राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार जर आम्हाला रोजगार कधी मिळणार, भरती कधी होणार असे विचारात असतील, तर त्यांना समाधानकारक उत्तर देता यायला हवे. त्या ऐवजी 'तुला डिसक्वालिफाय करेल' असा दम भरणे म्हणजे सत्तेचा अहंकार किती नसानसात भिनला आहे, आणि सत्ता डोक्यात गेल्यावर काय होते हे सांगणारा आहे. मात्र ज्या ज्या वेळी अशी सत्ता डोक्यात जाते, त्या त्या वेळी सत्तेचा माज देखील बेरोजगारच उतरवितात हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार असेल किंवा राज्यातील एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातले तीन पक्षांचे सरकार, सामान्यांच्या प्रश्नांबद्दलची या सरकारांची बेफिकिरी लपून राहिलेली नाही. नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर येताना प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याची केलेली घोषणा आता कोठे विरुन गेली आहे हे भाजपच्या भक्तांनाही सांगता येणार नाही. मुळात सरकार केंद्रातले असेल किंवा राज्यातले, बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर कोणीच गंभीर नाही हेच वास्तव आहे, आणि म्हणूनच सरकारला, सामान्यांचे महागाई, बेरोजगारी असे विषय चर्चेला यायला नको असतात आणि त्यासाठी मग भलत्याच मुद्द्यांना हवा कशी दिली जाईल याचा सरकारी पातळीवरील प्रयत्न जोरात सुरु असतो. मात्र शेवटी सातत्याने परीक्षा देऊन, आज ना उद्या जागा निघतील आणि आपल्याला सरकारी नोकरी लागेल अशी अपेक्षा ठेवून असलेल्या बेरोजगारांच्या संयमाचा बांध देखील कधी तरी फुटतोच. तसा तो बीडमध्ये फुटला. शालेय शिक्षण मंत्री असलेल्या दीपक केसरकर यांना एका तरुणीने 'शिक्षक भरती कधी होणार?' असा विचारलेला प्रश्न भलताच लागला, कारण असल्या काही प्रश्नांना उत्तरे द्यायची असतात हेच मुळात आजच्या मंत्र्यांना माहित नाही. नोकरभरती, उद्योग उभारणी, बेरोजगारीवर नियंत्रण असले प्रश्न काय मंत्र्यांना विचारण्याचे असतात का? त्यामुळे त्या तरुणीला काही समर्पक उत्तर देण्याऐवजी मंत्री केसरकरांनी थेट 'डिसक्वालिफाय' करण्याची धमकी देऊन टाकली, असेही शिंदे सेनेतील मंत्र्यांना इतरांना दम देण्याचे काम चांगलेच जमते.
मात्र मंत्री असलेले दीपक केसरकर असे कोणाकोणाला डिसक्वालिफाय करणार आहेत. इथे ज्यांचे सरकारच डिसक्वालिफाय होण्याच्या उंबरठ्यावर असून विधानसभा अध्यक्षांच्या मेहरबानीवर दिवस काढत आहे, त्या सरकारमधील मंत्री मात्र बेरोजगारांना अपात्र करायला निघाले आहेत. याला सत्तेचा दर्प किंवा अंहकर म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे? मुळात देशाचे सोडा, महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. सरकारी नोकरभरतीच्या मोठमोठ्या घोषणा झाल्या, पण अजून तरी कोणाला नोकरी मिळायला तयार नाही. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षणाची भरती करण्याच्या घोषणा अनेकदा झाल्या, त्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा झाल्या. त्यात मंत्र्यांच्या नातेवाईकांचा बोगसपणा देखील समोर आला, मात्र एकदा नव्हे अनेकवेळा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही अजूनही शिक्षक म्हणून नियुक्तीच मिळणार नसेल तर प्रश्न विचारायचे तरी कोणाला?
बरे केवळ शिक्षक भरतीचे असे आहे असेही नाही. महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग, आरोग्य विभाग अशा अनेक विभागात परीक्षा झाल्या आहेत. परीक्षा होऊन सहा महिने उलटले आहेत, मात्र अजूनही निकाल लावला जात नाही. राजस्थानमध्ये निवडणुकांचा प्रचार करताना पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदींनी तेथील नोकरभरती परिक्षांमधील घोटाळे आणि लाल डायरीबद्दल बरीच भाषणे केली होती, मात्र त्यांच्याच पक्षाचे आणि त्यांच्या आशिर्वादातून आलेले सरकार महाराष्ट्रात असताना इथे तरी सरकारी नोकरीच्या परिक्षांमध्ये वेगळे काय होत आहे? आणि आपण हे रोखू शकत नाही, बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, सरकारी नोकरभरतीच्या शब्द पूर्ण करू शकत नाही, याची लाज सोडा किमान साधी खंत वाटण्याऐवजी सरकारमधील मंत्री बेरोजगारांनाच दटवणार असतील तर यांच्या डोक्यात सत्ता गेली आहे, आणि ज्या ज्या वेळी सत्ता अशी डोक्यात जाते त्या त्या वेळी लोकशाही मार्गानेच लोक सत्तेची ही गुरमी देखील उतरवित असतात याचा विसर पडू नये.
