बीड जिल्ह्यातच एकीकडे 'शासन आपल्या दारी'ची तयारी जोरात सुरु आहे आणि त्यासाठी लाभार्थी शोधून काढले जात आहेत. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च देखील केला जात आहे आणि एकीकडे असे चित्र असतानाच दुसरीकडे त्याच जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारून देखील तलाठी फेर घेत नाही म्हणून वयोवृद्ध व्यक्तीला उपोषण करावे लागत आहे. अशी वेळ आलेले हे काही एकमेव उदाहरण नाही, तर सरकारी कामाची अवस्था काय आहे हे सांगणारे हे प्रतिकात्मक चित्र आहे. त्यामुळे 'शासन आपल्या दारी'सारख्या घोषणा करून सामान्यांचे हेलपाटे थांबणार आहेत का हाच मोठा प्रश्न आहे.
राज्यात शिंदे फडणविसांचे सरकार आले, ते नैतिक मार्गाने आले का अनैतिक यावरून राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर वादप्रवाद सुरु झाले. नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला, त्यातून राज्यपालांची कृती संवैधानिक नव्हती , पण आता सर्व काही घडून गेले आहे आता काय, असाच संदेश दिला गेला, म्हणजे सरकार कसे आले हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता राहिली नाही. त्यामुळे मग सरकारची प्रतिमा बदलायची, भलेही आम्ही सत्तेवर कसेही आलो असू, पण आम्ही जनतेसाठी काम करीत आहोत हे दाखविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सरकारने सुरु केला, आणि त्यातूनच 'शासन आपल्या दारी' ची भन्नाट कल्पना राबविणे सुरु झाले. त्याचकाळात या सरकारला अजित पवार गट सामील झाला, त्यामुळे आता शासन आपल्या दारीच्या वरातीत एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री आणि त्या त्या जिल्ह्यातील मंत्री असा लवाजमा पाहायला मिळत आहे. हा कार्यक्रम भन्नाट यासाठी म्हणायचं, की शासन काम करीत आहे हे दाखविण्यासाठीच सारा अट्टाहास सुरु झाला आहे.
ज्या जुन्याच योजना आहेत, त्यातले लाभार्थी ठरवायचे. म्हणजे अगदी संजय गांधी निराधार म्हणा किंवा श्रावणबाळ योजना म्हणा, इतरवेळी ज्यांच्या मंजुरीची पत्रे तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने दिली जातात , त्या लोकांना मंजुरीपत्रे घेण्यासाठी 'शासन आपल्या दारी' च्या मंडपात आणले जात आहे. यासाठी रस्त्यांची व्यवस्था, लांबच्या गावातून लाभार्थ्यांना यायचे असल्याने त्यांच्यासाठी अल्पोपहार आदी प्रकार करायचे आणि पुन्हा प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या वेळी प्रतिकात्मक स्वरूपात काही कार्यारंभ आदेश, काही मंजुरीपत्रे, गेलाबाजार काही रेशनकार्ड वाटायचे. असा हा सारा सोहळा. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आजपर्यंत नव्हती अशी काही नवीन योजना आणली आहे, किंवा नेहमीच्या उद्दिष्टापलीकडे जाऊन काही केले जात आहे असे म्हणण्याची संधी आजपर्यंतच्या कोणत्या कार्यक्रमातून अजून तरी मिळाली नाही.
अर्थात सरकार कोणतेही असो, श्रेयवादापासून ते दूर राहू शकत नाही. पूर्वी देखील श्रेय घेतले जायचे . पण त्यावेळी आम्ही म्हणजे उपकारकर्ते अशी भावना रूढ झालेली नसायची . कोणत्याही गोष्टींचे भांडवल केले जात नसायचे. विशेष साहाय्य सारख्या योजना तर कल्याणकारी सरकारची जबाबदारी आहे असे समजले जायचे. आता तसे काही उरलेले नाही. शासन ज्यावेळी कोणाला लाभ देतो, त्यावेळी तो लपवून ठेण्याची काय आवश्यकता अशी मानसिकता सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनासकट सर्वांमध्येच आलेली आहे. त्यामुळेच असले भन्नाट कार्यक्रम आयोजित केले जातात. आता ते देखील अंगवळणी पडले आहे. त्यामुळे अशा कार्यक्रमाला विरोध करण्याचे देखील काही कारण नाही.
मात्र एका दिवसाच्या कार्यक्रमावर अशी उधळपट्टी होत असताना प्रशासनाच्या 'गतिमानतेचे ' वास्तव काय आहे? आज बीडसारख्या जिल्ह्यात तलाठी वर्षानुवर्षे फेर घेत नाही म्हणून सत्तरी ओलंडलेल्या वृद्धाला उपोषण करावे लागते. सरकार दरबारी हेलपाटे मारून देखील अनुदान मिळत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांना सरकारच्या दारात दिवाळी करावी लागते. विशेष सहाय्याच्या योजना असतील, घरकुलाचा विषय असेल किंवा अगदी वृद्ध कलाकारांच्या मानधनाचा, अशा अनेक विषयात दप्तर दिरंगाई कमी व्हायला तयार नाही. जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना गावागावात फेरफार अदालतीला उपस्थिती लावावी लागते आणि तरीही प्रश्न सुटत नाहीत. एकट्या महसूल विभागाचेच असे आहे आणि इतर ठिकाणी सारे काही छान चालले आहे असेही नाही, भूमिअभिलेख सारख्या कार्यालयात मोजणी शुल्क भरून दोन दोन वर्ष खेटे घालावे लागतात, सध्या पीआर कार्डासाठी देखील अनेकांना काही वर्षांची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. ग्रामविकासाचे तेच , पोलीस खात्याचे तसेच अशीच सगळीकडे बॉम्ब आहे. त्यामुळे शासनाने आपल्या दारी येण्याचा सोहळा करण्यापेक्षा प्रशासन कायमस्वरूपी गतिमान करावे इतकेच.
