मोफत काही तरी देऊ करण्याची घोषणा केली की मग त्या घोषणेचे स्वागत होतेच, प्रत्यक्षात द्यायचे काय व्हायचे ते होईल. आज बसून पुढल्या १०-२० वर्षांचे नियोजन करायला काहीच लागत नाही. राज्य शासनाच्या 'लेक लाडकी' योजनेचेही तसेच आहे. आता सरकार या योजनेतून मुलींना टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत देणार आहे, मात्र असे करीत असताना ज्यांना 'लेक लाडकी' म्हटले जाते त्यांच्या संरक्षण आणि सक्षमीकरणाचे काय ?
शिंदे फडणवीस पवारांच्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत आता 'लेक लाडकी' योजनेला मंजुरी दिली आहे. राज्यातला घटत असलेला स्त्री जन्मदर वाढावा आणि मुलींच्या जन्माचे स्वागत केले जावे यासाठी सदरची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुलीला जन्मानंतर ५००० रुपये दिले जातील. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानुसार राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल. मुलगी पहिल्या इयत्तेत गेल्यानंतर तिला ४००० रुपयांची मदत केली जाईल. त्यानंतर मुलगी सहावीत गेल्यानंतर ६००० रुपयांची आर्थिक मदत सरकारकडून केली जाईल. तसेच मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर ८००० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर तिला महाराष्ट्र सरकारकडून ७५००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. म्हणजे सरकार आता लगेच काय देणार तर ५ हजार रुपये. बाकी सारे नियोजन नंतरच्या पाच सहा वर्षानंतरचे. अर्थात अशा योजना काही देशात पहिल्यांदाच राबविल्या जात आहेत असेही नाही. यापूर्वी सरकार आणि राजकीय पक्षांनी अशा अनेक योजना घोषित केल्या होत्याच. 'बेटी बचाव बेटी पढाव' सारखी योजना स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केली, मात्र या योजनेचे काय झाले? यातून मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी काय केले गेले? केवळ अंगणवाडी केंद्रात 'गुड्डा गुड्डी' बोर्ड लावा आणि सरकारी योजनांची माहिती देणाऱ्या भिंती रंगवा यापलीकडे या योजनेतून फार काही सध्या झाले नाही. म्हणजे जी योजना स्वतः पंतप्रधानांची आवडती योजना म्हणून जाहीर करण्यात आली, त्याची अवस्था ही अशी. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये सुरु करण्यात आली. त्यासाठी मुलींना त्यांच्या गावाहून शाळेपर्यंत येण्यासाठी बस सुरु करण्यात आली, मात्र सदर बस आता इतर ठिकाणीच जास्त धावते. अगदी विद्यार्थिनींचा शाळेतील सहभाग वाढावा यासाठी सावित्रीमाई फुले यांच्या नावाने जो उपस्थिती भत्ता म्हणा अथवा शिष्यवृत्ती म्हणा दिली जाते ती देखील वेळेवर मिळत नाही. सरकार कोणाचेही आले तरी त्यात फार काही फरक होत नाही. मुख्यमंत्री बदलले म्हणून मुलींच्या परिस्थितीत बदल झाला असे होत नाही, मग अशा आणखी एका योजनेतून काय साधले जाणार आहे?
मुळातच आज महिला असतील किंवा मुली असतील, त्यांना आर्थिक मदतीच्या पलिकडे जाऊन संरक्षण आणि सक्षमीकरणाची आवश्यकता आहे. आर्थिक मदत कितीही केली, तरी ती संपतेच, आणि असेही आज मुलींच्या नावे काही रक्कम दिली म्हणजे तिचा वापर त्या मुलींसाठीच होईल किंवा मुलींना स्वतःच्या गरजांसाठी ते खर्च करण्याची संधी मिळेल असे म्हणण्यासारखे चित्र आहे का?त्यामुळे अशा योजनांचा उपयोग काय? पालकांना प्रोत्साहन म्हणाल तर आजच्या घडीला पाच हजारात येते काय? आणि आणखी सहा वर्षांनी, म्हणजे मुलगी पाहिलीत जाईल त्यावेळी ४ हजारात तिचे शाळेचे दप्तर तरी येईल काय? याचाच अर्थ हा सारा निव्वळ देखावा आहे. आज जी खरी गरज आहे ती संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी, त्या पातळीवर सरकार काही करणार आहे का? त्याचे उत्तर नकारात्मकच आहे. आजघडीला राज्यातील महिला अत्याचाराचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. मुली गायब होण्याचे आकडे जाहीर केले जातात, मात्र त्याचे कोणालाच वैषम्य वाटत नाही. बालविवाहाचे प्रमाण अजूनही राज्यात मोठे आहे. केवळ गुन्हे दाखल करून हे थांबणार नाही. मुलींची काळजी आणि संरक्षण, हा जो महत्वाचा भाग आहे, त्याबद्दल कोणीच गांभीर्याने बोलत नाही. नाही म्हणायला काही एनजीओ आणि एखादी लोकप्रतिनिधी याबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न करते, मात्र त्या आवाजाची शासन दखल घेत आहे का? आज मुलींसाठी शाळा देखील सुरक्षित नाहीत अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी आहे. मुलींचे कुपोषणाचे प्रमाण वाढलेले आहे. शाळेतून त्यांचा गळतीचा दर वाढत आहे, यावर उपायोजना करण्याऐवजी केवळ काही तरी देऊ अशी घोषणा करण्याला काय अर्थ आहे? बाकी जेंडर बजेट , महिला समानता आणि इतर गोष्टी तर फार दूरच्या आहेत. सर्वच बाबतीत आर्थिक मदतीऐवजी सक्षमीकरणाची, अनुकूल वातावरण निर्मितीची गरज आहे, ते न झाल्यास केवळ आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर करुन परिस्थितीत फारसा बदल होणार नाही. शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार आर्थिक मदत दिली जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत बदल झाले का? त्यांचे आत्महत्येचे प्रमाणात घट झाली का?
