसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने सरकारला शेतकरी हा देखील मतदार आहे याची जाणीव होऊ लागली असून आता मतांसाठी का होईना सरकार चर्चेच्या भूमिकेत आहे.
केंद्र सरकार एकीकडे चौधरी चरणसिंग आणि एम एस् स्वामीनाथन यांना भारतरत्न देण्याची घोषणा करत होते तर दुसरीकडे पंजाब हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी 'चलो दिल्ली' ची हाक दिली होती. याच भागातील शेतकऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०२० मध्ये देखील अशीच दिल्लीवर धडक मारली होती. देशाच्या इतिहासातले स्वातंत्र्यानंतरचे शेतकऱ्यांचे दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन म्हणून या आंदोलनाकडे पहिले गेले हेआंदोलन चिरडण्यासाठी किंवा दडपण्यासाठी त्यावेळी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले होते. अगदी आंदोलक शेतकऱ्यांना 'खलिस्तानवादी' ठरविण्यासाठी केंद्राच्या आशिर्वादावर पोसलेली 'कुजबुज गॅंग' किंवा 'ट्रोलधाड' सक्रिय करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी सरकारची भूमिका हेकेखोरीची होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने सरकारने त्यावेळी नव्याने आणलेल्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. मात्र त्यावेळी सरकार चर्चेच्या भूमिकेत नव्हते. आता त्याच भागातील शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरु केले आहे. किमान हमी भावाच्या मागणीसाठी शेतकरी आक्रमक आहेत. अर्थात याही वेळी शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने रस्त्यावर खिळे ठोकून शेतकऱ्यांना जखमी करण्यासारखे उद्योग केले आहेतच. यात मागच्या आठवड्याभरात २०० शेतकरी जखमी झाले आहेत. मात्र आता सरकारला या शेतकरी आंदोलनाचे गांभीर्य समजू लागले आहे असे म्हणावे लागेल.
यावेळी केंद्राने या सरकारला खलिस्तानवादी किंवा असेच काही ठरविले नाही हे नशीबच. पण आता जसजशी लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची घटिका भरत आली आहे, तसे सरकारला शेतकरी देखील मोठी 'व्होटबँक' आहे याची जाणीव होऊ लागली आहे, म्हणूनच आता शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत सरकार चर्चेच्या भूमिकेत आले आहे. अर्थात सरकार चर्चा करणार आहे किंवा करीत आहे, म्हणजे सरकारची नियत साफ झाली आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र निवडणुकांमुळे का होईना सरकारला या आंदोलनाचे गांभीर्य समजू लागले आहे हे ही नसे थोडके.
मुळातच केंद्र सरकारची एकंदरच मानसिकता शेतकरी हिताची राहिलेली नाही. या सरकारने शेतकऱ्यांना 'पीएम किसान' सारख्या योजनांमधून दर तीन महिन्याला प्रतिमाही ५०० रुपये प्रमाणे रक्कम बॅंकेत जमा होईल अशी व्यवस्था केली आहे, नाही असे नाही, सबसिडीच्या अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत हे देखील मान्य, पण शेतकरी सक्षम व्हावा यासाठी सरकार म्हणून कोणतीच धोरणे राबविली गेली नाहीत. एकीकडे एमएसपी (किमान हमी भाव) हे सरकारचे काम नाही अशी भूमिका घेतली जाते, मात्र त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या' माध्यमातून किंवा निर्यातबंदी सारखी पावले उचलून त्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवले जाते हे देशाने अनुभवले आहेच. मागच्या १० वर्षात हे सातत्याने होत आले आहे. शेतकरी आत्मनिर्भर न होता, तो अनुदानावर अवलंबून कसा राहील हे पाहण्यातच सरकारने आपली इतिकर्तव्यता मानली. केंद्र सरकारचा हाच खरा चेहरा आहे. आता केवळ लोकसभा निवडणुकांमध्ये फटका बसू शकतो हे लक्षात आल्याने शेतकऱ्यांसोबत चर्चेचा दरवाजा सरकार उघडू पाहत आहे. या सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर, शेतकऱ्यांचा हिताची भूमिका घ्यायला भाग पाडण्याची हीच वेळ आहे. त्यावेळच्या शेतकरी आंदोलनाचा भाजपला अंदाज आला नव्हता. तीन कायदे रद्द केल्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे खलिस्तानी म्हणून ब्रँडिंग केल्यामुळे झालेले नुकसान पाहाता आता सरकार आणि पक्ष हा मुद्दा संवेदनशीलतेने हाताळत आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे भलेही थेट निवडणुकीत भाजपचे मोठे नुकसान झाले नाही, तरी पंतप्रधान मोदींची शिख लोकांमध्ये प्रतिमा खराब झाली आहे. त्यानंतर सरकारने ही प्रतिमा सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. शिख हे केवळ एका निवडणुकीसाठी महत्त्वाचा घटकच नसून ते एक मोठा आंतरराष्ट्रीय डायस्पोरा देखील आहेत, हा भाग देखील याठिकाणी विसरून नक्कीच चालणार नाही.
