मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कारकिर्दीतला शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणा किंवा लेखानुदान म्हणा , आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करतील. खरेतर लेखानुदान म्हणजे पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत 'रोजचे खर्च भागविण्याची तरतूद ' असते. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदानातून फार अपेक्षा कोणालाच नसतात. मात्र मोदी सरकार आणि परंपरा मोडणे असे जणू समीकरणच झालेले आहे. पियुष गोयल यांनी सादर केलेल्या २०१९ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा पूर्वानुभव पाहता, यावेळी पुन्हा घोषणांचा पाऊस पडून निवडणूक संकल्प जाहीर होतो का अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा विचार करून खऱ्याअर्थाने अर्थसंकल्प आज जाहीर केला जातो याकडे देशाच्या नजरा असतील.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधील अंतरिम अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. एप्रिल , मे महिन्यात देशात नवीन लोकसभेसाठी मतदान होईल आणि जून महिन्यात नवीन लोकसभा अस्तित्वात आलेली असेल. त्यामुळे साधारण एप्रिल ते जून या तिमाहीचे कालावधीसाठी अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणा किंवा लेखानुदान म्हणा मांडले जाईल. खरेतर ज्यावेळी संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला जात असतो, त्यावेळी त्यातून देशाच हे पुढील वर्षाचे आर्थिक चित्र समोर येत असते. अंतरिम अर्थसंकल्पाचे तसे नसते. पहिल्या तिमाहीत रोजची गरज भागविण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद इतकेच काय ते लेखानुदानाचे स्वरूप अपेक्षित असते . या गरज भागविण्यासाठी कोठून निधी येईल आणि त्याचा विनियोग कसा हेच यातून मांडले जाणे अपेक्षित असते. मात्र या तिमाहीतल्या रोजच्या गरज कोणत्या हे ठरविण्याचा अधिकार अर्थातच सरकारचा असतो. या बाबत स्पष्ट असे काही निर्देश नसले तरी काही संवैधानिक संकेत असतात . त्यामुळे फार मोठ्या धोरणात्मक घोषणा करण्यापासून मावळत्या सरकारने स्वतःला आवरायचे असते असे अपेक्षित असते. त्यामुळेच 'किमान गरजा ' निश्चित करून त्याचे नियोजन करणे हाच अंतरिम अर्थसंकल्पाचा हेतू असतो. मात्र संवैधानिक संकेतांना बगल देत नव्या परंपरांची प्रतिष्ठापना केली नाही, तर ते मोदी सरकार कसले ? म्हणूनच २०१९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी आतापर्यंतच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचे सारे संकेत मोडून निवडणुका समोर ठेवून वारेमाप घोषणा केल्या होत्या . आता देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नेमकी काय भूमिका घेतात, पियुष गोयल यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून निवडणूकसंकल्प सादर करतात का याकडे देशाच्या नजर असतील.
आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांवर देखील या लेखानुदानात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. नुकताच जो आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर झाला, त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सात टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढीचा दर गाठेल असा अंदाज आहे. आगामी २०२४-२५ आर्थिक वर्षातही सात टक्क्यांच्या वास्तविक वाढीचा दर कायम राखला जाईल, असेही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. तसे होणार असेल तर त्याचे स्वागतच. मात्र आतापर्यंतचे विकासदराचे अंदाज फोल ठरलेले आहेत याकडे देखील डोळेझाक करून चालणार नाही. त्यामुळे विकासदराचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल किंवा वित्तीय तूट भरून काढायची असेल तर काही कठोर उपाय योजावे लागतील. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार ते 'साहस ' करणार आहे का ? सरकारच्या खर्च आणि उत्पन्नांतील तफावत अर्थात वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या तुलनेत चालू वर्षअखेर ५.९ टक्के मर्यादेत, तर आगामी २०२४-२५ मध्ये ५.३ टक्के पातळीवर राखण्याच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठीकाय पाऊले उचलली जाणार आहेत ? अंतरिम अर्थसंकल्पात, जीडीपी वाढ, कर महसुली उत्पन्न, सरकारची उसनवारी आणि वित्तीय तुटीचे प्रमाण याची अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर होणारी आकडेवारी लक्षणीय ठरेल.सध्या चालू असणाऱ्या कल्याणकारी योजनांच्या संदर्भाने तसेच मनरेगा, शेतकरी, वंचित, गरीब घटकांसाठी योजनांवर अनुदान म्हणून वाढीव तरतूद , नवीन तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय सेवा क्षेत्र , , डिजिटल व्यवहार आदी मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांचे काय होते . डिजिटल सार्वजनिक सुविधा, वित्तीय समावेशकता यांना चालना देणारी काही कर-प्रोत्साहने दिली जातात का ? शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टानुरूप, विद्याुत शक्तीवरील ई-वाहनांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्या खरेदीसाठी माफक व्याजदरात बँकेचे कर्ज ,. छोट्या व मध्यम उद्याोगांना वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) माफीच्या मर्यादेत वाढ, व्यक्तिगत करदात्यांना करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत १० लाखांपर्यंत वाढ असे काही निर्णय अपेक्षित आहेत. यातील काय काय प्रत्यक्ष पदरात पडते हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
