कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला निकाल हा निसंदिग्ध असावा असे अपेक्षित असते. म्हणजे न्यायाचे मूलभूत तत्व म्हणून तशी अपेक्षा केली गेली आहे. मात्र मागच्या काही काळात वेगवेगळ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय गोंधळात टाकणारे किंवा सामान्यांना अनाकलनीय असे आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात झालेला कालापव्यय असेल किंवा आता अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे ज्या संजय मिश्रा यांना ३१ जुलै रोजी कार्यमुक्त होण्याचे आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच दिले होते, त्याच मिश्रा यांना पुन्हा देण्यात आलेली मुदतवाढ... सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करतानाच हे सामान्यांच्या पचनी पडणे मात्र अवघड आहे.
न्याय व्यवस्था हे लोकशाही व्यवस्थेत सामान्यांचे शेवटचे आशास्थान आहे. याठिकाणाहून लोकांना निकाल नव्हे तर न्याय अपेक्षित असतो. अनेकदा कायद्याच्या कलमांमध्ये जे शब्दबद्ध नाही, त्यासंदर्भातील परिस्थिती उदभवली तर कायद्याच्या हेतूचा अर्थ लावून त्याप्रमाणे न्याय दिला जावा हे न्यायाचे तत्व आहे आणि सामान्यांना तेच अपेक्षित असते. त्याचवेळी कोणताही न्यायनिवाडा संभ्रम वाढविणारा नसावा तर तो स्वयंस्पष्ट असावा हे देखील जागतिक पातळीवर मान्य केले गेलेले न्यायिकतत्व, भारताच्या न्यायव्यवस्थेने हे अनेकदा पाळले आहे, आणि म्हणूनच या व्यवस्थेबद्दलचा आदर आज देखील जनसामान्यांमध्ये कायम आहे.
मात्र मागच्या काही काळात न्यायव्यवस्थेतून आलेले निकाल सामान्यांमधला संभ्रम वाढविणारे ठरले आहेत. हे सारे निकाल म्हणा किंवा निवाडे, निःसंशय न्यायिक चौकटीत बसूनच घेण्यात आले आहेत आणि त्यांचे पावित्र्य तसूभरही कमी नाही, मात्र असे असले तरी काही प्रकरणात न्यायालयात आपल्याच पूर्वीच्या आदेशापेक्षा वेगळी भूमिका घेताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील खटल्यात मागच्या वर्षी याच काळात तातडीने निवडणुका घेण्याचा आणि पावसाळा असला तरी मतदान घेण्याचा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाचा होता, मात्र अजूनही, एक वर्ष उलटल्यानंतरही यावर तारीख पे तारीख सुरूच आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना अनेक गोष्टी चुकीच्या घडल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले, अगदी राज्यपाल नावाच्या यंत्रणेच्या निर्णयांवर देखील बोट ठेवले, मात्र चुकीचे करणारांना शिक्षा देण्याच्या बाबतीत मात्र मौन पाळले.
आता संजय मिश्रा यांच्या प्रकरणात देखील त्याचीच पुनरावृत्ती होतेय का काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. ईडीचे संचालक असलेल्या संजय मिश्रा यांच्यावर केंद्र सरकारची विशेष मर्जी आहे, हे लपून राहिलेले नाही. या एका व्यक्तीला पदावर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार वटहुकूम काढते यातच सर्व काही आले. मात्र केंद्राच्या वटहुकुमानंतरही 'वटहुकूम काढण्यापूर्वीच आम्ही संजय मिश्रा यांना पुढील मुदतवाढ देऊ नये असे सांगितले होते, त्यामुळे वटहुकूम काढण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असला तरी संजय मिश्रा यांना मुदतवाढ मिळणार नाही. त्यांनी ३१ जुलैला कार्यमुक्त व्हावे ' असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि मिश्रा यांच्याशिवाय काही खरे नाही, देशाच्या इभ्रतीचा, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न आहे असले काही गळे लढत सरकारने मिश्रा यांना पुन्हा मुदतवाढ मागितली. यावर न्यायालयाने 'देशात संजय मिश्रा हेच एकमेव कार्यक्षम अधिकारी आहेत आणि बाकी सारे खाते अकार्यक्षम आहे का?' असा सवाल विचारला, मात्र त्यानंतर स्वतःच्याच आदेशात बदल करीत 'राह्ष्ट्रहितासाठी ' म्हणून संजय मिश्रा यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ नको म्हणणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानेच आता दिलेली मुदतवाढ म्हणूनच कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असली तरी सामान्यांच्या गळी उतरणारी नक्कीच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायबुद्धीबद्दल आणि या व्यवस्थेबद्दल संपूर्ण आदर असतानाही, एका व्यक्तीसाठी केंद्र सरकारची सुरु असलेली धडपड आणि त्यासंदर्भाने सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतील दोन परस्परविरोधी निर्णय अनाकलनीय म्हणावे असेच आहेत.
