सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावेळी शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असा निकाल दिला होताच, तेव्हाच या प्रकरणाचा निकाल काय लागणार हे स्पष्ट झाले होते. उत्सुकता होती ती कायदेतज्ञ असणारे विधानसभा अध्यक्ष, या निकालाला चौकटीत कसे बसविणार याचीच. त्यासाठी त्यांना आधार मिळाला तो निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा, भलेही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असेल, मात्र त्यातील निरीक्षणांचाच आधार घेत विधानसभा अध्यक्षांनी खरी शिवसेना म्हणून एकनाथ शिंदेंना मंजुरी देण्याची औपचारिकता पूर्ण केली आणि एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्या सहकाऱ्यांना अपात्र करण्यास नकार दिला. एका मोठ्या प्रकरणावर त्यांनी त्यांच्यापुरता तरी पडदा टाकला आहे. मात्र कोणत्याही न्यायीक पिठापेक्षाही जनतेचे म्हणून एक न्यायालय असते, त्याचे काय ? आणि उद्या असल्या तांत्रिकता समोर ठेवून घाऊक पक्षांतरे सुरूच ठेवायची असतील तर पक्षांतरबंदी कायदा तरी कशाला हवाय ?
राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यामागे कोणती 'महाशक्ती ' होती, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे एकदा का त्या महाशक्तीच्या छत्रछायेखाली कोणी आला की त्याला सर्व प्रकारचे संरक्षण मिळणार हे आता सर्वज्ञात झाले आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रते संदर्भाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जो निकाल दिला त्यात अनपेक्षित असे काहीच नाही. मुळातच विधानसभा अध्यक्षांना त्या पदावरून निकाल द्यायचा होता. न्याय अन्याय, विधिनिषेध , राजकीय नैतिकता असले सारे शब्दच गैरलागू असण्याची आजची परिस्थिती आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकर वेगळा काही निकाल देतील अशी अपेक्षाच मुळात गैर होती. प्रश्न होता तो आपल्याला हवे ते निकालपत्रात कसे बसवायचा याचा. त्यासाठी टोकाची तांत्रिकता पाहण्याची कसरत विधानसभा अध्यक्षांना करावी लागली, हे त्यांच्या निकालपत्रावरून , त्या निकालपत्राचे जे वाचन विधानसभा अध्यक्षांनी केले, त्यावरून सहज लक्षात येते. मुळात ज्यावेळी निवडणूक आयोगाने , शिवसेनेची दुरुस्त केलेली घटनाच आपल्याला माहित नाही आणि दुरुस्त केलेली घटना आमच्या रेकॉर्डवर नाही असे सांगत शिवसेना शिंदेंची असल्याचे जाहीर केले होते, तेव्हाच अपात्रता प्रकरणाचा निकाल देखील काय लागणार हे स्पष्ट झाले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निकालाला भलेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले असेल, मात्र त्या निकालातील निष्कर्ष विधानसभा अध्यक्ष गृहीत धरतात , निवडणूक आयोगाने जी घटना दिली, ती १९९९ ची. आणि त्यावरूनच आपण संघटनात्मक रचना ठरविणार आहोत अशी भूमिका विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनील प्रभू हेच व्हीप आहेत, हा दिलेला निकाल मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आपल्यावर बंधनकारक नाही, असे म्हणून विधानसभा अध्यक्ष नाकारतात. टोकाचा दुटप्पीपणा काय असतो, याचे यापेक्षा वेगळे उदाहरण कोणते असू शकते ?
मुळात पक्षांतरबंदी कायद्याचे पावित्र्य या निकालाने राखले जाणार का नाही, हाच मोठा विषय होता. कारण राहुल नार्वेकरांनी जरी आज एकनाथ शिंदेंना अपात्र केले असते तरी त्यांनाच मुख्यमंत्री ठेवण्यासाठी भाजपची रणनीती तयार होती असे खुद्द भाजपचंच अनेक नेत्यांनी अगोदरच सांगितले होते. त्यामुळे आजच्या निकालाचा तसा सरकारवर फारसा फरक पडणार नव्हताच. एकदा का सारेच संकेत आणि परंपरा धुळीला मिळवायच्या असे ठरविल्यावर कोणत्याच निकालाची तमा बाळगण्याचे तसे काही कारणच नसते. पण निकाल शिंदेंच्या विरोधात गेला असता तर किमान विधानसभा अध्यक्षांना तरी पक्षांतरबंदी कायद्याच्या हेतूची काही चाड आहे असा संदेश तरी गेला असता. मात्र तो देखील गेलेला नाही. कुठे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचे पुरावे नाहीत, तर कुठे उद्धव ठाकरेंना कोणत्याही नेत्याला काढून टाकण्याचा अधिकारच नाही, असल्या तांत्रिक मुद्द्यांवर भर देत एकनाथ शिंदेंची कृती योग्य ठरविण्याची कसरत करण्यात विधानसभा अध्यक्ष यशस्वी ठरले आणि एकदाची शिंदेंच्या बंडाला पवित्र करण्याची औपचारिकता त्यांनी पूर्ण केली. मोठेपण इतकेच, की त्यांनी ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र केले नाहीत. अर्थात तसे झाले असते तर उद्धव ठाकरेंची सहानुभूती अधिकच वाढली असती याची जाणीव महाशक्तीला असेल आणि कदाचित ती सर्वांनाच करून देण्यात आली असेलच. कारण जिथे निकाल देण्याच्या अगोदर विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदेंची एकदा नव्हे तर दोन वेळा भेट घेतात, तिथे न्यायिक पावित्र्य या शब्दाला अर्थ उरात नसतो. त्यामुळे जणू काही घडलेच नाही असा निकाल देऊन नार्वेकर मोकळे झाले आहेत. यामुळे लोकशाही व्यवस्थेची मात्र थट्टा उडविली जाणार आहे आणि भविष्यात घाऊक पक्षांतरांना अधिक मोकळे रान मिळणार आहे त्याचे काय ? याचे उत्तर आज भलेही कोणी देणार नाही, मात्र सर्वच न्यायिक पिठांपेक्षाही वेगळे असे जनतेचे न्यायालय असते, जिथे निकाल नव्हे तर न्याय अन्यायाचा विचार केला जातो, तेथील सुनावणी आणखीन बाकी आहे.
