महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप करीत व्यवस्थेतील बडया प्रस्थांच्या विरोधात शड्डू ठोकलेल्या ऑलिंपिक विजेत्या कुस्तीपटूला अखेर कुस्ती सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. ही व्यवस्था बडयांना धक्का लागणार नाही अशीच झालेली आहे हेच साक्षी मलिक च्या प्रकरणाने समोर आले आहे, आणि सारा देश शोषण जिंकविणाऱ्या व्यवस्थेचा मूक, हतबल साक्षीदार झाला आहे.
कुस्तीचा डाव जिंकल्यानंतर आनंदाने अगदी बेभान होऊन राष्ट्रध्वज तिरंगा हातात घेऊन अभिमानाने कुस्तीच्या आखाड्यात पळत सुटणारी साक्षी मलिक पाहण्याची सवय आता कुस्तीप्रेमींना विसरावी लागणार आहे, कारण महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात खेळाडूंना न्याय मिळावा म्हणून व्यवस्थेला, व्यवस्थेतील बडया धेंडांना आव्हान देणाऱ्या साक्षी मलिकला ज्या देशासाठी तिने पदके मिळवली त्या स्वत:च्या मातृभूमीत हतबल व्हावे लागले. साक्षी मलिकने काल समाज माध्यमांसमोर येऊन ज्या पद्धतीने "मी कुस्ती कायमची सोडतेय, मी तुम्हांला इथून पुढे कुस्तीच्या आखाड्यात दिसणार नाही!" अशी घोषणा केली ती घोषणा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कुस्तीपटुलाही किती हतबल करु शकते हे दाखविणारी होती.
कुस्तीपटूंच्या बाबतीत यासाठी म्हणायचे की कुस्ती हा खेळ खऱ्या अर्थाने चिवट संघर्ष शिकविणारा आहे. कोणताही कुस्तीपटू हा प्रचंड जिद्दी अन् लढवय्या असतो. तो कोणाताही डाव सहजासहजी सोडत नसतो मग तो डाव कुस्तीच्या आखाड्यातील असो किंवा दैनंदिन जीवनातील समस्यांचा असो, असे असताना जर साक्षी मलिकला न्याय मिळत नाही म्हणून हतबल अन् हताश होऊन जर कुस्ती कायमची सोडावी लागत असेल तर मग देशातील सर्वसामान्य जनतेची हे लोक आगामी काळात काय अवस्था करु शकतात याचा अंदाज न लावलेलाच बरा?
साक्षी मलिकने कुस्ती सोडण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आणखी एक कुस्तीपटू पुनिया ने आपला पद्मश्री पुरस्कार परत करण्याचे जाहीर केले आहे. पण इथली व्यवस्था इतकी मुर्दाड झाली आहे आणि या व्यवस्थेच्या साऱ्या संवेदना ज्या पध्दतीने संपल्या आहेत ते पाहता पुरस्कार वापसीच्या प्रतिकात्मक निषेधाकडे देखिल कुत्सित विनोदानेच पाहणारे महाभाग कमी नाहीत. मुळात सारी व्यवस्था मुठभर लोकांची दासी झाल्यावर काय होते याचे वर्णन कितीतरी वर्षांपूर्वी नामदेव ढसाळांनी केले होते, आजचे चित्र त्यापेक्षा वेगळे नाही. शोषितालाच आरोपी ठरविण्यासाठी जर सारी यंत्रणा झटणार असेल तर सामान्यांनी न्यायाची अपेक्षा देखिल सोडून दिलेली बरी.
हे सारे केवळ कुस्तीपटूंच्या बाबतीत आहे असे नाही, तर अगदी महुआ मोइत्रांपासून ती खासदारांच्या घाऊक निलंबनापर्यंत आणि महाराष्ट्रातील अनैतिक सत्ताकारणापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघडणी केल्यानंतरही संवैधानिक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींच्या कोडगेपणा बद्दलचे हे चित्र आहे. सत्ता आणि सत्तेच्या आश्रयाला आलेले, मग ते कितीही भ्रष्ट, अनैतिक, गणंग असतील, भलेही गुंडपुंड असतील त्यांच्या विरोधात कोणी बोलायचेच नाही अशीच भूमिका व्यवस्थेची राहणार असेल तर हुकूमशाही यापेक्षा वेगळी काय असते?
