परळी वै. (प्रतिनिधी) - राज्य निवडणूक आयोगाने नुकत्याच राज्यातील 92 नगर परिषद व 4 नगर पंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर निर्णय झाल्याशिवाय होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका असल्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आ. धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. 

धनंजय मुंडे यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले असुन त्यात, ओबीसी आरक्षण संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे व त्यामुळे नवीन सरकारने तातडीने योग्य ती कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे, असे धनंजय मुंडे यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे. 

इंपेरिकल डेटाच्या टोलवा टोलवी वरून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, त्यावर धनंजय मुंडे यांनी वेळोवेळी आपली भूमिका व्यक्त केलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बहाल झाल्याशिवाय निवडणुका झाल्या तर ओबीसी समाजातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यावर तो एक प्रकारचा अन्याय ठरेल, असे मत यापूर्वीही धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले होते. 

दरम्यान नवीन सरकारने राज्यात सत्तारूढ होताच ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावरून बैठका घेऊन एक प्रकारची सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न केला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नसताना नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुका घोषित केल्याने, विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे, त्यातच माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ नयेत, ही आपली ठाम भूमिका असल्याचे म्हटले आहे.