कोणत्याही समाजाला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मांडवातूनच यावे लागते. त्याला कोणताही पर्याय नसताना आणि मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेली डेडलाईन संपत आलेली असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि आता तर खुद्द अध्यक्षांनीच दिलेला राजीनामा आरक्षणासारख्या गंभीर मुद्द्यावर सरकारच्या हडेलहप्पी भूमिकेचाच परिपाक आहे . यामुळे आरक्षणाच्या मार्गातील अडचणी मात्र वाढणार आहेत. संवैधानिक संस्थांना देखिल आपण हवे तसे वाकवू किंवा आयोगांनी देखिल आपल्याला हवे तसेच वागावे ही जी सत्तेच्या मुजोरीतील मानसिकता आहे, त्याला देखील ही मोठी चपराक आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याने सामाजिक, राजकीय वातावरण ढवळून निघालेले आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात याच विषयावरील क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदविली, त्यातून जर आरक्षण वाचवायचे असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोगाची भूमिकाच महत्वाची असणार आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे यांच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण आंदोलनातील नवा चेहरा सापडला आहे. आज ठिकठिकाणी मराठा समाज मनोज जरांगे यांच्या सभांना गर्दी करीत आहे. आणि रस्त्यावरच्या या लढाईत मनोज जरांगे यांनी सरकारला डेडलाईन दिली आहे. म्हणजे सरकारसाठी तशी आणीबाणीची म्हणा किंवा निर्णायक वेळ आहे. अशा परिस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या न्या. निरगुडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या अगोदरच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य असलेल्या प्रा. डॉ. संजय सोनवणे , बी एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत. संवैधानिक दर्जा असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगातून अशा प्रकारचे घाऊक राजीनामे देण्याची वेळ आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांवर येण्याची राज्याच्या इतिहासातील ही तशी पहिलीच घटना.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा असला तरी आयोगावरील पदाधिकाऱ्यांची निवड सरकारच करीत असते . त्यामुळे शक्यतो आपल्या 'मर्जीतले' लोक आयोगावर नेमले जातात. आणि मग त्यांच्याकडून 'अपेक्षित' असेच अहवाल यावेत अशी सरकारची मानसिकता असते. यावेळी या मानसिकतेचा कळस गाठला गेला असे म्हणायला जागा आहे. ज्यांनी ज्यांनी राजीनामे दिले आहेत, त्या सर्वांनीच आयोगातील सरकारी हस्तक्षेपावर आक्षेप नोंदविले आहेत. राज्यातील कोणत्याही जाती समूहाच्या मागासलेपणाचे सर्व्हेक्षण मागासवर्ग आयोगाकडून केले जात असते. एका अर्थाने ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अशा सर्व्हेक्षणातून अमुक एकच निष्कर्ष निघाले पाहिजेत अशी अपेक्षा करणे गैर आणि तितकेच असंवैधानिक देखिल आहे. सरकारला याची जाणीव असायला हवी. मात्र मागच्या काही काळात अशा जाणिवाच संपत चाललेल्या आहेत. यापूर्वीच्या न्या. गायकवाड आयोगाबाबतीत तरी काय घडले होते, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल येण्यापूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'अहवाल सकारात्मकच असणार' असे जाहीरपणे सांगितले होतेच. पण नंतर त्या अहवालाचे काय झाले? ज्या अहवालाच्या आधारे सरकारने आरक्षणाचा कायदा केला, त्यातील निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळले. सरकारी इच्छेखातर संवैधानिक संस्था 'होयबा' बनू लागल्या तर त्याचे परिणाम काय असतात हे सांगायला सदरचे उदाहरण पुरेसे बोलके होते, असे असतानाही आताचे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सरकारमधील काही लोक जर आयोगाला 'डिक्टेट' करू पाहत असतील तर या लोकांना संवैधानिक मूल्यांची थोडीही चाड उरलेली नाही असेच म्हणावे लागेल. किंवा हे सारे सत्तेतले लोक जनतेला जाणीवपूर्वक गुंडाळत आहेत असे तरी म्हणावे लागेल.
खरेतर संवैधानिक संस्था कणाहीन होताना पाहण्याचा हा कालखंड आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अनेक संवैधानिक संस्थांचे सरकारी इच्छेपुढे लोटांगण घेणे आता नित्याचे झाले आहे. अशा काळात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य मात्र आपली 'नैतिकता' जिवंत ठेवतात हे खरेच आशादायी आहे. मात्र आता याचा फटका साहजिकच आरक्षणाच्या मागणीला बसणार आहे. राज्य शासनाने जरी तातडीने आयोगावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या असल्या तरी त्यांनी पुन्हा अभ्यास करायचे कधी आणि अहवाल यायचे कधी? याउपर आयोगाकडून घाईघाईत अहवाल आलाच तरी घाईगडबडीत आलेल्या अहवालाचे काय होते याचा अनुभव गायकवाड आयोगाच्या बाबतीत आलेला आहेच. त्यामुळे आता न्या. शुक्रे आयोगाचा अहवाल घाईघाईत मागविण्याचा प्रकार सरकारकडून झाला तर तो पुन्हा न्यायाच्या कसोटीवर टिकणार का? यामुळे एकूणच आरक्षणाच्या मुद्द्यातील अडचणीचं वाढणार आहेत. आणि हे सारे सरकारच्या हडेलहप्पी धोरणांमुळे होत आहे.
