मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन वेगवेगळी वळणे घेत असतानाच आता आंदोलकांनी 'छगन भुजबळांना मराठा समाजाने मतदान करू नये ' असा काढलेला फतवा आणि त्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांनी 'एक भुजबळ पाडले तर आम्ही १६० आमदार पाडू ' असा दिलेला प्रतिइशारा हे सारेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात समाजमन कोणत्या दिशेने नेले जाणार आहे, हे सांगायला पुरेसे आहे. मुळातच आरक्षणाच्या आंदोलनाची जागा ज्यावेळी हिंसाचार आणि कोणालातरी पाडा अशा वळणावर येते, त्यावेळी हे सारे राजकीय ध्रुवीकरणासाठी तर नाही ना असा संशय घ्यायला जागा निर्माण होते.
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु केले, त्यावेळी त्याकडे एका समाजाची मागणी म्हणूनच पाहिले गेले होते. कोणत्याही समाजाला, समूहाला आपल्यासाठी काही मागण्याचा, आणि त्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहेच, तो संवैधानिक अधिकार आहे, याच भावनेतून जरांगे यांच्या आंदोलनाकडे पहिले गेले. त्यांच्या आंदोलनाला म्हणूनच सुरुवातीच्या काळात अनेकांनी या आंदोलनाला सहानुभूती दाखविली. मात्र नंतरच्या काळात ज्यावेळी मराठा समाजाला सामाजिक दृष्ट्या मागास सिद्ध करता येणे सहज शक्य नाही असे लक्षात आले, त्यावेळी मनोज जरांगे यांनी आपली मागणीच बदलली आणि अगोदरच ओबीसींमध्ये असलेला कुणबी आणि मराठा एकच असून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत अशी मागणी केली गेली. त्यामुळे साहजिकच ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणारच होती, ती झाली आणि ओबीसी नेत्यांनी 'आमच्यातले इतरांना देऊ नका ' म्हणताच मनोज जरांगे यांनी थेट ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना लक्ष केले आहे.
आंदोलनामध्ये जसे स्वतःच्या मागण्या मांडण्याचा प्रत्येकाला हक्क असतो, तसेच इतरांनाही आपली भूमिका मांडण्याचा हक्क असतोच असतो. त्यामुळे छगन भुजबळ असतील किंवा इतर काही नेते असतील त्यांनी जर ओबीसींच्या बाजूने वेगळी भूमिका घेतली, तर त्याबद्दल खरेतर त्यांना दोष देण्याचे काहीच कारण नाही, मात्र त्यावर छगन भुजबळ यांना मराठा समाजाने मतदान करू नये असा जो फतवा आंदोलनाच्या माध्यमातून काढला गेला, तो आंदोलनाचे सरळ सरळ राजकीयीकरण होत आहे हेच दाखविणारा होता. मुळात कोणताही लोकप्रतिनिधी कोणत्याही एका समाजाच्या मतदानावर निवडून येत नाही , तसेच कोणतयाही एका समाजाने आम्ही एखाद्या लोकप्रतिनिधींवर बहिष्कार टाकू अशी भूमिका देखील लोकशाहीमध्ये योग्य मानली जात नाही, किमान महाराष्ट्राची अशी संस्कृती आजपर्यंत तरी नव्हती. कारण आपल्याकडे एका मतदारसंघात एका समाजाचे प्राबल्य असेल तर दुसऱ्या मतदारसंघात आणखी दुसऱ्या समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे अशी बहिष्काराची भूमिका घेतली जाऊ लागली तर एका मतदारसंघाचे पडसाद दुसऱ्यामध्ये उमटणारच आणि त्यातून सामाजिक दुही पलीकडे काहीच साधले जाणार नाही. त्यामुळेच मराठा आंदोलनातून ज्यावेळी भुजबळांना पाडण्याची भाषा केली गेली, त्याला उत्तर म्हणून आता ओबीसीनेट आम्ही १६० मराठा आमदार पाडू अशी भूमिका घेत आहेत. म्हणजे आता आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला जाऊन याला पाडापाडीच्या राजकारणाचे स्वरूप येऊ घातले आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी असे राजकीय ध्रुवीकरण होऊ लागल्यास कोणाचा फायदा होईल हे वेगळे सांगायला नको, म्हणूनच याची सुरुवात नेमकी का झाली आणि आरक्षणाच्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप का येतेय याचाही विचार व्हायला हवा.
