संसदेवर झालेल्या हल्ल्याला २२ वर्षे झाले त्याच दिवशी संसदेत घुसखोरी करण्याचा घडलेला प्रकार धक्कादायक आहे. संसद हा देशाचा सन्मान आहे, त्यामुळे कोणत्याही मागणीसाठी असा काही प्रकार करण्याचे समर्थन होवूच शकत नाही. त्यामुळे त्या तरुणांनी केले ते योग्यच होते असे कोणीही म्हणणार नाही. पण त्यांचा मार्ग जरी चुकीचा असेल तरी बेरोजगारीचा जो मुद्दा ते समोर आणू पाहत होते , त्या मागणीचे काय? बेरोजगारीचे आव्हान देशासमोर रोज नवे नवे प्रश्न निर्माण करीत असताना सरकार त्याकडे कसे पाहात आहे?
देशाच्या संसदेत घुसखोरी करण्याच्या प्रकारात पोलिसांनी आतापर्यंत ज्यांना अटक त्यांच्याकडून कोणालाही धोका पोहोचविण्याचा किंवा उपद्रव करण्याचा असा कोणताही कट समोर आलेला नाही. मणिपूरमधील हिंसा आणि वाढती बेरोजगारी यासंदर्भात लक्ष वेधण्यासाठी हे कृत्य केले गेले असाच आतापर्यंतच्या तपासाचा सूर आहे, हे असे असले तरी या कृत्याचे समर्थन केलेच जावू शकत नाही. मागणी कितीही योग्य असली तरी त्याचा मार्ग देखील योग्यच असला पाहिजे अशी साधनशुचिता जपली गेली पाहिजे. त्यामुळे त्या तरुणांच्या कृतीचे समर्थन मुळीच नाही. पण त्या चार तरुणांची गोष्ट जरी बाजूला ठेवली तरी या माध्यमातून जो बेरोजगारीचा प्रश्न समोर आला आहे त्याचे काय?
आज बेरोजगारीची समस्या देशासमोरचे मोठे आव्हान ठरली आहे. बेरोजगारीचा दर दिवसेंदिवस वाढत आहे. संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातील रोजगार दिवसेंदिवस संपत आहे. देशात चार दशकापूर्वी जितक्या सरकारी नोकऱ्या होत्या, त्या तुलनेत आजच्या घडीला लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली असतानाही नोकऱ्यांमध्ये मात्र मोठी घट झालेली आहे. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे पूर्वी कंत्राटीकरण करीत होते, आता थेट गुत्तेदारीकरण करीत आहे. पूर्वी किमान कायमस्वरूपी पदे भरण्या ऐवजी कंत्राट तत्वावर काही कालावधीसाठी पदे भरली जायची, आता तर या पदांचे कंत्राट दिले जातात आहे. या माध्यमातून सेवा पुरविणारे गुत्तेदार पोसले जात आहेत. संघटित म्हणविल्या जाणाऱ्या क्षेत्राची अवस्था अशी आहे, तिथे असंघटित क्षेत्राबद्दल तर विचार न केलेला बरा. मोदी जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेवर आले होते, त्यावेळी त्यांनी दरवर्षी कोट्यवधी रोजगार निर्मितीच्या घोषणा केल्या होत्या. पण एव्हाना तो चुनावी जुमला ठरला आहे. कौशल्य विकास आणि इतर काही नावांखाली रोजगार मेळावे भरवायचे आणि त्यातून तात्पुरत्या स्वरूपात खाजगी आस्थापनांमध्ये नोकरी लावल्याचे दाखवायचे काम सरकार जोरात करीत आहे. मात्र सरकारी पातळीवरची नोकरभरती ना केंद्राच्या पातळीवर होत आहे, ना राज्याच्या. राज्यामध्ये तर विचित्र अवस्था झालेली आहे. परीक्षा देऊन सहा सहा महिने उलटले तरी नोकरभरतीचे निकाल जाहीर होत नाहीत. अगदी शिपायाच्या जागेसाठी पदव्युत्तर पदवीच काय, पीएचडी केलेले लोक देखील अर्ज करीत आहेत यापेक्षा भीषण परिस्थिती कोणती असू शकते?
ना नोकऱ्यांची उपलब्धता ना रोजगाराची संधी, बाकी उद्यमशीलता, उद्योजकता विकास, स्टार्टअप या साऱ्या आता निव्वळ भूलथापा ठरलेल्या आहेत, आणि याचीच एक प्रकारची अस्वस्थता आजच्या तरुण पिढीमध्ये ठासून भरली आहे. राज्याराज्यांमध्ये कधी नव्हे ते आरक्षणाच्या मागणीला घेऊन जी तरुणाई रस्त्यावर उतरत आहे, त्यामागे देखिल वाढती बेरोजगारी हेच कारण आहे. गावागावात बेरोजगार तरुणांचे तांडेच्या तांडे फिरताना दिसत आहेत, रोजगार नाही म्हणून लग्नाचे वय उलटून गेले तरी लग्न होत नाही, अशी विदारक अवस्था पाहायला मिळत आहे. मग अशी अवस्था भविष्यात स्थैर्याला जन्म देईल अशी अपेक्षा तरी कशी करायची? ही अस्वस्थता मग तरुण पिढीला कोणतेही धाडस करायला किंवा कोणत्याही झुंडीचा भाग व्हायला उद्युक्त करणार असेल तर याच्या दोषापासून सरकार कसे मुक्त होणार आहे? आणि या सर्व परिस्थितीमधून मार्ग काढण्याऐवजी सरकार मात्र नॉन इशूवरच जास्त भर देत आहे. त्यामुळे जर बेरोजगारीचा विषय नीट हाताळला गेला नाही, तर मात्र भवितव्य अंधकारमय आहे.
