देशातील वेगवेगळ्या संवैधानिक संस्थांवरचा विश्वास डळमळीत व्हावा असे चित्र दुर्दैवाने निर्माण झालेले असताना मणिपूरच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका ख-या अर्थाने महत्वाची आहे. सीबीआयच्या तपासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माजी पोलीस महासंचालकांची केलेली नियुक्ती असेल किंवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची केलेली नियुक्ती, या पावलांमुळे व्यवस्थेप्रती विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.
मणिपूर प्रकरणात देशभरात राज्यातील आणि केंद्रातील वेगवेगळ्या यंत्रणांची पुरती शोभा झालेली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सारी पोलीस यंत्रणा कशी वागू शकते आणि कायद्यावरचा विश्वास उडून जावा अशी परिस्थिती कशी निर्माण होते हेच या प्रकरणातून देशाने पाहिले.
कायदा सुव्यवस्थेचा विषय असेल किंवा महिलांवरील वांशिक लैंगिक अत्याचाराचा, राज्य सरकारच्या यंत्रणेच्या सुस्तपणाबद्दल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाला संताप व्यक्त करावा लागला यातच या साऱ्या प्रकरणाकडे पाहण्याची राज्य सरकारची आणि केंद्र सरकारची उदासिनता स्पष्ट झाली होती. त्यामुळे या सरकारांच्या थेट अखत्यारीत असलेल्या यंत्रणाकडून, मग भलेही ती सीबीआय का असेना, सामान्यांना न्याय मिळेल आणि सामान्य नागरिक, पीडित महिला त्या यंत्रणांसमोर निर्भयपणे आपले म्हणणे मांडू शकतील असे वाटण्यासारखी स्थिती राहिलेली नव्हती. असेही मागच्या काही काळात सातत्याने सर्वच संवैधानिक यंत्रणांवरच्या विश्वासाला सुरुंग लागलेला आहेच. ज्या ज्या म्हणून काही कठोर, न्यायनिष्ठूर, निःपक्षपाती असे म्हणवल्या जाणाऱ्या संस्था होत्या, त्या संस्था कशा कणाहीन झाल्या आहेत आणि सरकारी यंत्रणेच्या हातचे बाहुले झाल्या आहेत हे ईडी, निवडणूक आयोग किंवा आयकर विभागासारख्या संस्थांनी सिद्ध केलेले आहेच. या संस्थांवर खुद्द न्यायव्यवस्थेनेच ताशेरे ओढलेले आहेत. त्यामुळे त्याबद्दल देखील भक्तमंडळींना आक्षेप वाटावे असे काही नाही. तर अशा वातावरणात एखाद्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली तरी जिथे सरकारच गुंतलेले असते आणि ते देखील केंद्रीय सत्तेतल्या पक्षाचे तेथे फार काही हाती लागेल आणि सामान्यांना न्याय मिळेल असे वाटण्याची आशा धूसर झालेली आहेच. व्यवस्था, मग ती न्याय व्यवस्था देखील कसे वागू शकते हे तिस्ता सेटलवाड आणि आता राहुल गांधींच्या प्रकरणात समोर आले आहे असे निरिक्षण देखील खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच नोंदविलेले आहेच.
त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या प्रकरणात सारे काही कोणा एका व्यवस्थेवर न सोपविता त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी बाहेरच्या व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे. लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देतानाच त्यावर नियंत्रण मात्र महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दिलीप पडसळगीकर करणार आहेत. तर मणिपूरमध्ये पीडित आणि बाधित व्यक्तींचे जे पुनर्वसन आणि इतर योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे त्यावर देखरेख तीन निवृत्त न्यायमूर्ती ठेवणार आहेत. ज्या व्यक्तींची नियुक्ती या दोन्ही गोष्टींच्या देखरेखीवर करण्यात आली आहे, त्यांची सचोटी संशयाच्या पलीकडची आहे. त्यामुळेच आता व्यवस्था कोणतीही असेल, मग ती राज्याची असेल व केंद्राची, त्यांना मनमानी करता येणार नाही आणि केवळ औपचारिकता पूर्ण करून प्रकरण गुंडाळता येणार नाही. यामुळे व्यवस्थांच्याप्रति डळमळीत होत असलेला विश्वास किमान टिकेल अशी आशा करायला हरकत नाही. म्हणूनच खऱ्याअर्थाने न्यायाच्या दृष्टीने हा निकाल फार महत्वाचा आहे.
