ओबीसींच्या महाएल्गार मेळाव्यातून मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींचे प्रश्न म्हणा किंवा भावना म्हणा मांडतांना , ते स्वतः ज्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत, त्या सरकारला देखील घरचा आहेर दिला आहे. भुजबळ जे बोलले ते प्रश्न आजही अनेकांना पडलेले आहेतच, कोणत्या आंदोलनात उपोषण सोडविण्यासाठी कोणी जायचे यावर वेगवेगळ्या भूमिका असू शकतील, मात्र कोणत्याही आंदोलनाच्या नावावर होणार हिंसाचार खपवून घ्यायचा का ? आणि कोणतेही आंदोलन कायद्याच्या चौकटीतच राहील हे तरी पाहायचे का नाही, हे सरकारला ठरवावेत लागणार असते. ते तसे झाले नाही, तर एक एक समूह अस्वस्थ व्हायला लागतो आणि मग त्याचे परिणाम मात्र सामान्यांना भोगावे लागतात. आज महाराष्ट्र त्याच वळणावर उभा आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सुरु झालेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर जे काही चित्र निर्माण झाले आहे, त्यामुळे आज महाराष्ट्रातील वेगवेगळे समाज घटक रस्त्यावर उतरत आहेत. अगोदर महाराष्ट्रातला मोठा भाऊ असणारा मराठा समाज रस्त्यावर उतरला, तसा मराठा समाज यापूर्वी देखील लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरला होताच, मात्र त्यावेळी या लाखोंच्या गर्दीची सामान्यांना भिती वाटली नव्हती, उलट सामान्यांची सहानुभूती या गर्दीसोबत होती. मात्र जरांगे यांच्या आंदोलनात नेमके चित्र उलटे होऊ लागले , आंदोलन सुरु आहे म्हणून रस्त्यावर रस्त्या फोडणे, प्रवाशांना रस्त्यावर उतरवून अगदी सायंकाळी, रात्री बस जाळणे आणि तसे केल्यानंतर काहीच बिघडत नाही या जाणिवेतून मग बीड जिल्ह्यात घडला तो हिंसाचार. आंदोलनाचे चित्र जर असे असणार असेल तर या आंदोलनाची सामान्यांना भिती वाटणारच. कारण यात नुकसान होते ते सामान्यांचे.
जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या आडून जे काही घडले ती होती क्रिया . सरकारने ही क्रिया घडू दिली. आता त्या क्रियेला प्रतिक्रिया म्हणून ओबीसी रस्त्यावर उतरत आहे. अंबाडमध्येच ओबीसींची महाएल्गार सभा झाली आणि त्यातून मग मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांनी देखील 'ओबीसींचे शिरकाण होत असेल तर आम्ही शांत बसणार नाही ' इथपासून ते 'जशास तसे उत्तर देऊ ' इथपर्यंतची भाषा केली आहे. आता मंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तीने असे बोलावे का असा प्रश्न काहींना पडणार असला तरी क्रियेला प्रतिक्रिया उमटण्यापासून रोखायचे कोणी आणि कसे हा प्रश्नच आहे. मुळात हे सारे होत असताना सरकार काय करीत आहे ? कोणत्याही आंदोलनाला नियम असलेच पाहिजेत. मात्र रात्री अपरात्री होणाऱ्या सभांकडे शासन डोळेझाक करत आहे , उद्या प्रत्येक समूहाने तसेच सुरु केले आणि मग पुन्हा आंदोलनाआडून काही असामाजिक तत्वांनी वेगळेच केले तर त्याची जबाबदारी कोणाची असणार आहे ? सध्या मनोज जरांगे राज्यात दौरा करीत आहेत, आता ओबीसींचे देखील तालुक्यातालुक्यात मेळावे होणार आहेत, उद्या हे दोन्ही समाज सभेच्या निमीत्ताने समोरासमोर आले तर ? जरांगे यांच्या नेत्यांना गावबंदी असाही होता. त्याप्रमाणे अनेक गावात गावबंदीचे फलक लागले , पण कोणतेच गाव केवळ एका जाती समूहाचे नसते , मग इतरांच्या अधिकारांचे काय ? आज आंदोलनाचा भाग म्हणून याकडे पहिले जाते, उद्या आणखी कोणी असेच काहीतरी म्हणून स्वतःला हवी तशी भूमिका घेतली तर ? असे अनेक प्रश्न आज परिस्थितीच्या पोटातून निर्माण होत आहेत. या भूमिकेचा आज कदाचित काहींना राग येईलही. कारण आंदोलन ज्यावेळी एका उंचीवर जाते, त्यावेळी आज आपण जे करीत आहोत ते संवैधानिक आहे का ? याचा विचार करणे अनेकांना आवडत नसते, मात्र आंदोलन कोणतेही असो, ते आज ना उद्या संपणार असते . आंदोलनाची ढग शांत झाल्यावर मग कळते की यात काय काय जाळून गेले आहे, पण त्यानंतर प्सचटप करून देखील उपयोग नसतो. आंदोलन मराठा समाजाचे असो वा ओबीसींचे किंवा आणखी कोणत्याही समूहाचे, त्याला नियंत्रित करणारे एकच एक खंबीर नेतृत्व असावेच लागते. आणि कोणत्याच आंदोलनातून चुकीचे पायंडे पडणार नाहीत याची खबरदारी जितकी आंदोलनाच्या नेतृत्वाने घ्यायची असते तितकीच सरकारने देखील घ्यायची असते. म्हणूनच छगन भुजबळांनी जे प्रश्न उपस्थित केले त्याचा विचार सरकारला आज ना उद्या करावा लागणार आहे. भुजबळ मंत्री आहेत म्हणजे सरकारचा भाग आहेत, मग ते जर पोलिसांच्या भूमिकेविषयी आणि एकंदरच सरकारच्या भुकीविषयी बोलत असतील तर ते निव्वळ हल्ल्यात घेण्यासारखे नसते. शेवटी राज्य सर्व जाती समूहांचे, सर्व समाजाचे असते. आज काहीही झाले तरी उद्या पुन्हा सर्वांना आहे. त्यामुळे एकदुसऱ्याबद्दलचा अविश्वास, असंतोष आणि अस्वस्थता वाढणार नाही यासाठी आता तरी सरकारने सरकार म्हणून वागायला हवे.
