आज देशातील गरिबांच्याच काय अगदी मध्यमवर्गीयांच्या जेवणातूनही डाळी हद्दपार होतील का काय अशी परिस्थिती आहे. सामान्यांना, डाळी हाच प्रथिनांचा प्रमुख स्त्रोत असतो, आज त्याच डाळींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. शेंगदाणा काय किंवा साखर काय, या रोजच्या जगण्यातल्या आवश्यक अशा पदार्थांची झालेली भाववाढ ही देखील देशातील सामान्यांच्या भुकेची परिस्थिती काय असेल हे सांगायला पुरेशी आहे. त्यामुळे भलेही संयुक्त राष्ट्रांची भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत आपण नाकारू, पण आजही देशात अर्धपोटी किंवा उपाशी झोपावे लागणा-यांची संख्या फार मोठी आहे, त्याचे काय?
जागतिक भूक निर्देशांक मध्ये भारताची मोठी घसरण झाली असून १२५ देशांच्या यादीत भारत तब्बल १११व्या स्थानी आहे. त्यामुळे भारतातील कुपोषण, उपासमारी, गरिबी, बेरोजगारी हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. यादीनुसार, पाकिस्तान १०२व्या स्थानी, बांगलादेश ८१व्या स्थानी तर नेपाळ ६९व्या स्थानी आहे. जागतिक भूक निर्देशांक मोजताना उपासमारीचे तीन घटक विचारात घेतले जातात. पहिलं म्हणजे अन्नाची अपुरी उपलब्धता, दुसरं म्हणजे मुलांच्या पोषण स्थितीतील कमतरता आणि तिसरं बालमृत्युचं प्रमाण (५ वर्षांखालील मुलांचे मृत्यु). याबाबतची माहिती ‘संयुक्त राष्ट्रांची अन्न आणि कृषी संस्था’, ‘युनिसेफ’ व ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ यांच्याकडून घेतली जाते. या माहितीच्या आणि निकषांच्या आधारे भुकेचे बहुआयामी पद्धतीने विश्लेषण करून, गुणांची वर्गवारी करून निर्देशांक ठरविला जातो. आता भारताचा क्रमांक १११ इतका झालेला आहे. अर्थात भारताने भूक निर्देशांक ठरविण्याच्या पद्धतीवरच आक्षेप घेतला असून ही क्रमवारी फेटाळून लावली आहे.
मागच्या काही काळात देशात अर्थव्यवस्थेला मोठे धक्के बसलेले आहेत. आज देशातील गरिबांच्याच काय अगदी मध्यमवर्गीयांच्या जेवणातूनही डाळी हद्दपार होतील का काय अशी परिस्थिती आहे. सामान्यांना डाळी हाच प्रथिनांचा प्रमुख स्रोत असतो, आज त्याच डाळींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. शेंगदाणा काय किंवा साखर काय, या रोजच्या जगण्यातल्या आवश्यक अशा पदार्थांची झालेली भाववाढ ही देखील देशातील सामान्यांच्या भुकेची परिस्थिती काय असेल हे सांगायला पुरेशी आहे. त्यामुळे भलेही संयुक्त राष्ट्रांची भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत आपण नाकारु, पण आजही देशात अर्धपोटी किंवा उपाशी झोपावे लागणा-यांची संख्या फार मोठी आहे, तसे नसते तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरचा ताण केव्हाच कमी झाला असता. देशातील मोठा वर्ग आजही 'अन्न सुरक्षा योजनेत' आपल्या भुकेचे उत्तर शोधतो, आजही कुपोषणाचे प्रमाण फार मोठे आहे. शासन दरबारी आकडे लपविले गेले म्हणून वास्तव लपत नाही. आपल्या आजूबाजूला नजर टाकली तर हे सहज लक्षात येऊ शकते.
मात्र देशापुढच्या या प्रश्नावर बोलायला आज सरकार तयार नाही. आपण विश्वगुरू कसे झालो आहोत, किंवा महासत्ता बनलो आहोत, जगातल्या सगळ्या देशात आपल्या पंतप्रधानांचा कसा दरारा आहे, अगदी रशिया - युक्रेन युद्धात आपण कशी महत्वाची भूमिका बजावतो असल्या गोष्टींमध्येच इथल्या तरुणाईला मोठा रस आहे, त्यामुळे त्यांना त्याच भोवती फिरविण्यात सरकार धन्यता मानत आहे. कमी जास्तीला धार्मिक मुद्दे आहेतच, कधी राम मंदिर तर कधी काशी काॅरिडॉर, कधी आणखी कोणत्या तीर्थस्थळाचा विकास, कधी गंगा आरती, यामध्येच देशाचा विकास शोधण्याची नवी टूम मागच्या काळात काढली गेली आहे आणि त्यापलिकडे सामान्यांनी विचारच करू नये अशीच सारी व्यवस्था जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. त्यात तरुणाईला ओढले जात आहे, पण यात भूकेची चिंता कोणालाच दिसत नाही.
