खासदार हे केवळ संसदेचे सदस्य नसतात, तर प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील किमान २० लाख जनतेचे ते प्रतिनिधी असतात. किंबहुना इतक्या लोकांचा ते आवाज असतात. त्यामुळे ज्यावेळी एखाद्या खासदाराला संसदेतून निलंबित केले जाते, त्यावेळी ती कारवाई केवळ एका व्यक्तीपुरती राहात नाही, तर त्याचा परिणाम अर्थातच त्या खासदाराच्या मतदारसंघातील जनतेच्या आपले प्रश्न मांडणे जाण्याच्या हक्कावर होत असतो. त्यामुळे सभागृहाच्या 'गरिमा' चे नाव घेत जे खासदारांचे घाऊक निलंबन सुरु आहे, ते लोकशाही प्रक्रियेला घातक आहेच, विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाही या मानसिकतेचे हे उदाहरण आहे, त्यासोबतच ज्या लोकांनी खासदारांना निवडून दिले त्या जनतेच्या मताचा देखिल हा अनादर आहे.
मागच्या ४ दिवसापासून देशाच्या संसदेत जे काही होत आहे, ते देशाच्या आतापर्यंतच्या संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच होत आहे. एकाच अधिवेशनात, केवळ विरोधी पक्षाचेच थोडे थोडके नव्हे तर १४६ खासदार निलंबित केले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विशेष म्हणजे संसदेच्या सुरक्षेसारख्या गंभीर आणि संवेदनशील विषयावर चर्चेची मागणी केली जात असताना त्यावर सकारात्मक भूमिका घेण्याऐवजी लोकसभा आणि राज्यसभेचे पीठासीन अधिकारी थेट खासदारांना निलंबित करीत आहेत, हे सभागृह चालविताना पीठासीन अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या अधिकारांना धरून असेल पण संसदीय संकेतांना धरून मुळीच नाही. सरकारने काहीही करावे आणि विरोधी पक्षांनी त्याला सरसकट होयच म्हणावे असे संसदीय लोकशाहीला अभिप्रेत कधीच नव्हते. मात्र मागच्या काही काळात देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करण्याची जी मानसिकता टोकाला गेली आहे, त्यापासून आता संसदेचे सभागृह देखील बाजूला राहिलेले नाही हेच यातून ध्वनित होत आहे. मुळात परमतसहिष्णुता हा कोणत्याही लोकशाहीचा आत्मा असतो, मात्र इथे त्याचीच गळचेपी होत आहे आणि वाईट म्हणजे ज्यांच्यावर हे टिकविण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्याकडूनच हे होत आहे.
लोकसभेचे सभापती काय, किंवा उपराष्ट्रपती पदावर असलेले राज्यसभेचे अध्यक्ष काय, संवैधानिक दृष्ट्या ही पदे फार मोठी आहेत. त्यांच्याबद्दलचा आदर कायम राहावा यासाठी तरी या पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीने अराजकीय वागावे असे अपेक्षित असते. त्यांनी राजकीय भूमिका न घेता सारासार विवेकबुद्धीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, ते भलेही कोणत्याही पक्षाला किंवा विचारधारेला मानणारे असो, पण संसद सदस्यांच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण होतेय हे पाहण्याची जबादारी त्यांची असते, मात्र त्यांनीच सभागृह चालविण्याच्या नावाखाली हे जे घाऊक निलंबन चालविले आहे, ते संसदीय लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत नव्हते.
मुळात केंद्रातील सरकार दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमतात असताना देखिल अनेक विषयावरील चर्चांना घाबरते आणि मग पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी करते हेच मागच्या काही काळात पाहायला मिळाले आहे. कायदेमंडळाच्या सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी जे असतात त्यांनी कसे निरपेक्ष राहावे याचे मोठे उदाहरण जीएमसी बालयोगी यांनी घालून दिले होते. देशाच्या उज्वल सनदी परंपरेचा विसर पडलेल्यांना आज ती आठवण करून देण्याची आवश्यकता आहे. ज्यावेळी वाजपेयी सरकारवर अविश्वास ठराव मांडला गेला होता, त्यावेळी लोकसभेत आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उपस्थित होते. ते लोकसभेत निवडून आले होते आणि तोपर्यंत त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नव्हता. त्यांना लोकसभेत मतदान करु द्यायचे का नाही हा प्रश्न होता. त्यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष असलेले जीएमसी बालयोगी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित होते.
जर आसामच्या त्या मुख्यमंत्र्यांना मतदानापासून राखले गेले असते, तर विरोधक आणि सत्ताधारी यांची समसमान मते झाली असती आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या मताने सरकार तरले असते. पण त्यावेळी बालयोगी यांनी 'मतदान करायचे का नाही याचा निर्णय सदस्याने स्वतःच्या सद्सदविवेकाने घ्यावा' असा निर्णय दिला, आणि परिणामी वाजपेयी सरकार एका मताने पडले. पुढे अनेक दिवस प्रमोद महाजन'आमची विकेट नो बॉलवर गेली' म्हणायचे हा भाग वेगळा, पण लोकसभाध्यक्षांनी कसे निरपेक्षपणे आणि तटस्थ राहावे, सदस्यांच्या अधिकारांचे कसे रक्षण करावे याचे उदाहरण बालयोगी यांनी घालून दिले होते. मात्र आज परिस्थिती काय आहे? तर एकाच अधिवेशनात म्हणजे चार दिवसात संसदेतून १४६ खासदार निलंबित केले जातात, पण लोकसभा अध्यक्ष सरकारला चर्चेचा आदेश देत नाहीत. खासदारांना निलंबित करून चर्चेपासून पळ काढता येईल असे सरकारला वाटू शकते, पण यामुळे
'गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री, मेल्याविना मढ्याला आता उपाय नाही' अशी अवस्था आपल्या लोकशाहीची होत आहे, आणि जनमताचा अनादर होत आहे, त्याचे काय?
