Advertisement

संपादकीय अग्रलेख - बेरजेची गरज

प्रजापत्र | Thursday, 07/12/2023
बातमी शेअर करा

       आम्ही फार मोठे आहोत आणि आम्हाला इतरांची गरज नाही, किंवा अमुक व्यक्तीची काय शक्ती आहे? असला विचार राजकारणात उपयोगाचा नसतो. मुळात एक पक्षीय राजकारणाचे दिवस आता केव्हाच संपले आहेत. राष्ट्रीय पक्षांना महत्व आहे हे मान्य केले तरी बहुतांश राज्यात प्रादेशिक पक्ष देखिल तितकेच प्रभावी आहेत, म्हणूनच भाजपच्या म्हणण्यापेक्षा मोदींच्या आव्हानाला सामोरे जायचे असेल तर इंडिया आघाडीला बेरजेचे राजकारण अंगिकारावे लागेल. आज देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेला भाजप जर अनेक ठिकाणी तशी आवश्यकता नसताना मित्रपक्ष वाढविण्यावर भर देत असेल तर हे राजकीय शहाणपण काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला घ्यायला काय हरकत आहे?
 

 

        देशाच्या राजकारणात ज्यावेळी काँग्रेस प्रभावी होती, त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. मात्र नंतरच्या काळात काँग्रेसच्या एकछत्री प्रभावाला जो धक्का दिला गेला, तो जनता पक्षाच्या राजकारणातून. विरोधी पक्षामधील अनेक पक्षांनी एकत्र यायचे आणि काही काळासाठी का होईना, आपले मतभेद बाजूला ठेवायचे हे आघाडीचे राजकारण त्यावेळी उपयोगी ठरले होते. जनता पक्षाचा प्रयोग भलेही अल्पजीवी ठरला असेल, मात्र तेव्हापासून आघाडीचे राजकारण हा नवा प्रकार देशात रुजला. काँग्रेसला सुरुवातीला हे पचविणे जड गेले होते, पण वाजपेयींच्या काळातील एनडीए किंवा गुजराल, देवेगौडा या तीनही सरकारे असतील, त्यानंतर काँग्रेसने देखिल संयुक्त पुरोगामी आघाडीचीच वाट चालली होती. हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे मागच्या काही दशकांमध्ये देशातील राजकारणाचा चेहरा बदललेला आहे.

 

 

आता कोणत्याही एकाच पक्षाची निर्विवाद सत्ता तशी अवघड गोष्ट आहे. अर्थात २०१९ मध्ये भाजप याला अपवाद ठरला होता. भाजपने लोकसभा निवडणुका जरी काही मित्रपक्षांसोबत लढल्या होत्या, तरी भाजपला एकट्याला २०१९ मध्ये बहुमत मिळाले होतेच. मागच्या काळात एनडीए मधील अनेक जुने पक्ष सोडून जात असल्याबद्दल किंवा दुरावत असल्याबद्दल मोदी-शहा जोडीवर टिका देखिल झाली, मात्र मधल्या काळात मोदींनी म्हणा किंवा भाजपने म्हणा स्वतःमध्ये बदल करून घेतले. तशी फारशी आवश्यकता नसताना महाराष्ट्रात असेल किंवा बिहारमध्ये असेल किंवा आणखीही काही राज्यांमधील उदाहरणे देता येतील, भाजपने नविन मित्र जोडले. महाराष्ट्रात तर अजित पवार गटाला सोबत घेण्यासारखी आणीबाणीची कांहीच परिस्थिती नव्हती, मात्र बेरजेचे राजकारण करून आपला जनाधार वाढविण्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे.
 

 

      अशावेळी विरोधी पक्ष काय करीत आहेत? मुळात एकतर मोदींचे एकट्याचेच आव्हान विरोधी पक्षांसाठी फार मोठ्ठे आहे. भाजप मागच्या दहा वर्षांपासून केवळ आणि केवळ मोदींचा चेहरा वापरून निवडणुका लढवित आहे. लोकसभा असेल किंवा विधानसभा, भाजप मोदींचाच चेहरा पुढे करते, आज विरोधकांकडे त्या चेहऱ्याला टक्कर देऊ शकेल असा हुकमी चेहरा कोणता आहे? राहुल गांधींचे अनेक प्रयोग झाले आहेत, मात्र ते अद्याप तरी जनतेला रचल्याचे दिसत नाही. अशावेळी खऱ्या अर्थाने 'एकीचे बळ' दाखविण्याची आवश्यकता आहे. मात्र विरोधी पक्ष त्या आघाडीवर अजूनही एकजीव झाल्याचे दिसत नाहीत. भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर भाजपच्या विरोधात जे जे म्हणून कोणी आहेत, त्या सर्वांना सोबत घेणे आवश्यक असताना, उत्तरप्रदेशात कोण अखिलेश, विखलेश म्हणायचे,

 

 

 

महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांना झुलवत ठेवायचे, बसपा सोबत येऊच कशी शकणार नाही असे पाहायचे , आम आदमीला शत्रूच्या गोटातल्यासारखी वागणूक द्यायची असे सारे प्रकार इंडिया आघाडीकडून सुरु आहेत. इंडिया आघाडीतील अनेक पक्षांचे एकमेकांसोबत पटत नाही हे मान्य. अनेक ठिकाणी आघाडीमधील घटक पक्षच एकमेकांचे खरे स्पर्धक आहेत हे देखील मान्य, पण म्हणून बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा विचारच करायचा नाही का? किमान काही कार्यक्रमापुरता तरी एकमेकांचा विरोध विरोधी पक्षातील सर्वांनाच सोडता येणार नसेल तर भाजपचे आव्हान त्यांना पेलता येणारे नाही. ममता काय किंवा नितीशकुमार काय, किंवा दक्षिणेच्या राज्यातील आपापल्या ठिकाणी प्रभाव ठेवून असणारे पक्ष असतील, किंवा विधानसभा, लोकसभांमध्ये फारसे संख्याबळ जमवू न शकलेले, मात्र मतविभागणी करू शकणारे पक्ष असतील, त्या सर्वांना आपलेसे करण्याची राजकीय अपरिहार्यता इंडिया आघाडीला आणि त्यातही राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसला दाखवावी लागणार आहे, ते शहाणपण काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना कधी येते यावर आगामी लोकसभेचे निकाल अवलंबून असतील.
 

Advertisement

Advertisement