जातिमुक्त समाज निर्मितीचे गोंडस नाव घेऊन भलेही संघ परिवार आणि केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना आणि ओबीसींच्या हक्कांपासून पळण्याचा प्रयत्न करीत असेल मात्र देशातील परिस्थिती सरकारला या मुद्द्यांपासून पळ काढू देणार नाही अशीच आहे. बिहार सरकारने जातनिहाय सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्राने आढेवेढे घेतले होते, मात्र आता या सर्व्हेक्षणाचे निष्कर्ष सार्वजनिक करण्याचे आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे उद्या आणखी कोणत्या राज्याने बिहारचा कित्ता गिरविला तर आश्चर्य वाटायला नको पण हे सारे केंद्रासाठी मात्र अडचणीचे ठरणार आहे.
बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या विद्यमान सरकारने ज्यावेळी जातीनिहाय सर्व्हेक्षण (याला सर्व्हेक्षण हे नाव देण्यामागे जनगणना करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे हे तांत्रिक कारण होते) करण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळीच हा निर्णय केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढविणार असे स्पष्ट झाले होते. कारण याला सर्व्हेक्षणसे नाव जरी देण्यात आले असले तरी यातून ओबीसींची आणि एकूणच मागास प्रवर्गातील जनतेची लोकसंख्या समोर येणार होती. भाजप आणि संघ परिवार सातत्याने जातीनिहाय जनगणनेपासून पळ काढत आलेले आहे. किंबहुना संघ परिवाराचा या साऱ्या प्रकाराला असलेला विरोध सर्वश्रूत आहे. अनेक वर्षांपासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होत आहे, मात्र भाजपमधून ज्यांनी ज्यांनी ही मागणी रेटण्याचा प्रयत्न केला, त्या गोपीनाथ मुंडें सारख्या नेत्यांनाही भाजपने याची राजकीय किंमत चुकवायला लावली होती, हे लक्षात घेतले म्हणजे या विषयावर भाजपच्या पोटात काय आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मात्र बिहारमध्ये जनमताचा रेटाच इतका होता की त्या राज्यातील भाजपला देखील नितीश सरकारच्या जातीनिहाय सर्व्हेक्षणाच्या निर्णयासोबत राहावे लागले होते. या सर्व्हेक्षणातून जे काही समोर आले त्यातून राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ६५ % च्या घरात असल्याचे आढळून आल्याचे सांगत बिहार सरकारने आरक्षण मर्यादा वाढवून तेथील आरक्षण ७० % पर्यंत वाढविली आहे, अर्थात या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, मात्र यातून जातीनिहाय सर्व्हेक्षण केले गेले तर समोर काय वाढून ठेवले जाईल हे तर स्पष्ट झाले आहे.
बिहार सरकारने जातीनिहाय सर्व्हेक्षण करू नये यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्याप्रमाणावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर देखिल केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिहार सरकारने जातीचे सर्वेक्षण केले आहे, त्याला जनगणना म्हणता येणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. यापूर्वी न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने जनगणनेसारखी प्रक्रिया पार पाडण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे याचे निष्कर्ष सार्वजनिक होऊ नयेत असाच केंद्राचा प्रयत्न होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हे निष्कर्ष सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने जरी जातीनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला तरी, इतर सर्वच राज्यांसमोर अशा सर्व्हेक्षणाचा पर्याय अर्थातच मोकळा असेल, आणि असे झाले तर साहजिकच जे जनगणनेतून समोर येणार आहे ते सर्व्हेक्षणातून देखील समोर येणारच आहे. आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आणि मराठा समाजाची किती यावरून वाद सुरु आहेत. याठिकाणी मराठा समाजाचा उल्लेख यासाठी की ती महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी जात असल्याचे मानले जाते. असाच काहीसा वाद गुजरात, हरियाणा , राजस्थान या राज्यांमध्ये तेथील ओबीसी आणि त्या राज्यातील सध्या खुल्या प्रवर्गात असणाऱ्या प्रमुख जातीबाबत आहेच. त्यामुळे सर्वच राज्यांनी जर असे सुरु केले, त्या त्या राज्यात बिहारचा कित्ता गिरविण्यासाठी दबाव वाढत गेला आणि जसे बिहारमध्ये स्थानिक भाजपला नितीशकुमारांच्या जात सर्व्हेक्षणाच्या निर्णयासोबत राहावे लागले तसेच इतर राज्यांमध्ये करावे लागले तर काय? मुळात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीपासून ओबीसींच्याबद्दल मगरीचे अश्रू ढाळणाऱ्या भाजपची या साऱ्या प्रकारामुळे गोची होणार आहे, आणि केंद्रीय सत्तेची डोकेदुखी वाढणार आहे.
