आजघडीला बीडच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनला क्विंटलसाठी ४३०० रुपयांचा भाव मिळू लागला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घरात साठवून ठेवलेला माल भाववाढीच्या अपेक्षांवर आणखीन किती दिवस घरातच साठवून ठेवायचा हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहे.मराठवाड्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यामध्ये बीड जिल्हा मागच्या वर्षी आघाडीवर होता.मात्र आता तर हा जिल्हा राज्यात सर्वात वरच्या स्थानावर आला आहे.सरकारने सोयाबीन उत्पादकांना संरक्षण देण्याची गरज असताना आयात शुल्क कमी करून शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पाडत असल्याने सरकारचे धोरण शेतीचे मरण ठरत आहे.
राज्यात सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिके आहेत.मागच्या वर्षी खरीप हंगामात ५०.८५ लाख हेक्टरवर म्हणजे राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्राच्या ३६ टक्के क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती.परंतु, उशिरा आलेला पाऊस, त्यातच ऑगस्ट महिन्यात पडलेला पावसाचा खंड, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनात निम्म्याने घट झाल्याचे पाहायला मिळाले.उत्पादन घटूनही बाजारात मात्र सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे.केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ या वर्षांत सोयाबीनला ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात आलेला असताना राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला ४ हजार २०० ते खूप झाले ४ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल असे भाव सुरु आहे. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये मागील वर्षी याच कालावधीत सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ५००० ते ५२०० रुपये दर मिळाला होता.यंदा उत्पादन कमी झालेले असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दरसुद्धा प्रतिक्विंटल ६०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असताना या महत्वाच्या प्रश्नांकडे राजकर्त्यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही.अयोध्यात पंतप्रधानाकडून रामनामाचा सुरु असलेला गजर माध्यमातून २४ तास अजूनही सुरु आहे.
याला काही वृत्तवाहिन्या अपवाद असतील ही मात्र लोकसभेच्या तोंडावर भाजपने निवडणुकीचा प्रचार हिंदुत्व आणि धर्म या दोन गोष्टींच्या अवतीभोवती फिरविण्यास सुरुवात केली असताना सामान्य-शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष्य द्यायला केंद्र आणि राज्य सरकारला वेळ नाही.शरद जोशी यांच्यानंतर शेतकरी चळवळी थंडावल्या आहेत. शेतीच्या आयात-निर्यात धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप अधिक वाढला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कायद्याचे स्वरूप नाही, कृषी मूल्य आयोगाला घटनात्मक दर्जा नाही शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये दिले म्हणजे खूप झाले कारण त्यांची लायकी तेवढीच आहे, असे सरकारला वाटते का? असा प्रश्न निर्माण होतो. आज देशात इतर क्षेत्रातील व्यावसायिकांना (सेवा क्षेत्र, कर्मचारी, व्यापार..) मिळणारा लाभ व शेतीतून मिळणारा लाभ किंवा उत्पन्न याचा काहीच ताळमेळ राहिलेला नाही. १९७० सालचा ७६ रुपये प्रती क्विंटलचा गहू २०२४ ला २,२२० रुपये झाला. (वाढ २७ पट). शिक्षकांच्या पगारात हीच वाढ ३०० पट, प्राध्यापकांच्या पगारात हीच वाढ १६० पट झाली आहे. गव्हाच्या भावात हीच वाढ १०० पट झाली असती तरी गव्हाची किंमत ७,६०० इतकी झाली असती. तसे का झाले नाही? तसे का होत नाही? शेतकऱ्यांना समाजावरचा बोजा का समजले जाते? त्याला काही द्यायची वेळ आली तर इतका पैसा कुठून आणायचा म्हणून हाहाकार माजतो, हे चित्र कधी बदलणार आहे.
मागच्या वर्षभरात खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क ३५ टक्क्यांवरून थेट ५.५० टक्क्यांवर आणले. यामुळे देशात मोठय़ा प्रमाणात खाद्यतेल आयात झाले होते.परिणामी सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव सातत्याने पडले.सोयाबीनचे भाव हे सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात.पण सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केल्याने देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा खाद्यतेल आयात जवळपास २२ टक्क्यांनी जास्त झाली मात्र असे असताना तेलाचे भाव एकीकडे स्थिर आहेत मात्र शेतकऱ्यांच्या सोयाबिनचे भाव मात्र घसरत चालले आहेत.डिसेंबरच्या तुलनेत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जानेवारीमध्ये शेतकऱ्यांनी विक्रमी सोयाबिन विक्रीसाठी आणले होते.शेतकऱ्यांचा माल बाजारात वेगाने येऊ लागला की बाजारभाव जोरात कोसळू लागल्याचे चित्र राज्यभरात सर्वत्र पाहायला मिळते.आजघडीला बीडच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत तर सोयाबिनला क्विंटलसाठी ४३०० रुपयांचा भाव मिळू लागला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घरात साठवून ठेवलेला माल भाववाढीच्या अपेक्षांवर आणखीन किती दिवस घरातच साठवून ठेवायचा हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहे.मराठवाड्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यामध्ये बीड जिल्हा मागच्या वर्षी आघाडीवर होता.मात्र आता तर हा जिल्हा राज्यात सर्वात वरच्या स्थानावर आला आहे.मराठवाड्यातील दुष्काळी असलेल्या बीड जिल्ह्याला कृषीमंत्री पद धनंजय मुंडे यांच्या रूपाने मिळले.मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घटण्यासाठी जी निर्णयप्रक्रिया राबवायला हवी ती अजूनही काही दिसत नाही.वाढत्या शेतकरी आत्महत्या आणि शेतमालाचे कोसळत चालले भाव देशातील बळीराजासाठी चिंतेचा विषय ठरू लागली असून आगामी निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी मतदानातून आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडायला हवी इतकेच.
