मुंबई पोलिसांनी महिला सुरक्षेसाठी खरेदी केलेली वाहने आमदार-खासदारांच्या दिमतीला वापरण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी निर्भया फंडातून ही वाहने खरेदी केली. ती महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये वापरली जाणार होती. परंतु गत जुलै महिन्यापासून ही वाहने महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारच्या आमदार व खासदारांना एस्कॉर्ट देण्यासाठी वापरली जात आहेत.

दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 रोजी मेडिकलच्या एका विद्यार्थिनीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला होता. ती तिच्या मैत्रिणीसोबत होती, निर्भयावर इतके अत्याचार झाले की तिची आतडेही बाहेर आले होते. 29 डिसेंबर रोजी सिंगापूर येथील रुग्णालयात तिचे निधन झाले. यानंतर देशभरात प्रचंड नाराजी पसरली होती. 20 मार्च 2020 रोजी निर्भया घटनेतील दोषींना फाशी देण्यात आली. युपीए सरकारने 2013-2014 च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून निर्भया निधीची घोषणा केली होती.

महिलांच्या नाही, पुढाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी निर्भयाचा निधी
पीटीआय दिलेल्या माहितीनुसार, 2013 मध्ये केंद्राने राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया योजना लागू करण्यासाठी निर्भया फंड तयार केला होता. जून 2022 मध्ये, मुंबई पोलिसांनी त्याच निर्भया फंडांतर्गत 30 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 313 पल्सर बाइक आणि 200 अ‌ॅक्टिव्हा खरेदी केल्या. जुलै महिन्यात ही सर्व वाहने पोलिस ठाण्यांमध्ये पाठवण्यात आली होती.मात्र, महाराष्ट्रात जुलै महिन्यातच सरकार बदलले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटातील सत्ताधारी आघाडीच्या सर्व 40 आमदार आणि 12 खासदारांना वाय-प्लस एस्कॉर्ट सुरक्षा प्रदान करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. जुलैमध्येच व्हीआयपी सुरक्षा विभागाने आदेश दिला, त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या मोटार वाहतूक विभागाने सर्व पोलिस ठाण्यांमधून 47 बोलेरो वाहने मागवली. या 47 बोलेरोपैकी 17 गाड्या परत आल्या आहेत, मात्र 30 वाहने अद्यापही परत केलेल्या नाही.