मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून विधिमंडळात निवेदन करताना राज्याचे मुख्यमंत्री काही तरी ठोस सांगतील अशी असलेली अपेक्षा अखेर फोल ठरली आहे. आरक्षण आंदोलन सुरु आल्यापासून, किंबहुना मागच्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक सरकार, मंत्री, लोकप्रतिनिधी सारेच आरक्षण हा मराठा समाजाचा अधिकार आहे, आम्ही आरक्षण देणारच आहोत आणि त्याचवेळी इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का देखील लावणार नाही असेच सांगत आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सभागृहात जे बोलले त्यात नवीन काहीच नव्हते. राज्याच्या प्रमुखाकडून केवळ आम्ही देणार असे अपेक्षित नसते, तर ते कसे देणार याचा काही तरी मार्ग मुख्यमंत्र्यांनी सांगायला हवा होता. जो पर्यंत असा कोणता मार्ग दाखविला किंवा स्पष्ट केला जात नाही , तो पर्यंत असली भाषणे केवळ राजकीयच म्हणावी लागतील.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर राज्यभरातील मराठा आंदोलकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेले मनोज जरांगे देवेंद्र फडणवीसांपासून अनेकांवर टीका करताना ज्यांना 'भला माणूस' म्हणत आले आहेत , अशा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अखेर मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून विधिमंडळात निवेदन केले. मनोज जरांगे वारंवार एकनाथ शिंदे यांना भला माणूस म्हणत आले आहेत, त्यामुळे आपल्या निवेदनात शिंदे काही तरी ठोस सांगतील असे वाटत होते, मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार आहोत हेच अनेकांनी लावलेले पालुपद एकनाथ शिंदेंनी देखिल पुढे सुरु ठेवले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीने मागच्या दोन दशकात , त्यातही मागच्या दहा वर्षात अधिक जोर धरला , तेव्हापासून प्रत्येकजण मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे, आणि त्यासाठी इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लागत काम नये असेच सांगत आलेला आहे. कोणालाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे प्रयत्न देखिल झाले, नाही असे नाही , मात्र न्यायालयीन कसोटीवर ते टिकले नाहीत . त्यामुळे आता शिंदे सरकार ज्यावेळी आम्ही टिकणारे आरक्षण देऊ असे म्हणते, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ते नेमके कसे देणार आहेत हे सांगायला हवे, तरच त्यामुळे काहीतरी आश्वासकता निर्माण होऊ शकेल.
मागच्या काही वर्षात मराठा समाजाला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केवळ आश्वासने मिळाली आहेत , की आता कोणत्या आश्वासनावर विश्वास ठेण्याची मानसिकता समाजात शिल्लक राहिलेली नाही, आणि म्हणूनच मनोज जरांगे ज्यावेळी आक्रमक भूमिका घेतात, त्यावेळी त्याला मोठे समर्थन मिळते याचाही विचार सरकारला करावा लागणार आहे. या विषयावरून दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये,हे आशावाद म्हणून ठीक आहे, पण यावर राज्याच्या मंत्रिमंडळात तरी एकवाक्यता कुठे आहे? मनोज जरांगे यांच्या वक्तव्यावर राज्याच्या सरकारमधील अनेकांची तोंडे अनेक दिशेला असल्याचेच यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहे. मुळात फडणवीस एक बोलतात, भुजबळ वेगळे बोलतात, गिरीश महाजनांपासून ते इतर मंत्र्यांची भूमिका वेगळीच असते , त्यातून मग समाजात संदेश तरी काय जाणार आहे? मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला लोकप्रतिनिधी, सरकार कोणाचाच विरोध नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जो विषय फेटाळला, त्याला कायद्याच्या कसोटीत बसविण्याची नेमकी कोणती युक्ती सरकारकडे आहे? यावर सरकार म्हणून मुख्यमंत्री कांहीच बोलत नसतील आणि पुन्हा या विषयाचे राजकारण नको म्हणून,कधी आजपर्यंतच्या मराठा नेत्यांनी काय केले असा तर कधी मूक मोर्चाला कोण काय म्हणाले होता असा विषय काढून एकनाथ शिंदे राजकारणाच्या पलिकडे काय करीत आहेत?
मागच्या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या घटकांकडून होणाऱ्या आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यातून निर्माण होणारी सामाजिक अस्वस्थता , सर्वच समाजघटकांमधील वाढत चाललेली आर्थिक दुर्बलता, शिक्षणाच्या कमी होत चाललेल्या संधी, रोजगाराच्या वातावरणाचा अभाव याबाबत ठोस काही कार्यक्रम घेऊन येण्याऐवजी केवळ देऊ, करू यातून सरकार काय साधणार आहे? आज आश्वासन द्यायचे, उद्या आणखी मुदत मागायची आणि असे करत कालापव्यय करून पुन्हा पहिल्याच जागेवर नेऊन ठेवायचे , यातून कोणत्याच समाजाचे हित साधणार नाही. यात केवळ प्रत्येक समाजघटकांच्या तरुणाईचा वेळ वाया जात आहे. त्यामुळे एकदा तरी सरकारने आरक्षण या विषयातले वास्तव घेऊन समोर यायला हवे आणि केवळ निश्चित देऊ असे न सांगता कोणत्या मार्गाने देणार ? घटनादुरुस्तीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार का आणखी कोणता मार्ग चोखाळणार हे तरी सांगायला हवे.
