'विधानसभा अध्यक्ष हे विधिमंडळाच्या बाबतीत न्यायिक प्राधिकरण आहे हे मान्य, पण ते सर्वोच्च न्यायालयाला जबाबदार आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे संवैधानिक नियंत्रण आहे, आणि विधानसभेचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दुर्लक्षित करु शकत नाहीत' इतकी तिखट निरिक्षणे जर दुसऱ्या कोणावर नोंदविली गेली असती, तर त्या व्यक्तीला नैतिकता शिकवायला भाजपवाल्यांनी देश डोक्यावर घेतला असता. मात्र ही निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधासभेच्या अध्यक्षांच्या बाबतीत नोंदविली असल्याने भाजपवाले काहीच बोलणार नाहीत. आता इतके झापून तरी अध्यक्ष यातून काही बोध घेतील का ?
मुळातच महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांच्या अपात्रतेच्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचे आहेत हे स्पष्ट करताना त्यांनी वाजवी वेळेत यावर निर्णय घ्यावा असा जो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तो संवैधानिक व्यवस्थांवर असलेल्या विश्वासातून दिला होता. त्यावेळी संवैधानिक व्यवस्थेतील सारेच घटक विवेकाने वागतील आणि संवैधानिक मूल्ये जपली जातील असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाला असावा. मात्र महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून तसे झाले नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाला 'आम्ही तुम्हाला दोन महिन्यात निर्णय घ्यायला सांगू, तुम्ही पटणारा सुनावणीच्या कार्यक्रम द्या नाहीतर आम्ही कार्यक्रम देऊ' अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली आहे. 'तुम्ही विधानसभेचे अध्यक्ष असले तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करू शकत नाही' असे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांना पुन्हा एकदा ठणकावले आहे. तसे, मागच्या तारखेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने 'किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर तरी करायला शिका' असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होतेच. मात्र एकदा का कोणतेही संवैधानिक संकेत पाळायचेच नाहीत असेच जर निश्चित केले असेल, तर त्यानंतर असल्या सांगण्याचा परिणाम काय होणार? विधानसभा अध्यक्षांच्या बाबतीत ते पालथ्या घड्यावर पाणी पडल्यासारखे झाले.
मुळात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका पहिल्या दिवसापासून कधीही किमान निरपेक्ष दिसलेली नाही. विधानसभा अध्यक्ष हे स्वतः कायदेतज्ञ आहेत. ते तसे अनेकदा बोलूनही दाखवितात. मग एका कायदेतज्ञ व्यक्तीने तरी संवैधानिक संस्थांचा आणि संवैधानिक मूल्यांचा आदर करायला नको का? ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय 'वाजवी वेळेत निर्णय द्या' असे सांगते आणि तो ठरविण्याचे स्वातंत्र्य विधानसभा अध्यक्षांना देते, त्याला काही संवैधानिक अर्थ असतोच ना. असेही यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणात वाजवी वेळ म्हणजे किती याचे पायंडे न्यायालयाने घालून दिलेले होतेच. मात्र विधानसभा अध्यक्षांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. उलट 'आम्ही स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण आहोत, मला वाटेल तितका वेळ मी घेईल, सर्वोच्च न्यायालय मला सांगू शकत नाही' अशी भूमिका विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर असलेल्या राहुल नार्वेकरांनी घेतली, ही कोठेच संवैधानिक पावित्र्याच्या कक्षेत बसणारी नव्हती, किंवा याला संवैधानिक नैतिकता देखील म्हणता येणार नाही. आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादा सांभाळल्या आहेत, म्हणण्यापेक्षा इतर न्यायिक प्राधिकारणांमध्ये अवाजवी हस्तक्षेप नको अशी भूमिका घेतली आहे ते काहींना काहीसे पटणारे नसले तरी संवैधानिक मुल्यांची प्रतिष्ठापना करायची असेल, अशी मूल्ये स्थिर करायची असतील तर काही किंमत चुकवावी लागते या भावनेतून आपण त्याकडे पाहू. मात्र या साऱ्या गोष्टीला विधानसभा अध्यक्ष गांभीर्याने घेणार नसतील आणि हसण्यावारी नेणार असतील, तर मात्र भविष्यात राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो.
राज्यातील सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट सहभागी झाला, त्याला १०० दिवस पूर्ण झाले म्हणून, अजित पवारांनी एक पत्र त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लिहिले आहे. त्यात यशवंतरावांच्या विचारांचा वारसा आपण पुढे नेत आहोत आणि मूल्यांचे राजकारण आपल्याला करायचे आहे असे म्हटले आहे. दुसरीकडे भाजप आणि संघ परिवार तर नेहमीच तत्व, मूल्ये याबद्दल गळा काढत असतोच, शिंदे गटाचा भलेही या साऱ्या तात्विक चर्चेशी कधी संबंध आला नसेल, पण या तिघांनांही विधासभा अध्यक्ष या संवैधानिक पदाबद्दल अशी तिखट प्रतिक्रिया नोंदविण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर येते याचे काहीच वाटत नाही, हीच यांची मूल्ये आणि विचार आहेत का ?
