देशातील नागरिकांचे सर्वात शेवटचे आशास्थान म्हणून ज्याकडे पाहिले जाते , त्या न्यायव्यवस्थेत सध्या जे काही सुरु आहे, ते सामान्यांची माती कुंठित करणारे आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात मागच्या काही काळात जे काही निकाल आले आहेत आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जे भाष्य केले आहे, ते या व्यवस्थेवरचा सामान्यांचा विश्वास डळमळीत व्हावा असे आहे. न्यायव्यवस्थेतील महनीय व्यक्तींची कृती ज्यावेळी मनमानी वाटावी अशी होते , त्यावेळी ती व्यवस्थेसाठी देखील धोक्याची घंटा असते.
'गुजरात उच्च न्यायालयात नेमके चालले आहे तरी काय?' हा प्रश्न इतर कोणाला नव्हे तर खुद्द देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला पडावा आणि तो देखील एकदा नव्हे तर एक दोन महिन्याच्या कालखंडात दोन वेळा पडावा , हे सारेच गंभीर आणि कोणत्याही संविधानप्रेमी, लोकशाहीवादी, न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रचंड आदर असलेल्या नागरिकाला वेदना देणारे आहे. न्यायव्यवस्थेकडे सामान्य नागरिक शेवटचे आशास्थान म्हणून पाहत असतो , म्हणूनच या व्यवस्थेचे एकंदरीतच स्थान फार मोठे आहे. त्यामुळे अशा व्यवस्थेतील व्यक्तींचे मोठेपण हे त्यांच्या कृतीतून दिसायला हवे असते. मात्र गुजरातचमधील न्यायव्यवस्थेबाबत तसे दिसून आले नाही, आणि हा आरोप काही कोणी विरोधीपक्षातील नेत्याने किंवा आंदोलकांनी केलेला नाही, तर खुद्द देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे.
तिस्ता सेटलवाड यांच्या जामिनाचा विषय असेल किंवा राहुल गांधी यांच्या शिक्षेवरील स्थगितीचा, या दोन्ही प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबद्दल खुद्द स्तवोच्च न्यायालयाला आक्सेपार्ह वाटावे याचे आत्मपरीक्षण खरेतर व्यवस्थेकडून व्हायला हवे होते, मात्र तसे काही झाले नाही. उलट पुन्हा एकदा गुजरात उच्च न्यायालयातील आणखी एका प्रकरणाने सर्वोच्च न्यालयाला प्रश्न विचातरायला भाग पाडले आहे. उच्च न्यायालय स्वतः एखादे प्रकरण नुईकाली काढल्यानंतर त्यात समोरच्या व्यक्तीलास कसलीही नोटीस देखील न देता त्यात आदेश कसा काय देऊ शकते ? हा प्रश्न खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाला देखील पडला आहे. गुजरात सरकारच्या वकिलांनी भलेही , उच्च न्यायालयाच्या संदर्भाने काही प्रतिकूल निरीक्षणे नोंदवू नका , त्याचा संदेश चांगला जाणार नाही अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली असेल, मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान जे काही सवाल जवाब झाले, किंवा जी काही चर्चा झाली, त्यातून या व्यवस्थेत नेमके कसे काम चालले आहे हेच देशाच्या समोर आले आहे.
उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करायला नको असते. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक घटकाचे कार्यक्षेत्र, अधिकारक्षेत्र विषद केलेले आहे. आणि त्याचे पालन होते का नाही, कोणी दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात अतिक्रमण तर करीत नाही ना हे ठरविण्याची जबाबदारी अर्थातच न्यायालयांची आहे. मात्र खुद्द उच्च न्यायालयाच्या बाबतीतच जर सर्वोच्च न्यायालयालाच आक्षेप नोंदवावा लागत असेल तर या व्यवस्थेतील महनीयांचे काही तरी चुकत आहे हे निश्चित. आपल्याकडे एक म्हण आहे. 'महाजनो येन गत: , स पथ : ' अर्थात मोठे लोक ज्या रस्त्याने जातात , तोच राजमार्ग असतो. इथे जर व्यवस्थेतील मोठे लोकच चुकीचे पायंडे पडणार असतील , त्यांचे आदेश 'हायली इम्प्रोपर ' असे जर सर्वोच्च न्यायालयाला सांगावे लागत असेल तर व्यवस्थेत सुधारणांची फार मोठी आवश्यकता आहे.
