मागच्या दोन दिवसात राज्याच्या काही भागात पावसाला सुरुवात झालेली असली तरी त्याचा खरिपाचा पिकांना फार काही उपयोग होईल असे चित्र नाही. मागच्या काळात पावसाने जो खंड दिला आहे, त्यामुळे पिकांच्या उत्पादकतेवर व्हायचा तो परिणाम झालेला आहे, त्यामुळे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सरकार आपल्या पाठीशी आहे असा विश्वास देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सरकारकडे दहीहंडी महोत्सवाला भेट देण्यासाठी वेळ असला आणि 'शासन आपल्या दारी ' चे सोहळे करण्यात धन्यता वाटत असली तरी शेतकऱ्यांसाठी हे सरकार काय करणार याचे उत्तर मिळत नाही.
देशात जी २० गटाच्या बैठकीसाठी जगभरातील राष्ट्रप्रमुखांचे आगमन झालेले आहे, होत आहे. त्यांचे शाही स्वागत देखील सरकारकडून करण्यात आले आहे. आता जगभरातील लोक आपल्याकडे येणार म्हणजे त्यांना आपली गरिबी थोडीच दाखविणार , त्यांच्यासमोर तर आपल्या पाहुणचाराचे प्रदर्शन करावेच लागणार , त्यामुळे केंद्र सरकारने या विदेशी पाहुण्यांना थेट सोन्याच्या ताटांमध्ये जेवण देण्याचा बेत केला. अर्थात पाहुणे आल्यावर त्यांचे स्वागत करण्यावर कोणाचा काही आक्षेप असणार नाही . मात्र एकीकडे विदेशी पाहुण्यांसाठी अशा जेवणावळी उठत असताना इकडे देशात काय परिस्थिती आहे ? दिल्लीची गरिबी दिसू नये सरकारला काय काय प्रयत्न करावे लागले हे सर्वश्रुत आहे. तर महाराष्ट्रात आज शेतकऱ्यांची काय अवस्था आहे ?
अर्धा महाराष्ट्र आज दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. खरिपाचे पीक हातचे गेले आहे. आता दोन दिवसात पावसाला काही भागात सुरुवात झाली असली तरी याचा खरिपाला फायदा होण्यापेक्षा तोटाच होणार असल्याची परिस्थिती आहे. मराठवाड्याच्या अनेक भागात अजनूही रिमझिमच सुरु आहे. सिंचन प्रकल्प कोरडे आहेत, आणि शेतकऱ्यांसमोर येणारे वर्ष कसे जाईल हा प्रश्न आहे. यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयात पीकविमा योजना आणली , त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला. शेतकऱ्यांचा सहभाग जसा वाढला तसा विमा कंपनीचा गल्ला देखील वाढला आहे. कारण शेतकऱ्यांनी जरी एक रुपया भरला असला तरी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून त्या प्रीमियमची पूर्ण रक्कम भरलेली आहे, त्यामुळे या योजनेचा खरा फायदा आतापर्यंत तरी जर कोणाला झाला असेल तर तो विमा कंपनीला झाला आहे. आता शेतकरी अडचणीत आला असताना त्याला मदत करण्यासंदर्भात मात्र विमा कंपनी पुढे येताना दिसत नाही.
विमा योजनेतील मध्यहंगाम प्रतिकूलता या बाबीच्या आधारे बीड जिल्ह्यात सरकारने पुढाकार घेतला, प्रशासनाने वेगाने पंचनामे केले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या रकमेच्या २५ % रक्कम अग्रीम देण्याचे आदेश देखील काढले . मात्र विमा कंपनी सरळ सरळ आम्हला जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश मान्य नाहीत असे म्हणत आहे. एखादी कंपनी किती माजोरी भूमिका घेऊ शकते याचे हे उदाहरण आहे. असे असताना राज्याचे सरकार, जिल्ह्यातील मंत्री , लोकप्रतिनिधी त्या कंपनीला जाब विचारणार आहेत का नाही, याचे उत्तर मिळत नाही. अधिसूचना निघाल्यावर 'आमच्यामुळेच निघाली ' म्हणणारे आता शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत केव्हा मिळणार याबद्दल बोलायला तयार नाहीत.
विमा कंपनीचे राहिले बाजूला, राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करणार आहे ? आज राज्याच्या बहुतांश भागातील खरीप उद्धवस्त झालेले असताना मुख्यमंत्री काय करीत आहेत, तर दहीहंडी उत्सवांना भेटी देऊन गोविंदांना प्रोत्साहन देत आहेत. गोकुळातील सामान्य कृषकांसाठी गोवर्धनपर्वात उचलून धरणाऱ्या श्रीकृष्णाच्या जन्माच्या निमित्ताने होणाऱ्या दहीहंडी उत्सवात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील हताश शेतकरी दिसायला तयार नाही. हे सरकार फकीर शोल्यांचे सरकार झाले आहे. कधी अमृत महोत्सवाचा सोहळा तर कधी शासन आपल्या दारीचे प्रदर्शन तर कधी आणखी काही. सोहळ्याच्या नादात यांचे शेतकर्यांप्रतीचे उमाळे आतले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाली कोण असणार आहे हाच आजचा प्रश्न आहे.
