शाळा समाजातील दानशुरांनी दत्तक घ्यायच्या. अंगणवाडीतील पोषक आहारासाठी समाजातले दाते शोधायचे, आरोग्य शिबिरे सामाजिक संस्थांनी राबवायची आणि आता आपल्या गावाची, शहराची स्वच्छता देखील जनतेनेच करायची. सामाजिक उपक्रमांमध्ये जनतेचा सहभाग असायला हवा याबद्दल काहीच दुमत असण्याचे कारण नाही, पण मग सारेच जनतेने करायचे असेल, तर सरकारने काय करायचे? शहराची, गावाची स्वच्छता देखील जनतेनेच करायची तर एकका शहरातील स्वच्छतेच्या कंत्राटावर महिन्याला जे कोट्यावधी रुपये खर्च होतात त्याचे काय?
केंद्रातले मोदी सरकार काय किंवा राज्यस्तरावरील भाजपची किंवा भाजप पुरस्कृत सरकारे काय, ही सारीच उत्सवप्रिय किंवा नरेंद्र मोदींच्याच भूमिकेतून सांगायचे झाले तर 'इव्हेंट जिवी' झाली आहेत. या सरकारांना रोज कोणता ना कोणता इव्हेंट लागतो. त्या इव्हेंटच्या माध्यमातून स्वत:ला मिरवता आले की यांचे घोडे गंगेत न्हाले. मग कधी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव असतो, तर कधी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा. आता सरकारला महात्मा गांधी जयंतीचा पुळका आला आहे. नथुरामाचे वैचारिक वारसदार असलेले लोक महात्मा गांधींच्या नावे गळे काढतात हाच मुळी दांभिकतेचा कळस, पण गांधी ही सरकारची मजबुरी आहे.
तर याच महात्मा गांधींच्या जयंतीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात प्रत्येक नागरिकाला 'एक तास स्वच्छतेसाठी' देण्याचे आवाहन केले. आता जसे सरकार उत्सवप्रिय आहे तशीच जनता देखील उत्सवप्रिय असतेच. त्यातही प्रशासनातील जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते ग्रामसेककापर्यंत, अगदी जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणेदार आदी सर्वांनीच या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केल्यानंतर या कार्यक्रमापासून लांब राहणार तरी कोण? तर राज्यात रविवारी तब्बल ७२ हजाराहून अधिक ठिकाणी स्वच्छता मोहीमेचा कार्यक्रम झाला. कोट्यावधी लोक यात सहभागी झाले, हे सरकारचे मोठेच यश म्हणायलाही हरकत नाही.
पण मुळात प्रश्न हा आहे की सरकारला असे काही अभियान हाती घेण्याची आणि त्यात जनतेला सहभागी करून घेण्याची वेळ का येते? शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता या तशा सरकारच्या प्राथमिक जबाबदारीच्या गोष्टी, यावर सरकार खर्च देखील मोठा करते. अगदी बीड सारख्या एका अ वर्ग नगरपालिकेचा स्वच्छतेवर होणारा खर्च वर्षाला काही कोटींच्या घरात असतो. ग्रामपंचायतींनी घन कचरा व्यवस्थापनावर केलेला खर्च ग्रामपंचायतीच्या आकारानुसार काही लाख किंवा कोटीत असतो. यातून गुत्तेदार गब्बर होतात. हे गुत्तेदार पदाधिकारी किंवा अधिकाऱ्यांचे सगेसंबंधी किंवा निकटवर्तीय असतात. मध्यंतरी माजलगावात स्वच्छता करणारे वाहन देखील मुख्याधिकाऱ्यांच्या भावाचे असल्याचे समोर आले होतेच. तर हे सारे असे लागेबांधे. या गुत्तेदारांना पोसण्यासाठी सरकार राज्यात अब्जावधी रुपये खर्च करणार आणि शेवटी हातात झाडू घ्यायचा तो जनतेनेच? मग या गुत्तेदारांवर होणारी अब्जावधींची उधळपट्टी कशासाठी? कधीतरी सरकार याचे उत्तर देणार आहे का? मध्यंतरी नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या प्रतिष्ठानच्या वतीने अनेक शहरांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली, अगदी बीड सारख्या शहरात या मोहिमेतून हजारो टन कचरा काढण्यात आला, मग इतका कचरा साठेपर्यंत नगरपालिका आणि पालिकेने पोसलेले गुत्तेदार काय करीत होते? मग त्यांच्यावर केला जाणारा खर्च तरी कशासाठी करायचा? हे लोक केवळ पैसे कमावण्यासाठी आणि शासन, प्रशासन त्यांच्याकडून टक्केवारी खाण्यासाठीच आहे का?
शिक्षण लोकांनी पाहायचे, अंगणवाडीतील खाऊसाठी समाजातले दाते शोधायचे, आरोग्यासाठी सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घ्यायचा, जलसंधारणच काय अगदी महामारीच्या काळात व्हेंटिलेटर देखील सीएसआर मधून घ्यायचे तर मग सरकारने काय करायचे? गरज नसताना वारेमाप खरेदी करायची, नरेगाची ९०:१० ची कामे मर्जीतल्या लोकांना द्यायची, जलजीवनचे आराखडे फुगवायचे आणि ठिकठिकाणी टक्केवारीला वाट मोकळी करुन द्यायची, सरकारी पैशातून जवळची बांडगुळ पोसायची, इतकेच काय?
